‘स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ’

नगरप्रमुखहरूले संविधान प्रदत्त स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नगर विकास कोषले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मधेस प्रादेशिक कार्यशालामा उहाँहरूले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले रु एक÷डेढ लाखका योजना पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नेदेखि दुई÷चार लाख बजेटका लागि स्थानीय तहका प्रमुखले मन्त्रीहरूकहाँ धाउनुपर्ने अवस्था कायम रहेकाले यसले सङ्घीयतालाई बलियो गर्न सघाउ नपु¥याउने धारणा राख्नुभयो । “स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, सोहीअनुसार संविधानले पनि निश्चित अधिकारको व्यवस्था गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने धेरै चुनौती छन्”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका हामी प्रमुखहरूको काम बजेटका लागि सांसद र मन्त्रीका पछि लाग्ने, पार्टी, चिनजान र सम्बन्धका आधारमा योजना तथा बजेट विनियोजन गर्ने काम भइरहेको छ । यसले हामीले ल्याएको सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँदैन ।

तसर्थ सबै एकजुट भएर सङ्गठित आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ ।” उहाँले सङ्घीयता आइसक्दा पनि मधेस प्रदेश हरेक सूचकका आधारमा देशमा सबैभन्दा पछाडि परेको र सुशासनका सूचक पनि निकै तल हुनु चिन्ताको विषय भएकाले नगरप्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमानसिंह श्रेष्ठले नगर विकास कोषलाई नगरहरूको बैंक भनिए पनि सहुलियत ब्याजदर नहुँदा त्यसबाट ऋण लिन पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नगर विकास कोषले सहुलियत दरमा ऋण परिचालन गरेमा स्थानीय तहले सानो रकमका लागि पनि सङ्घ र प्रदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नआउने उहाँको भनाइ थियो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोजकुमार साहले पनि नगरपालिकाले आफ्नै भूक्षेत्रमा पनि विकास निर्माणका काम गर्दा विभिन्न बहानामा अरु निकायबाट असहयोग हुने गरेकाले यसको निराकरणका लागि क्षेत्राधिकार तोकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बलानन्द पौडेलले स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिमार्फत जनताले सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरिरहेकाले शासन व्यवस्थाका सूचकहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्न अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

कार्यशालामा नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, नगर विकास कोषका उपप्रबन्धकहरू राजेशकुमार भोछिभाया, देवान राई, सूर्यबहादुर राई र कोषका प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।