कोशीकै त्रुटी गण्डकीमा पनि : दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, अग्राधिकारसहित सोमबार पूर्ण सुनुवाइ हुने

२८ चैत, काठमाडौं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पाण्डेको रिटमाथि बुधबार अन्तरिम आदेश दिँदै यस रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको हो । 

मंगलबार पाण्डेले दर्ता गराएको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यलयमार्फत् ७ वैशाख बेलुकी ३ बजेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ भने एकल इजलासबाट खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कली फाइलसमेत झिकाएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘..संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त लगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको तर सरकार सून्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिनसमेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासमम दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु ।’

रिटमा दर्शाइएको विवादको निरुपण छिटो हुन वाञ्छनीय देखिएको भन्दै उक्त इजलासले सोमबारको पेसी तोकेको हो । पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई नियुक्त गरिनुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । 

के भएको थियो ? 
यसै वर्ष १५ वैशाखदेखि गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले २१ चैतमा राजीनामा दिएका थिए । जसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि आह्वान गरे । 

प्रदेश प्रमुखले विज्ञप्ती निकाल्दै २७ चैत दिउँसो ३ बजेसम्ममा दाबी पेस गर्न उनले गरेको आह्वानअघि नै दाबी पेस भएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित कृष्ण प्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भए पनि उनको समेत समर्थन देखाउँदै मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीले दाबी पेस गरेका थिए । सभामुखसमेत माओवादीका ८, एमालेका २२ र सांसद दिपक मनाङेको समर्थन अधिकारीलाई थियो । 

विश्वासको मत लिनेबेला सदनमा उक्त दाबी परीक्षण हुने भन्दै अधिकारीले सभामुखको हस्ताक्षर भने पेस गरेका थिएनन् । धारा १६८(२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनको लागि आह्वान गरिएकोमा २५ चैत साढे ३ बजे नै मुख्यमन्त्री पदमा अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको थियो । 

मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरिपाउँ भन्दै पाण्डेले रिट दर्ता गराएका हुन् । अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि आफूलाई नियुक्त गरिनुपर्ने माग रिटमा छ । 

कोशीको संवैधानिक त्रुटी गण्डकीमा पनि
सर्वोच्च अदालतले यस अघि नै कोशी प्रदेश सरकार गठनमा औंल्याएको संवैधानिक त्रुटी पुनः गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । राजनीतिकर्मीहरुले कसरी संविधान र संवैधानिक प्रावधानलाई खेलौना बनाउँछन् र खिल्ली उडाउँछन् भन्ने एउटा उदाहरण यो घटना पनि हो । 

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको असर भएको हो । एमाले माओवादी गठबन्धनकै निरन्तरतास्वरुप गण्डकीमा सरकार गठनका लागि पहिलेको मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिने कार्य भएको थियो । 

तर सत्ता दाउपेचको यो सिलसिलामा माओवादीबाट निर्वाचित सभामुखको समेत नाम जोडेर बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबी रिटमा छ । यसले गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन पनि अर्को कोशी प्रकरण हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । 

यस अघि असारमा कोशी प्रदेश सत्ता गठनका लागि सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर पेस भएपछि यो विषय सर्वोच्च पुगेको थियो । सरकारलाई समर्थन दिन गौतमको समेत हस्ताक्षर पेस भएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेको थियो । 

सर्वोच्चले सभामुख ‘रेफ्री’ को भूमिकामा हुनुपर्ने भन्दै सभामुखको हस्ताक्षर मान्य नहुने निर्णय दिएको थियो । पछि पुनः ज्येष्ठ सदस्यले दिएको मतसमेत गणणा नहुने भनी सर्वोच्चबाट फैसला भएको थियो । यसरी ती फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै यस्तै प्रकृतिको विवाद पुनः सर्वोच्च पुगेको हो । 

आफैले गरेको संवैधानिक व्याख्या पुनः सर्वोच्चले गर्ला वा फरक फैसला आउला सोमबार पछि नै थाहा हुनेछ । तत्काल गण्डकी सरकारले महत्वपूर्ण तथा दीर्घकाली असर गर्ने निर्णय रोकिएको छ ।