प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि ‘अदालतको अवहेलना’ मा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस भएको छ । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता भएको आफूहरूलाई सूचित गरेको निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओलीले बताए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने आइतबार कुनै अवहेलनाको निवेदन दर्ता नभएको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै विपक्षी बनाइएकामा सरकारी पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । कोरोना संक्रमणको शंकामा परीक्षण र संक्रमण भए उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूले अवहेलना निवेदन पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले गत असोज २७ गते कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही विषयमा निवेदन दिने दुई कानुन व्यवसायीले आइतबार सर्वोच्चमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदनमा कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी माग पनि गरिएको छ ।

आदेश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि सरकारले गरिब, असहायलगायतका वर्गबाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक २ गते गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले सबैका हकमा निःशुल्क उपचार नहुने बताएका थिए । त्यसको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले शुल्क तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गरे निःशुल्क उपचार हुने भनी अभिव्यक्ति परिमार्जन गरेको थियो । तर यो अवधिमा धुलिखेल, टेकु, निजामतीलगायत अस्पतालले बिरामी र शुल्कको वर्गीकरण गरेर सूचना जारी गरिरहेका छन् । आइतबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारमा धरौटी नमाग्नू भनी अस्पतालहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

संविधानमा आदेशरफैसलाको अवज्ञा भए वा न्यायसम्पादनमा अवरोध भए अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारी पक्षले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नै हुन कठिन रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध फैसलाकै पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गरेको थियो । निवेदनमा कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी माग छ ।यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा रहेको छ ।