बारले फेरि आन्दोलन गर्ने, अबको तारो कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की

काठमाडौं । गत वर्षको कात्तिकदेखि फागुनसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरे । बारको आन्दोलन सुरुमा राणालक्षित थिएन । अन्यत्रबाट राणाको बढी आलोचना भएपछि बार राणामाथि खनिन बाध्य भएको थियो ।बारको आन्दोलन बाहिर चलिरहँदा भित्र भने न्यायाधीशले राणालाई प्रधानन्यायाधीश नमान्ने निर्णय गरिसकेका थिए । बाध्य भएर बार राणाविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भयो ।

नभए राणा र तत्कालीन बार पदाधिकारीबीच पेसीमा गोलाप्रथा अपनाउने समझदारीअनुसार अघि बढ्ने मतो मिलिसकेको थियो ।अहिले पनि बारको करिब त्यस्तै भूमिका देखिएको छ । बार नेतृत्वले सत्ताको इसारामा न्यायालय प्रमुखमाथि दबाब दिन थालेको छ । बुधबार बार पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि औँला उठाएका छन् । आफैले सुरुवात गरेका सुधारका एजेन्डामा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग उनीहरुले जवाफदेहिता खोजेका छन् ।बारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति तत्काल गर्नुपर्ने भनेर जुन माग गरेको छ, त्यो केवल लोकाचार मात्र हो । किनभने हालका बार पदाधिकारीलाई भलिभाँती थाहा छ कि हालको सत्ता गठबन्धन कुनै पनि हालतमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहँदैन ।

कार्कीलाई पूर्ण अधिकार र स्वाभिमानसहित न्यायालय प्रमुख बनेको हेर्न चाहँदैन । नूर गिरेको न्यायिक नेतृत्व प्रचण्ड–देउवा गठबन्धनको उहिल्यैदेखिएको अभियान हो । अहिले त झन् देखिने गरी चिनिएका ओलीनिकट कार्की प्रधानन्यायाधीशको रोलमा छन् । उनलाई किन प्रधानन्यायाधीश बनाउँछ देउवा–दाहाल गठबन्धन ? त्यही गठबन्धनको बलमा बार पदाधिकारी बन्न पुगेकाहरू कसरी आफ्नो माउ पार्टीको इशारा नाघ्न सक्छन् ?गत वर्षको कात्तिकदेखि फागुन १ गतेसम्म आन्दोलन चलेपछि दाहाल–देउवा गठबन्धनले नै राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । अचम्म त के भने राणालाई मन्त्रिपरिषदमा भाग दिने पनि देउवा । अनि सत्तामा भागबन्डा लिएको आरोपमा महाभियोग लगाउने र बारलाई सडकमा उतार्ने पनि देउवा ।

त्यो प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्रै छ । राणाको विषय संसद प्रवेश गरेसँगै आन्दोलन स्थगित गरेको बारले १४ महिनासम्म न्यायालय कायममुकायम नेतृत्वको भरमा चलेको भन्दै फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । तर यस्तो चेतावनीको कुनै अर्थ छैन । बरु बार पदाधिकारीहरुले आफ्ना नेतालाई गएर संवैधानिक परिषद ऐन जगाऊ, संयुक्त सदनको नियमावली द्रूत प्रक्रियाबाट बनाऊ, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर र प्रधानन्यायाधीश देऊ भनेका भए मान्न सकिन्थ्यो । जब तिनै नेताको टिकटले यो पद पाएका छन् भने उनीहरुले नेताको कठालो समाउने हिम्मत कसरी गर्छन् ? त्यसैले यो केवल उनीहरूको देखाउने दाँत हो ।

बरू उनीहरूले फेरि पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नै दबाबमा पार्ने गरी नाराजुलुस गर्ने भएका छन् । उनीहरुले गोलाप्रथालाई स्वचालित प्रणालीमा लैजान माग गरेका छन् । यसअघि कार्कीले आफ्नै अध्यक्षतामा बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय सम्झाएका छन् । त्यस प्रतिवेदनमा कार्कीले यसअघि आफू क्रान्तिकारी देखिन समावेश गरेका कतिपय यस्ता विषय छन्, जो कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । तिनै विषयलाई देखाएर कार्कीलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न अब बार लागिपर्ने निश्चित भएको छ ।

बारले कार्कीलाई काम गर्नबाट किन पनि रोक्न खोज्दै छ भने अब प्रधानन्यायाधीश नहुने भएपछि उनले जाँदाजाँदै कुनै निर्णय गरिहाल्न सक्छन् । न्याय परिषदबाट कारवाही हुनुपर्ने न्यायाधीशको लामै सूची छ । हालको विशेष अदालतको टिमको सबैतिर आलोचना भइरहँदा बार किन बचाउमा उत्रियो भन्ने पनि अर्थपूर्ण छ । त्यसैले अब कार्कीविरुद्ध बार ओर्लिएर न्यायालयमा स्पष्टतः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रोक्सी वार सुरु भएको छ । यस खालको द्वन्द्वले न्यायालय र न्याय हार्नेछ । न्यायका आकांक्षीहरु थप तड्पिनेछन् । सिंहदरबारमा बसेर देउवा–दाहाल गठबन्धनका हर्ताकर्ता अट्टहास गर्नेछन् ।