अस्ट्रेलियामा आप्रवासी श्रमिकमाथि चरम आर्थिक शोषण हुने गरेको खुलासा

काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत आप्रवासी विद्यार्थीले हरेक हप्ता झन्डै ६ करोड १० लाख अस्ट्रेलियन डलर अर्थात् साढे पाँच अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक नपाउने गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

‘माइग्रेन्ट जस्टिस इन्स्टिच्युट’ले गरेको एक सर्वेक्षणमा आधारित ‘अफ द बुक्स’नामक प्रतिवेदनले अस्ट्रेलियामा अस्थायी आप्रवासी श्रमिक र विद्यार्थीमाथि भइरहेको चरम ‘आर्थिक शोषण’को खुलासा गरेको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार अस्ट्रेलियामा कार्यरत कुल अस्थायी आप्रवासी श्रमिकहरूमध्ये दुई तिहाइ (६६ प्रतिशत)ले देशको कानुनअनुसार न्यूनतम ज्यालाभन्दा निकै कम पारिश्रमिक पाइरहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

२५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकले कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने रकमभन्दा कम पाउने गरेका छन् । 

अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने मुलुकमा नेपाल तेस्रो ठूलो देश हो । अस्ट्रेलिया भर्खरै आइपुगेका, अंग्रेजी भाषामा पकड नभएका, वातावरण नबुझेका नयाँ नेपाली विद्यार्थी रोजगारदाताहरूबाट पीडित हुने गरेको पाइएको छ । 

विशेषगरी होटेल, रेष्टुरेन्ट, क्लिनिङ र रिटेल क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली विद्यार्थी यसको मारमा पर्ने गरेका छन् ।  

प्रतिवेदनले रोजगारदाताहरूले श्रम शोषणका लागि नगदमा काम गराउने र त्यस्तो परिस्थितिमा ठगिएका विद्यार्थी उजुरीमा समेत जान नसकेको देखिन्छ । रोजगारदाताहरूले सरकारी निकायको आँखा छल्न विद्यार्थीलाई नक्कली ‘पे–स्लिप’ बनाइदिने, उनीहरूको निवृत्तिभरण कोष जम्मा नगरिदिने र ‘फेयर वर्क एक्ट’को दायित्वबाट उम्किन विद्यार्थीलाई जबरजस्ती काम गर्न बाध्य पार्ने गरेको पाइएको छ । हरेक हप्ता आफूले पूरै काम गरे पनि समय पूरा नगरेकोजस्ता बाहाना देखाउँदै पैसा काटिदिने गरेको नेपाली विद्यार्थी अभिषेक केसीले बताए । 

“उजुरी गर्न जाउँ भने नगदमा काम गरिएको छ । आफैँ फसिएला भन्ने डर, नगरौँ हप्तैपिच्छे पैसा काटेर हैरान,” उनले भने, “यस्ता ठग्नेहरूमा कन्ट्रयाक्टमा काम लगाउने पेटी ठेकेदारहरू बढी छन् ।” 

आफूमाथि अन्याय भइरहेको र न्यूनतम ज्याला कति हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ३८ प्रतिशत विद्यार्थीले भिसामा समस्या आउने वा जागिर गुम्ने डरले कतै उजुरी नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६२ प्रतिशत विद्यार्थीले भने आफूले नै कम ज्यालामा काम स्वीकार गरेकाले बोल्न नमिलेको बताएका छन् । 

माइग्रेन्ट जस्टिस इन्स्टिच्युटले यस्तो गम्भीर समस्या समाधानका लागि अस्ट्रेलिया सरकारलाई असुरक्षित रोजगारी संरचनाविरुद्ध कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।