मानव अंग प्रत्यारोपणमा नातेदारमा मात्र सीमित नराखी कानुन परिमार्जन गर्नु : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले मिर्गौलालगायत मानव अंग प्रत्यारोपणमा नातेदारमा मात्र सीमित नराखी कानुन परिमार्जन गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सर्त तोकिएको प्रचलित कानुनलाई फराकिलो बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आदेश गरेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनहरूमा आएको परिवर्तन, चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता पक्षको अदालतले व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले २०८० साउन ८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ एक वर्षपछि बुधबार ल्याएको हो।

‘अंगदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्यलाई क्रियाशील बनाउन हाल कायम मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को व्यवस्था बाधक रहेको देखिएको भन्दै कानुन परिवर्तन गर्न अदालतले सुझाव दिएको हो।

झापाका विष्णुबहादुर खत्री क्षेत्रीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि नजिककी फुपूकी छोरी बहिनीसँग रक्त समूह मिलेको तर कानुनले नदिएको भन्दै अस्पतालले रोकेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले बाँच्न पाउने अधिकारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मिर्गौला दिन पाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको थियो।

निवेदकले फुपूकी छोरी अर्थात् बहिनीसरह नाताकी लक्ष्मी विष्टले स्वेच्छिक रूपमा मिर्गौला दान गर्न चाहेमा चिकित्सकीय रीत पुर्‍याई मिर्गौला दान गरी प्रत्यारोपण गर्नू गराउनू भनी निवेदकको मागबमोजिम गत वर्ष साउनमै परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको हो।

साथै मानवीय गरिबीको आडमा हुनसक्ने खरिदबिक्री वा शोषणसमेतलाई ध्यानमा राख्दै कानुन परिमार्जन गर्न सर्वोच्चको सुझाव छ। भइरहेको कानुनले नजिकका आफन्तबाहेकको अंग प्रत्यारोपण नपाइने मापदण्डका कारण बाँच्न पाउने हकबाट वन्चित भएको व्याख्या अदालतले गरेको छ।

‘मानव अंग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाब तथा प्रभावको सम्भावनालाई निराकरण गर्न अंग लिनेदिने सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिने गरी अंगदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवं सहमतिजस्ता विश्वासप्रद सर्तहरू तोकी प्रचलित कानुनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सीमित नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्नू भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझावस्वरूप’ यस आदेशको एक प्रति साथै राखी पठाउनू,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।

कानुनले नातेदारमा समावेश हुनेगरी व्याख्या नगरेको पनि अदालतले विश्लेषण गरेको छ। ‘मामामाइजू, काकाकाकी, फुपूफुपाजुजस्ता नातेदार समावेश गरिरहेको स्थितिमा केवल महिलातर्फका कारणले वा शाब्दिक छुटका कारणले सोही नातासम्बद्ध नातेदारलाई बाहेक गरी व्याख्या गर्न पनि मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

अंग प्रत्यारोपण गरी जीवन बचाउने पुनित उद्देश्य निहित रहेको र त्यस्तो अंगदान वा ग्रहण गर्दा खरिदबिक्री, दबाब, प्रभाव नभई स्वेच्छिक रूपमा अंग प्रदान गरिन्छ भने उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (ठ) को व्याख्या पनि सो ऐनको उद्देश्य प्राप्ति हुने हेतु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सर्वोच्चबाट भएको यसअघिको नजिर त्रिरत्न तुलाधरविरुद्ध विशेष पुलिस विभागसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ऐनको एक तरिकाबाट व्याख्या गर्दा संविधान संगत हुन्छ र दोस्रो तरिकाबाट व्याख्या गर्दा असंवैधानिक हुन्छ भने अदालतले पहिलो तरिका अपनाउनुपर्छ,’ भनी कानुनको व्याख्या गरेको पाइन्छ।सर्वोच्चले ऐनको दफा २ को खण्ड (ठ) को नजिकको नातेदारको विहंगम विवेचना गर्दै तत्काल प्रचलित दफा २ को खण्ड (ठ) को ‘परिभाषामा समावेश गरिएका नाताका व्यक्तिका अतिरिक्त अंगदान प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिको आमापट्टिका सानीआमा, ठुलीआमा, मामा, माइजू, तिनका छोराछोरी, बाजेबज्यै, सौतेनी आमालगायत व्यक्तिहरूबाट पनि अंगदान प्राप्त गर्न सकिने गरी दफा २ (ठ) मा पुनरवलोकन गरी विशुद्ध रूपले पुनः परिभाषा गर्ने प्रयोजनका लागि कानुन संशोधनलगायत जो जे व्यवस्था गर्नू’ भनी परमादेशको आदेशसमेत भएको देखिन्छ।

उक्त आदेशबाट ऐनमा पहिलो संशोधन (२०७२ फागुन १३) भई नजिकको नातेदारको परिभाषाले केही विस्तृत नाता परिभाषित गरे तापनि अपूर्ण देखिन आएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

‘मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा २ (ठ) ले काकाससुरालाई नजिकको नातेदारको रूपमा उल्लेख नगरे तापनि स्पष्ट रूपमा बाहेक गरेको पनि देखिँदैन। ऐनको परिभाषामा मानव अंग प्रत्यारोपण गर्न अंगदान दिन इच्छुक नातेदारमा ससुरालाई समेटेको पाइन्छ तर ससुरासरहका काकाससुरालाई समावेश नगर्नुको कुनै वैज्ञानिक र सामाजिक आधार कारण देखिँदैन।

ससुरासरहका काकाससुरालाई पनि नातेदारभित्रको परिभाषामा समेट्दा ऐनको उद्देश्यविपरीत हुने नभई ऐनको उद्देश्य, मर्म र भावनाअनुरूप नै हुनुका साथै मानव जीवन रक्षाको पुनित कार्यमा निजले समेत योगदान पु¥याउनसक्ने हुन जान्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो अमूल्य अंगदान गर्ने कुरा बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक कार्य हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था हेर्दा नातेदारबाहेक व्यक्तिको अंगदान गर्नसक्ने र अंगग्रहण गर्नसक्ने सम्बन्धमा बृहद अवधारणा रहेको पाइन्छ। नेपालबाहेक उपरोक्त उल्लिखित प्रायः देशमा खरिदबिक्रीलाई नियन्त्रित र गैरकानुनी करार गर्दै स्वेच्छापूर्वक, परोपकारी धारणाबाट कसैले अंगदान र ग्रहणको अवस्था हुन गएमा जीवनको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारको रूपमा ग्रहण गरिएको पाइन्छ।

डब्लुएचओजस्तो विश्व स्वीकार्य संस्थाले पनि अंगदानलाई नातेदार वा त्यसभन्दा बाहेक पनि स्वेच्छा, परोपकारिता तथा अंग ग्रहणकर्ताको सर्वोत्तम हित तथा दाताको स्वेच्छा र निजको स्वास्थ्य परिस्थिति हेरी दाताको परिधि फराकिलो बनाउने बृहद अवधारणाबाट हेर्नुपर्ने मतको मापदण्ड गरेको छ।

‘स्वेच्छापूर्वक बिना खरिदबिक्री मानव जीवन रक्षाको पवित्र भावका साथ अंगदान एवं ग्रहणलाई नातेदारको सीमाभित्र संकुचन गर्न स्वाभाविक रूपमै व्यवहारतः पनि मिल्न आउने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।