कोशीपछि गण्डकीमा मिचियो संविधान, दलका मोहडा बने सभामुख

दलहरु सत्ताका लागि संविधान मिच्न उद्दत छन्। कोशीमा संविधान मिचेर सरकार बनाएको एक वर्ष पनि नपुग्दै फेरि गण्डकीमा त्यही नियति दोहोर्याइएको छ।

माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसहितका दलको समर्थनमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउदा सभामुख पदको दुरुपयोग गरिएको थियो। 

थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।

पछि सर्वोच्च अदालतले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको भन्दै बदर गर्न आदेश दियो। र,  थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।  यो प्रकरणमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ पनि दोषी थिए। उनले सत्ताले जे भन्यो त्यही गर्दा संविधान मिचिएको थियो।
 

त्यतिखेर सर्वोच्चले सभामुख सरकार निर्माणमा भाग लिन नपाउने फैसला गरेको थियो। तर, अहिले फेरि एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धनले गण्डकीमा संविधान मिचेका छन्। एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा सभामुखको सांसद पद पनि गणना गरिएको छ। अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि देश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।

गण्डकीमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। त्यही भएर दुई वा दुईभन्दा बढी दल सम्मिलित सरकार बनाउन आह्वान भएको थियो। तर, राप्रपा तटस्थ बसिदिएपछि कांग्रेस वा  गठबन्धन कसैको बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने स्थितिमा सभामुख धितालको नाम पनि समावेश गरिएको हो।

गठबन्धनले संविधान मिच्न थालेपछि कांग्रेसका नेताहरु प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाइृ भेट्न पुगेका थिए। तर, उनले पनि सत्ताको छायामा काम गरे। प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम भन्दै एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाए।

आइतबार नै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीसहित तीन मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। मुख्‍यमन्त्रीसँगै माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले पनि मन्त्रीको शपथ लिए।

गठबन्धनले सर्वाेच्चको नजिर विपरीत सरकार बनाएपछि कांग्रेस अदालत जाने भएको छ। सभामुख समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस गण्डकी सर्वोच्च जाने तयारीमा लागेको हो। कांग्रेस गण्डकी, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘सभामुखलाई समेत गणना गरेर गैरसंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेका छौं ।’