कम्युनिस्ट भारदारी सभाको अभ्यासमा ओली
हुन त पद र शक्तिमा पारिवारिक शाखा–सञ्जालको हालीमुहाली गराएकामा सबैभन्दा बढी बद्नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् ।
मोहनविक्रम सिंहले श्रीमती दुर्गा पौडेल, सीपी मैनालीले श्रीमती सीता खड्का, वामदेव गौतमले श्रीमती तुलसा गौतम, अशोक राईले श्रीमती सुशीला श्रेष्ठ, झलनाथ खनालले सालाहरूलाई राज्यशक्तिको पहिलो गाँस चखाउँदै आएका हुन् । तर, प्रचण्डले जनयुद्धका नाममा सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई मर्न लगाएर सत्ता र शक्तिको स्वादचाहिँ आफ्नै पारिवारिक नाताभित्रका दुई दर्जनभन्दा बढीका हातमा मात्र पुग्ने गरी पद र अवसर भाग लगाए ।
एमाले अध्यक्ष एवं हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घेरा झन् संकुचित देखिएको छ । ओली सामाजिक रुपमा असमावेशी, क्षेत्रीय रूपमा असन्तुलित, फरक मत राख्नेप्रति असहिष्णु र प्रतिशोधी अनि नित्तान्त सीमित घेराप्रति निर्भर देखिएका छन् । उनले विश्वास गरेपछि कुनै योग्यता, क्षमता प्रमाणित हुनुपर्दैन । कुनै विधि र पद्धतिको बाटो पनि आवश्यक पर्दैन । हुकुम प्रमांगी शैलीमा उनी पद वितरण गरिहाल्छन् । यही कारण उनले दिने प्रायः राजनीतिक नियुक्तिमा सीमित व्यक्ति बारम्बार दोहोरिरहन्छन् ।
पछिल्लोपल्ट उनले सुशील ज्ञवालीलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेर आफूलाई राणाकालीन श्री ३ को कोटिमा राख्न मिल्ने शासकको विशेषता थप बलियो बनाएका छन् । किनभने ज्ञवालीले ओलीबाट पाएको यो चौथो राजनीतिक नियुक्ति हो । यसअघि उनी दुईपटक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए । त्यसपछि ओलीले नै उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाए । आयोगको उपाध्यक्ष नै बनाउँछन् कि भन्ने हल्लाका बीच ओलीले ज्ञवालीलाई त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको र केही हदसम्म वित्तीय तथा कार्यकारी अधिकार बढी भएको लगानी बोर्डमा नियुक्ति दिएका छन् ।
नगर विकासको एक सामान्य इन्जिनियरको पृष्ठभूमि भएका ज्ञवालीको यो राजनीतिक फड्को अपत्यारिलो छ । अरुलाई अपत्यारिलो लागेर के भो त ? ओलीलाई मन परेपछि पर्यो । त्यसो त ज्ञवालीका खास नेता ओली पनि होइनन् । विष्णु पौडेलका सबै प्रकारको व्यवस्थापन गरिदिने व्यक्ति मानिन्छन् उनी । यसपालि ओली क्याबिनेटका अर्थमन्त्री पौडेल नै संयोजक रहेको सिफारिस समितिले ज्ञवालीलाई सिफारिस नगरी कसलाई गरोस् ?
ओली शक्तिमा आएपिच्छे असाध्यै धेरै तर मार्न पाएका व्यक्तिमा पर्ने अर्का युवराज खतिवडा हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र दुईपटक उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाको सदस्य, अर्थमन्त्री, अमेरिकाको राजदूत र दुईपटक प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पद पाइसकेका छन् उनले । यसपटक पनि उनी छुटेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै टिममा छन् । अझ उनलाई अहिले गभर्नरमाथिका सुपर गभर्नर र अर्थमन्त्रीमाथिका सुपर अर्थमन्त्री भनेर चिनिन्छ ।
एमालेमा ओली शक्तिमा उदाएपछि आकर्षक पद पाउने सूचीमा नछुट्ने अर्को नाम हो, अञ्जान शाक्य । २०६४ मा ओलीले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा शाक्यलाई परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा उपकार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा सुरक्षासम्बन्धी विज्ञको ठाउँमा असम्बन्धित क्षेत्रबाट शाक्यलाई नियुक्त गरिएको भनेर ओलीको आलोचना भएको थियो । तर ओलीले भनेपछि उनी विज्ञ भइहालिन् ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त २०७५ कात्तिकमा शाक्यलाई इजरायलको राजदूत बनाइदिए । उनले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीकाल २०७२ मै शाक्यलाई जापानका लागि राजदूत सिफारिस गर्न खोजेका थिए । तर, त्यो कार्यकाल लामो समय चलेन । दोस्रोपटक दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै शाक्यलाई इजरायलजस्तो महत्त्वपूर्ण देशको राजदूत बनाएर पठाए ।
२०७९ को आमनिर्वाचनपछि फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो । पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका ओलीले माघमा शाक्यलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरे । तर शाक्यले नै सो नियुक्ति लिन अस्वीकार गरिन् । अर्थात् त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली पद पाउनुपर्ने भनेर उनले घुर्क्याइन् ।
अहिले ओली पुनः सत्ता गठबन्धन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि उनले चुनाव लड्नु नपर्ने तर ६ वर्षसम्म ढुक्कसँग सांसद बन्न पाउने गरी शाक्यलाई अवसर दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक मात्र खाली सिटमा शाक्यलाई पठाइएको छ । उनको योग्यता र प्रतिभा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, खासै धेरै दुःख गर्नु नपर्ने, एउटा सिफारिसका भरमा उच्च तहको पदीय अवसर पाइरहनुले चाहिँ ओलीको राणाकालीन पजनी शैलीलाई मजैले उजागर गरेको छ । तर कतिपयले भने ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्जान शाक्य मन्त्री नभएकोमा आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् ।
ओलीले आफ्नो सचिवालयमा पनि पुरानै असफल र अलोकप्रिय टिमलाई निरन्तरता दिएका छन् । विष्णु रिमालको नेतृत्वमा बनाइएको टिमका कारण यसअघिको कार्यकाल निकै अलोकप्रिय र असफल भएको थियो । ओली र उनको सरकारको सार्वजनिक छवि निकै बदनाम र आलोचित भएको थियो । ओलीलाई उत्तेजितरुपमा प्रस्तुत हुन र असान्दर्भिक एवं बेफ्वाँकका भाषण गर्नबाट रोक्न पनि रिमालले कुनै प्रयास गरेनन् । सम्भावित आलोचना कम गर्न र क्षति रोक्नका लागि गर्न सकिने काम पनि नगरेर ओलीको प्रिय बन्नका लागि कानमा गुलियो मात्र घुसाउने तर सत्य यथार्थ कुरा नसुनाउने गरेका कारण ओली असफल भएका थिए ।
आफ्नो निजी सचिवालयमा विश्वासलाग्दा एकाध व्यक्तिलाई स्थान दिनु एउटा कुरा हो । तर राज्यको शक्ति र स्रोत नै आफ्नो पारिवारिक सम्पत्तिजस्तो गरी पद र अवसर वितरण गर्नु, अर्को कोही योग्य व्यक्ति नै नभएजस्तो गरी बारम्बार उही अनुहार दोहोर्याएर पुरस्कृत गर्नु अलोकतान्त्रिक र जहानियाँ चरित्र हो । लोकतन्त्रमा भारदारी सभा बनाएर देश चल्दैन । यस्तो शैलीले गरिएका जतिसुकै राम्रा काम भए पनि त्यसले जनसमर्थन र राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । यो राज्यका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायले राज्य निर्माणमा समान अवसर र भूमिका पाउनुपर्छ । यो प्रत्येक करदाता नागरिकको अधिकार पनि हो ।
सबैभन्दा पहिलो गाँस झापालाई, त्यसमा पनि झापाका बाहुनलाई, त्यसपछि पार्टीमा आफ्नो गुटलाई, त्यसपछि व्यापारीलाई दिने उनको प्राथमिकता क्रम रहेको पाइन्छ । यसले एमाले नै संकटमा पर्दै छ । यो संकटबाट पार लगाउन विद्या भण्डारी नै संकटमोचक भएर आउनुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र त्यसै बलियो भएको होइन ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि आफ्ना पार्टीनिकट न्यायाधीशको पालो चाँडो आउँछ कि भनेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई गिँजोल्न खोजेको देखिँदै छ । निश्चित व्यक्तिप्रतिको उनको अधिक लगाव र निर्भरताले उनलाई धृतराष्ट्र बनाउनेछ । तसर्थ देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले फराकिलो दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । अदालत उनको बगलीको वस्तु होइन । तसर्थ न्यायपालिकालाई एउटा स्वतन्त्र र स्वाभाविक गतिमा बग्न दिनुपर्छ । उसको स्वाभाविक प्रवाह रोकेर आफ्नो निर्देशनमा हिँडाउन खोजे बाँध फुटेर उनको सत्ता यात्रालाई नै दुर्घटनामा पारिदिन सक्छ । समयमै चेतना भया ।
प्रतिक्रिया