भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था, संसद नियमावली विवादमा

काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा लागेमा पद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि सांसदका हकमा भने सो व्यवस्था लागू नहुने गरी नयाँ संसदीय नियमावली पारित गरिएको छ।

हालै संसदले पारित गरेको नियमावलीअनुसार सांसदमाथि यस्ता मुद्दा लागे पनि उनीहरूको पद स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्णयपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस र आलोचना सुरु भएको छ।

यसअघि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो। तर नयाँ नियमावलीले सांसदहरूलाई भने उक्त प्रक्रियाबाट अलग राखेको बताइएको छ।

विपक्षी दलहरूले यो व्यवस्थालाई “समान कानुनको सिद्धान्त विपरीत” भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सबै नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई एउटै कानुनी दायरामा राखिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

बैठकको क्रममा विरोधका बाबजुद नियमावली अघि बढाइएको भन्दै सभामुख डिपी अर्याल को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

सूत्रहरूका अनुसार नियमावली पारित प्रक्रियामा केही सांसदहरूको समर्थन निर्णायक बनेको थियो। विशेषगरी केही समूहका सांसदहरूले सांसदहरूका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेको बताइएको छ।

यो निर्णयपछि संसदको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी समानताको विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।