सोमबार, भाद्र ३०, २०७६ | Monday, September 16, 2019

काठमाडौँ
सोमबार, भाद्र ३०, २०७६ Monday, September 16, 2019
अर्थ वाणिज्य

अर्थमन्त्री कर बढाउने र उद्योग डुवाउने रणनीतिमाः उद्योगीहरु

२३-भाद्र-२०७६ | १२:३६:५८ pm

नेपालमा उद्योगलाई फस्टाउन नदिने रणनीति रहेको बुझिन्छ । अर्थमन्त्रीले उद्योगलाई दिँदै आएको सुविधा खारेज गरिदिएका छन्। उद्योगले पाउँदै आएको डिजेलको भ्याट क्रेडिट खारेज गरेका खतिवडाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिँदै आएको थप ह्रास कट्टीको सुविधा पनि खारेज गरिदिएका छन्।

ब्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रश्रय दिनु पर्ने भाषण गरिरहने खतिवडा ब्यवहारमा भने उत्पादनमूलक उद्योगको घाँटी अठ्याउन अघि उद्यत देखिएका हुन्।

आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा ३ र ४ मा उल्लेख गरिएको विशेष उद्योगले थप एक तिहाइ ह्रास खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले झिकेको हो । यसरी उद्योगका सुविधा कटौती गर्नु भनेको घुमाउरो पाराले नेपालमा उद्योग फस्टाउन नदिने र सामान विदेशबाट आयात गराउने रणनीति हो । अर्थमन्त्रीलाई अयात बढ्नु भनेको भन्सार शुल्क वढी उठ्ने साथै विदेका निर्यातक कम्पनीहरु पनि खुशि हुने अवस्था सृजना गर्नु हो ।

सरकारी ऐन–कानुनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई विशेष उद्योगको मान्यता दिएको छ। पछिल्लो आर्थिक ऐनअनुसार अब आयकर प्रयोजनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले खर्च विवरण पेश गर्दा थप एक तिहाइ ह्रास खर्च कट्टी गर्न पाउने छैनन्। जवकी देशमा उद्योग कसैले खोल्छ भने सरकारले कसरी उनीहरुलाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारे चिन्तनशील हुनु पर्नेमा सुविधा कटाउने रणनीति लिएको देख्दा लाग्छ अर्थमन्त्री कसैवाट सञ्चालित हुनुहुन्छ की ?

आय विवरणका लागि कर कार्यालयमा उद्योगहरूले १५ प्रतिशत ह्रास खर्च कट्टी गर्न पाउने प्रावधान छ। जसमा उत्पादनमूलक उद्योगले १५ प्रतिशतको एक तिहाइ अर्थात् थप ५ प्रतिशत गरी २० प्रतिशत ह्रास खर्च कट्टी गर्न पाउने कानुन थियो। सोही प्रावधान चालु आर्थिक वर्षदेखि खारेज गरिएको हो।

तीन तहकै सरकारद्वारा निर्धारित करको बोझले पीडित उद्योगीका लागि यो अर्को निराशाजनक संशोधन हो।

सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै कतिपय आयातीत वस्तुको भन्सार मूल्य र महसुलमा समेत वृद्धि गर्यो, वस्तुको पैठारी नै रोक्ने कामसमेत गरिएको छ। यी निर्णयहरू स्वदेशी उद्योगका लागि सकारात्मक हुन् । तर उद्योग खोल्नका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा भन्दा कर कसरी बढाउने भन्ने सोचिन्छ भने अर्थमन्त्रीको व्यवहारको बारेमा सोच्न जरुरी छ ।

ऐनमा गरिएको संशोधनबाट सरकारले एक हातले दिएर अर्को हातले लिने काम गरेको छ । यसबाट लगानीकर्तामा उत्साह अझ घटेको छ। थप लगानी आकर्षित गर्ने र एफडिआई भित्र्याउनेजस्ता सरकारका नीति र योजनालाई यस्ता कानुनले विफल बनाउँदछ । अर्थमन्त्री राजस्वमूखी भएर उद्योगलाई संकटमा पारेको आरोप उद्योगीहरुको छ ।

‘सरकार राजस्वमुखी नभई उत्पादनमुखी र विकासमुखी हुनु आवश्यक छ’, सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् ल्याएको विशेष उद्योगले थप ५ प्रतिशत ह्रास खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने नियमलाई खारेज गरिनुपर्छ र पहिलेकै कानुन कायम गरिनुपर्छ भन्ने उद्योगीहरुको माग छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार