जाँदाजाँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको हतारो किन ?

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आफू घर जाने बेलामा जसरी पनि न्यायाधीश नियुक्ति गरेरै छाड्ने अडानमा देखिएका छन् । कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नेपाल बार एसोसिएसनले भने श्रेष्ठलाई जसरी पनि रोक्ने नीति लिएका छन् ।

श्रेष्ठले उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेपछि पहिला कानुन मन्त्री चौरसियाले अवरोध गरेका थिए । चौरसियाले श्रेष्ठलाई रोक्न कानुन व्यवसायीबाट सहमति हुनै नसक्ने नाम अघि सारेका थिए । त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि श्रेष्ठविरुद्ध आन्दोलन चर्कायो । बारले न्याय परिषद् नियमावलीको विरोध गरे पनि खासमा श्रेष्ठको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयासमा ब्रेक लगाउनु खास उद्देश्य थियो । 

श्रेष्ठले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्चमा पनि न्यायाधीश भर्तीको तयारी गरेका थिए । उनले तत्काल सर्वोच्चमा चारजना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र ती सबै उच्च अदालतबाट ल्याउने योजना बनाएका थिए । बारले त्यसको सुइँको पाएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई डेग चल्न नदिने गरी एकाएक आक्रामक प्रदर्शन गर्न थालेको थियो ।  

आन्दोलन मत्थर पार्न श्रेष्ठले तुरुन्तै बारलाई वार्तामा बोलाए । वार्तामा बारले विरोध नगर्ने र श्रेष्ठले न्याय परिषद् बैठक नबोलाउने सहमति भयो । साथै वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का सदस्य प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले ७ दिनको समय पाएको छ । यस अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीशले पनि न्याय परिषद्को बैठक बेलाउने सम्भावना कम छ ।

अब कार्यदलले ७ दिनभित्रै प्रतिवेदन दिन्छ कि दिँदैन, उक्त प्रतिवेदनका सुझाव सहमतिका साथ कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न एकातिर छन् । अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा बाँकी सदस्य उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अहं सवाल छ । 

अब न्यायपालिकामा श्रेष्ठको अथोरिटी लेबल घट्दै गएको छ । शक्तिको तुलो वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउततिर ढल्किँदै गएको छ । श्रेष्ठको अवकाशको दिनगन्ती सुरु भइसकेकाले अब भनसुन र चाकडीका लागि पुग्नेहरुको लर्को पनि श्रेष्ठतिर घट्दै छ भने राउततिर बढ्दै छ । यसकारण पनि अब श्रेष्ठका पालामा न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना टर्दै गएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग सर्वोच्चमा कांग्रेसका एक वकिललाई ल्याइदिने सर्तमा न्याय परिषद बैठक बसाल्ने सम्भावना जीवितै छ । कांग्रेस नेतृत्वलाई मनाएर उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयास भइरहेको छ । किनभने कानुनमन्त्री, वरिष्ठतम् न्यायाधीश र बारका अध्यक्ष कांग्रेस भएकाले एउटा मात्र शक्तिकेन्द्रलाई मनाए प्रधानन्यायाधीश आफ्नो प्रयासमा सफल हुन सक्छन् । कांग्रेस नेतृत्वलाई पनि के लागेको भने छ भने भोलि सपना मल्ल प्रधान न्याय परिषद्मा आएपछि अवस्था झन् प्रतिकूल बन्न सक्नेछ । 

अहिले सर्वोच्च अदालतमा ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । अब रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको सिटमा पनि नयाँ सिफारिस गर्न बाटो खुलेकाले ५ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ । पाँचमध्ये चारजना उच्च अदालतबाट र एकजना कानुन व्यवसायीमध्येबाट ल्याउने गरी प्रधानन्यायाधीश राजी भएमा कांग्रेसले मार्गप्रशस्त गरिदिन सक्नेछ । 

अहिले बनाइएको कार्यदल केवल देखाउनका लागि मात्र हो भन्ने भलीभाँती सबैले बुझिसकेका छन् । कार्यदललाई दिइएको ७ दिनको कार्यदल भित्रभित्र बार्गेनिङका लागि हो भन्ने स्पष्टै छ । यसबीचमा शक्तिकेन्द्रहरुबीच लेनदेन मिलेमा नियुक्ति भइहाल्नेछ । लेनदेन नमिले मात्र पर धकेलिनेछ ।