प्रधानमन्त्रीले रोपेको विवादको बिउ, रविको भ्रमणले धकेलियो संसद्

काठमाडौं । सदनमा लामो समय खोजी हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह चुपचाप बसे । अकस्मात् जेठ १७ गते झुल्किए । 

सँगै उनले विवादको बिउ रोपिदिए । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले तरंग पैदा गरेको छ ।

सदन सुरु हुनासाथ (जेठ १७) गते प्रधानमन्त्रीले हात उठाउँदै सांसदका प्रश्न सुन्न चाहे । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी हात उठाउँदै समय मागेको सम्भवतः पहिलो घटना हो । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा ‘बंक’ हानेका प्रधानमन्त्रीको सदनमा देखिएको त्यो शैली ‘सरप्राइज’ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरूप प्रतिनिधिसभा नियमावलीका प्रावधान मिचेर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्यो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलीय आधारमा एक जनालाई २ मिनेटमा प्रश्न सोध्न समय दिए ।

सीमा विवादबारेको प्रश्नमा शाहले भने, “तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ । भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।”   

त्यसमा प्रष्टीकरणका निम्ति रुलिङको माग गर्न विपक्षी बाध्य भए । तथापि आइतबारको बैठक सभामुखले पेलेरै अघि बढाए । प्रतिनिधिसभा नियमावली जर्बजस्ती पारित गर्न खोज्दा सदन तनावमा परेकोे थियो ।

सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच धकेलाधकेल भयो । सभामुखको कुर्सीमा पुग्ने प्रयास विपक्षी सांसदले गरे । र, सभामुख कुसनले बेरिँदै सदन चलाए । प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतबाट पारित भयो । आइतबार रातिसम्म पटक–पटक बैठक अवरोधबीच चल्यो । 

विपक्षी सोमबार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध एकढिक्का भए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको हुँदा सदनमा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, उनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने मागमा एकमत भए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाको बैठकले प्रधानमन्त्रीले सदनमा माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यहीअनुसार सोमबार सदन चल्न दिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता र माफीकै अडान कायम राख्दा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक अघि बढ्न सकेन ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल आफूहरूका कारण संसद् अवरोध नभएको बताउँछन् । “हामीले सदन रोकेका होइनौं । हामीले प्रधानमन्त्री खोजिरहेका थियौं । उहाँले सदनमा सदनमा जे बोल्नुभयो, त्यसैको परिणाम हो,” उनी भन्छन् । 

दुललाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादबाट त्यसको समाधान दिन आग्रह गरे । “साउन १ गतेबाट लागु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा देशको सिमानाबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको विषय संवेदनशील भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफल, बहस, सभामुखको पहलबाट यसको समाधान अविलम्ब होस्,” उनले भने ।  

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले पनि पनि उच्चस्तरमा छलफल गर्न सुझाव दिइन् ।

सभामुख अर्यालले अर्को बैठक जेठ २५ गतेका लागि तोकेका छन् । जसले बजेटमाथिको छलफल धकेलिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथि जेठ १८, १९ र २० गतेको समय तोकिएको थियो । 

विपक्षीले खोजे रास्वपाको धारणा 

प्रधानमन्त्री शाह रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुन् । सभापति लामिछानेको टोली सोमबार भारत भ्रमण प्रस्थान गर्यो । भारत भ्रमण जानुअघि सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे बोलेनन् । त्यसपछि सदनमा पनि रास्वपाले कुनै धारणा राखेको छैन ।

रास्वपाका मुख्यसचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बिहान मात्रै विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । तर, छलफलमा विपक्षीले रास्वपाको धारणा माग गरे । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडान राखे । रास्वपाले कुनै जवाफ दिएन । 

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार प्रधानमन्त्रीले जनभावना अनुसार सम्बोधन गर्ने बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । जनभावना सम्बोधन गर्नुुहुन्छ । नियत खराब छैन,” परियार भन्छन्, “यति धेरै आवाज उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सुझबुझ पुर्याउनुहुन्छ ।” 

रवि लामिछानेको पर्खाइ

भारतमा भव्य स्वागत पाइरहेका रास्वपा सभापति लामिछानेको पर्खाइमा सदन धकेलिएको हो । लामिछानेको टोली जेठ २२ गते फर्कने कार्यक्रम छ । विपक्षीहरूले पनि रास्वपाको तल्लो तहबाट समस्याको समाधान ननिस्किने भन्दै केही दिन बैठक रोक्न सुझाएका थिए ।

“रास्वपाले यसको समाधान दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा तपाईंहरूको धारणा के हो ? बरु सदन केही दिन स्थगित गरौं । तपाईंहरूको पार्टीको धारणा पनि आओस्,” विपक्षीको सुझाव छ, “उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद पनि होस् । विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्नुस् । हामीले सदन अवरोध चाहेका छैनौं । दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजौं ।” 

प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको बचाऊमा लागेका कार्यकर्ताको भन्दा पनि यथार्थ कुरामा ध्यान दिन विपक्षीले सुझाव दिए । यो समयमा प्रधानमन्त्रीको बोलीको प्रभाव पनि केही मत्थर हुने र तयारी गर्न पनि समय पाइने भएकाले सदन पछि धकेलिएको रास्वपाका एक सांसद बताउँछन् । 

“संसद्मा आकस्मिक, शून्य समय पनि चलाउने नदिने रणनीतिमा विपक्षी देखिएपछि सदन चलाइरहनुको अर्थ भएन,” रास्वपाका एक सांसद् भन्छन्, “विपक्षीबाट पनि बरु केही दिन सदन रोक्यौं भन्ने कुरा आयो । यो समयमा हामीले पनि आन्तरिक तयारी गर्न पाउँछौंं भनेर सदन धकेलिएको हो ।”

पार्टी सभापति नफर्किदा समस्याको समाधान गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिएको नेताहरू बताउँछन् ।