प्रहरी कारबाहीबाट जोगाइएका रवि थप संकटमा, सहकारीको ६५ करोड ठगेको पुष्टि
काठमाडौँ, ३१ भदौः विभिन्न सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमार्फत अपचलन गरेको भन्दै सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानलाई शक्तिको आड र चलखेलका माध्यमबाट दबाउँदै आएका रवि संसदीय छानबिनले दोषी ठहर भएपछि अब कानुनी कठघरामा उभिनैपर्ने भएको छ ।समितिले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको छ । संसदीय छानबिनले देखाएअनुसार सहकारीको रकम गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी) ले गोर्खा मिडियामा ल्याएर जम्मा गरे । रवि उक्त मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक एवं सञ्चालक थिए ।
अर्थात् जीबीसँगको साझेदारीमा रविमा उक्त मिडिया चलाएका थिए । जीबीले ५ वर्षका लागि पुग्ने भनेर दिएको करिब एक अर्ब रुपैयाँ रविले एक वर्षमै सिध्याएर छाडेर हिँडेका थिए । उनकै कारण मिडिया मात्र डुबेन, अन्य पत्रकार तथा कर्मचारीको समेत बिजोग भएको थियो । रविले करोडौँ रुपैयाँ खाएर हिँड्दा उनकै सहकर्मी पत्रकारहरु अहिले वर्षौँसम्मको पैसा नपाएर तड्पिएका थिए । अहिले पनि उनीहरु कहिले श्रम कार्यालय त कहिले सूचना विभागमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।
पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा रविको नाम जोडिएको छ । समितिले सहकारी सञ्चालकका रुपमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नतासम्बन्धी कुनै कागजात फेला पार्न सकेन । सहकारीको रहक परिचालन भएको गोर्खा मिडियामा भने समितिले उनलाई दोषी देखाएको हो । विभिन्न सहकारीबाट रविका नाममा पनि रकम जम्मा भएको छ ।
छानबिन समितिले पाएको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया प्रालिका विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाटै रविलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकिने सुझाव समितिलाई दिएका थिए ।
संसदीय समितिले तयार पारेको झन्डै सात सय पृष्ठको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर आजै संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दै छ । प्रतिवेदन तयार पार्न आइतबार दिउँसो २ बजेदेखि बसेको समितिको बैठक सोमबार बिहान ३ बजेसम्म चलेको थियो ।रविको नाम नाम किटान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समिति सदस्यहरूबीच लामो छलफल चलेको थियो । अन्ततः नाम किटान गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । गत जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो ।
समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र सुरुमा बद्री पाण्डे र पछि उनको स्थानमा दिलेन्द्रप्रसामद बडु, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । समितिको पहिलो बैठक जेठ २३ गते बसेको थियो। तीन महिनाको समय पाएको समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि १५ दिन थप गरिएको थियो ।
थपिएको म्याद असोज ६ गतेसम्म भए पनि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले समितिले प्रतिवेदन समयसीमाअगावै तयार पारेको हो । यसअघि समितिले रवि लामिछानेसँग ९ घण्टा सोधपुछ पनि गरेको थियो । समितिको यो प्रतिवेदन आएपछि प्रहरीलाई रविमाथि छानबिन गर्न दबाब पर्नेछ । यसले अब रविको राजनीतिक भविष्यमा पनि असर गर्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया