कोसीमा सभामुख र प्रदेश प्रमुखसँग मिलेर गठबन्धनले संविधानको धज्जी उडायो

काठमाडाैँ। कोसी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले संविधानको धज्जी उडाएको छ । त्यसको मतियार बनेका छन् प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतम । यहाँ एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस, माओवादी, एस र जसपा नेतृत्वको गठबन्धनले सभामुख थापाको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरेर कांग्रेस नेता उद्वव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरे । प्रदेश प्रमुख खापुङले हतारहतार थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । गौतम जसपा र थापा माओवादीका पूर्व नेता हुन् ।

यो निर्णयको प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि विरोध गरेका छन् । उनले सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार गठन संवैधानिक सर्वोच्चता विपरीत भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन । तर, सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रूपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ।’

कोसीमा एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री थिए । तर, एक मत कम हुँदा उनको सरकार ढल्यो । अर्थात् संसदमा एमाले र राप्रपाको ४६ मत रहेपनि उनलाई विश्वासको मतका लागि ४७ मत चाहिन्थ्यो । अवस्था कस्तो भयो भने कांग्रेस गठबन्धनलाई पनि नयाँ सरकार गठन गर्न एक मत कम भयो । र, अहिले संविधानविपरीत सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर ४७ सांसद कायम गरिएको छ ।

नेता कोइरालाले सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्‍चालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु रहेको बताएका छन् । ‘यदि संसद्‌मा पेश भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानूनी शासनको विपरीत हुन जान्छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले पनि सभामुखकै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताए । ‘यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ । सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेशका सभामुखको यस्तो कार्य संसद्को अपहेलना जन्य कार्य हो । यसरी सरकार गठन गर्नु भन्दा त प्रदेश सरकार नै नरहनु ठीक हुन्छ ।’

कोसीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णरूपमा असंवैधानिक रहेको बताए । ‘गैरकानुनी छ । यो कुरालाई एमालेले स्वीकार्दैन । संविधान तथा कानुनको सर्वोच्चता, कानुनी शासनको परिपालन गर्ने कुनै पनि कांग्रेसका कार्यकर्ताले पनि यो विषय स्वीकार्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।