सरकारलाई ८० लाख नोक्सान गराएको अभियोग लागेका सुनसरीका जिसस प्रमुखसमेत पाँच जनालाई सफाइ

काठमाडौं, २४ वैशाख विशेष अदालतले सुनसरीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसमेत पाँच जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ । राजस्व रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरुले सफाइ पाएका हुन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्ष अघि चार व्यक्ति तथा एक कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेषका सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

अख्तियारले २३ जेठ २०८० मा सुनसरीको जिसस प्रमुख गोपालराज भण्डारीका साथै जिल्ला समन्वय अधिकारी पुष्कर भट्टराई, ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर कटुवाललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । यस मुद्दामा इटहरीस्थित आर.के. कन्स्ट्रक्सनलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसमेतले कर संकलन गर्न अधिकार नै नदिएको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर लिएको अख्तियारको दाबी थियो । 

समन्वय समितिको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को लागि कृषि तथा बनकस जडिबुटी जिल्ला निकासी कर संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गराइ कानूनबमोजिमबाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानविपरीतको काम गरेको अभियोग लगाइएको थियो । 

पाँचै प्रतिवादीहरु मिलेर गलत मनसायबाट कर लगाइ उठाएको तथा करसमेत कबोल गरी कबोलअनुसार नउठाइ ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा र सरकालाई नोकसनी पु¥याएको अभियोग लगाइएकोमा विशेषले सोमबार सबैलाई सफाइ दिएको हो ।