कोशी सरकार गठन विवाद ः थाम्ने थमाउने म्यादसमेत नदिइ १० दिनभित्र जवाफ माग, अन्तरिम दिन अस्वीकार

काठमाडौं, २८ वैशाख कोशी सरकार विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइका लागि आदेश गरेको छ । एकल इजलासबाट शुक्रबार उक्त विषयमा सुनुवाइ भएकोमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो । 

बिहीबार दायर रिटमाथि हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । केदार कार्कीद्वारा दायर रिटमाथि विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ माग भएको छ भने अर्को पेसीको मितिसमेत तोकिएको छ । 

यद्यपि निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश दिनु नपर्ने कारण भए थाम्ने थमाउने म्याद कायम नरहने गरी जवाफ दिन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका कारण मिति २०८१÷२÷९ को पेसीसमेत तोकी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा निवेदनमा उल्लिखित दुवै पक्षलाई दिइ नियमानुसार पेस गर्नू ।’

रिटमा मुख्य रुपमा पाँच प्रश्न समावेश रहेको भन्दै पूर्ण सुनुवाइबाटै टुंगिनु उचित रहेको इजलासको निष्कर्ष छ । यी प्रश्नमा संविधानको व्याख्याको विषय अन्तरनिहित रहेको आदेशमा छ । 

धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरुले समर्थ फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषय निक्र्योल हुनु जरुरी रहेको ठहर इजलासको छ । रिटमा उक्त धाराअनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीको पद १६९(१) बाहेकको अवस्थामा रिक्त हुने वा नहुने विषयको व्याख्या पनि पूर्ण सुनुवाइकै बखत हुनेछ । 

धारा १८८(४)मा रहेको स्पष्टिकरणको व्यवस्था १६८(५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीलाई रहने वा नरहने विषय पनि पूर्ण सुनुवाइबाटै टुंगिने छ । यसैगरी कोसी प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी विज्ञप्तीको संवैधानिक आधार र प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावको वैधता परीक्षणको विषयमा प्रश्न रहेको अदालतको ठहर छ । 

प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधी र सीमाबारेको प्रश्न रहेकोमा त्यो पनि स्पष्ट गरिनुपर्ने आदेशमा छ ।