चोलेन्द्र हटेपछि पनि अदालत किन अशान्त छ ?

अदालत फेरि अशान्त बन्दै गएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध फेरि मुर्दावादका नारा घन्किन लागेका छन् । अदालत परिसरमा धर्ना र जुलुस हुन थालेका छन् । यी दृश्यले सामान्य अवस्थाको संकेत अवश्यक गरिरहेका त छैनन् नै । अदालतमा अराजकताले स्थायी ठेगाना बनाइसकेको त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ । 

पछिल्लो दशकमा निवृत्त हुने कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सहज तरिकाले भएको छैन । खिलराज रेग्मीले यसको सुरूवात गरे । उनले अदालतको नेतृत्व र कार्यकारीको नेतृत्व एकसाथ गरे । त्यसको विरूद्धमा बार धर्ना र जुलुस गर्न पुगेको थियो । 

कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि हार्दिक विदाइको अवसर पाएनन् । कार्कीले त महाभियोग प्रस्तावकै सामना गरिन् । उनका विरुद्धमा पनि अदालतमा नारा लागे । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुलाई प्रदर्शनमा उतारेका थिए । 

गोपाल पराजुलीको हविगत झनै दयदीय रह्यो । उनी एकातिर प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिको शपथ खुवाउँदै थिए, अर्कोतिर ठीक त्यही बेला टेलिभिजनहरूले उनी पदमा नरहेको पत्र वाचन गर्दै थिए । न्याय परिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले त्यो पत्र लेखेका थिए । 

पराजुलीलाई कर्मचारीले हटाइदिएको त्यही साँझ हतारहतार दीपकराज जोशीले फूलमाला पहिर्‍याए । अनलाइन पेसी तोक्ने कम्प्युटरको साँचो कब्जा गरे । तर उनी प्रधानन्यायाधीश नै बन्न पाएनन् । कायममुकायमबाटै घर जानुपर्ने अवस्था आयो ।

जोशीको कार्यकालसमेत थपेर न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाएका चोलेन्द्रशमशेर राणा र उनको परिवारका केही सदस्यले प्रधानन्यायाधीश भइसक्दा पनि पुरानो बानी छाडेनन् । बरु मौका यही हो भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुँदा न्यायिक इतिहासकै सर्वाधिक लज्जाजनक तवरमा बिदा हुनुपर्‍यो । बारले मात्र होइन, बेन्चले समेत बहिष्कार गर्‍यो । संसदको कठघरामा उभ्याइयो । पेन्सनपट्टा अहिलेसम्म रोकिएकै छ ।    

हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा खासै काम गर्नै पाएनन् र फोटो मात्र झुन्ड्याएर बिदा भए । हालका प्रधानन्यायाधीश पनि विवादमुक्त रहन सकेनन् । उनका विरुद्धमा अहिले फेरि नारा घन्किन थालेका छन् । बारको मुख थामथुम पार्न वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अहिले न्यायालयका कर्मचारीहरुको तारो बनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा टुंग्याइसकेको विषयमा वार्ता गर्ने अधिकार श्रेष्ठलाई कसले दियो ? के नियमावली व्याख्याको अधिकार अब इजलासबाट वार्ता टोलीमा सरेको हो ? राजनीति त सम्झौताबाट चलाउन थालिएको थियो नै । के अब अदालत पनि सम्झौताबाट चलाउन लागिएको हो ? संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुन व्याख्याको अन्तिम अधिकार अदालतले गुमाएकै हो ? 

यी प्रश्न गरेर न्यायालयका कर्मचारीहरू वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन् । अझ रमाइलो त के भने अबको एक महिनाभित्र प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउत सर्वोच्चले इजलासबाट टुंग्याइसकेको विवादमा च्याम्बरमा वार्ता गर्दै छन् । 

यी सारा घटनाक्रम हेर्दा लाग्दै छ कि चोलेन्द्र प्रकरणपछि शान्त भयो भनिएको अदालतभित्र अशान्तिका तीव्र ज्वारभाटा चलिरहेका छन् । ती ज्वारभाटा कुनै पनि बेला कुनै पनि बहाना र स्वरूपमा देखापर्न सक्ने भएका छन् । राजनीतिक दलका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको बाहुल्य रहेको सर्वोच्चमा कुनै पनि बेला थप अप्रिय परिघटना हुन सक्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । किनभने एउटा चोलेन्द्र गए पनि कयौँ चोलेन्द्र अदालतभित्रै छन्।