मझेधारमा रविः सहकारी ठगीको फाइल खुल्यो, राहदानी मुद्दा ब्युँतिँदै

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि बेचैन छन्। तेस्रो दल माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा सत्ता जोडघटाउको निर्णायक रहेको रास्वपा सरकारमा गएको थियो, जसकारण रविले शक्तिशाली गृह मन्त्रालय पाएका थिए।

सहकारी ठगीको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रविलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए। लगत्तै उनीविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी उजुरीको छानबिन रोकियो।तर, गत असारमा सत्ताविहीन भएसँगै रविविरुद्धको उजुरीको फाइल खुलिसकेको छ। 

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकरहेका रविसँगै प्रहरीले बयान लिइसकेको छ। जसकारण उनी बेचैनमा छन्। एकातिर संसदको सहकारी छानबिनसम्बन्धी छानबिन समितिले सोधपुछ गरेको थियो। कास्कीका डीएसपी बसन्तकुमार शर्माको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको अनुसन्धान टोलीले भदौ ८ मा रास्वपा सहमहामन्त्रीसमेत रहेका विपिनकुमार आचार्य, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग तथा भदौ १० मा लामिछानेलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर बयान लिएको थियो।

सहकारी प्रकरणमा प्रहरीले फाइल खोलेको र संसदीय छानबिन समितिले पनि छानबिन जारी राखेका बेला उनीमाथि अर्काे आपत आइलागेको छ। रविविरुद्ध दोहोरो राहदानीको उजुरी छ। यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मामिलामा रविविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।तर, पछि  महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला रविमाथि प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज सत्तारुढ दलका नेताहरुले उठाउन थालेका हुन्।केही नेताहरुले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि छलफल गरेका थिए।  

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एकपटक रोकेको मुद्दा फेरि अगाडि बढाउन कानुनी बाधा पर्दैन। नयाँ तथ्य र प्रमाण भेटिएमा मुद्दा अघि बढ्छ। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले ६ चैत २०७९ मा लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। 

झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको तथा राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै सिन्धुलीका युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। रविसँग यसअघि दोहोरो नागरिकता थियो। सुरुमा सरकारले उनलाई जोगाउन खोजेको थियो। तर, सर्वाेच्चको आदेशमा उनीमाथि अनुसन्धान भएको थियो र, पछि सर्वाेच्चले रविको नागरिकता खारेज गरिदिएपछि रास्वपा सभापति, संसदीय दलका नेता, गृहमन्त्री र सांसद पद एकै पटक गएको थियो। तर, रवि फेरि उपनिर्वाचनबाट सांसद बनेका हुन्।