शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसजतिलाई छानीछानी उन्मुक्ति

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको केन्द्रमा बालकृष्ण खाण थिए । उनकै संरक्षकत्वमा उक्त गिरोहले सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाएको देखिन्छ । तर उनलाई कांग्रेस कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले नियुक्त गरेका कृष्णराम कोइरालाले उच्च अदालतबाट धरौटीमा छाडिदिए । खाँण मात्र होइन, उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पनि उच्च अदालतले नै छाडिदियो । 

कांग्रेसका अभियुक्तहरुप्रति सर्वोच्च अदालतमा थप करुणा देखियो । बचेखुचेका कांग्रेस अभियुक्तलाई कांग्रेसकै कोटामा सर्वोच्च पुगेका कांग्रेसकै पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि कुमार रेग्मीले छाडिदिए । 

सो प्रकरणमा सर्वोच्च पुगेका १० मध्ये सातजना थुनामै रहने आदेश बिहीबार कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात प्रतिवादी थुनामै बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश गर्दा दुईजनासँग धरौटी माग गर्‍यो । एकजनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गर्‍यो ।

उच्चको आदेशविरुद्ध विभिन्न मितिमा सर्वोच्च पुगेकाहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदा तीनजनाको हकमा उच्चको आदेश बदर भएको छ भने सातजनाको हकमा उच्चकै आदेश सदर हुने आदेश आएको छ । यस प्रकरणमा सबै प्रतिवादीहरूमाथि गरी कुल २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

आदेशअनुसार पूर्वमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहसचिव पाण्डेका साथै प्रतिवादीहरू इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा थुनामै रहने भएका छन् । थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको हो । 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ । उच्चले उनीसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । अन्य दुई प्रतिवादीहरू आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीसँग धरौटी माग गरेको छ । उनीहरू दुवैलाई उच्च अदालतले थुनामै पठाउने आदेश गरेको थियो । आङटावा पनि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका भित्रिया हुन् । सबै खालका कारोबारमा उनी खाँणका मतियार भएर काम गरिरहेका छन् । उनीसँग सर्वोच्चले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । 

उनलाई जिल्ला र उच्चले थुनामा पठाएको थियो । उनीविरुद्ध जाहेरी दिनेहरूले शेर्पालाई दिएको रकम लेनदेनको रहेको र प्रहरीले जाहेरीमा नभनेको कुरामा सहीछाप गराएको भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । मुद्दा परेको भोलिपल्टै जाहेरवालाहरूले अदालतमा उक्त आसयको निवेदन दिएका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वर्ष १० जेठमा ३० जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । अब ७ जना मात्र थुनामा रहने भएका छन् । नक्कली शरणार्थी उत्पादनका लागि सबै सरकारी पहुँच र संयन्त्रको बदनियतपूर्वक सञ्चालन गर्ने गृहमन्त्री र उनको टोलीलाई छाडिसकेपछि उनको आदेश पालना गर्ने सचिवलाई पनि किन थुनिराखेको हो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

त्यसो त यसै प्रकरणका जोडिएका कांग्रेसकै २ सांसद मञ्जु खाँण र आरजु राणा पनि अनुसन्धानबाहिरै छन् । उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढ्न लागेपछि प्रहरीमाथि नै गृह प्रशासन हस्तक्षेपमा उत्रिएको थियो । हुँदाहुँदा अब अदालत पनि कांग्रेसको रक्षामा उत्रिएको छ । 

विडम्बनापूर्ण पक्ष यो कि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा सर्वसाधारणको करोडौँ रकम ठगी गरेको अभियोग लागेका पहुँचवालाहरुलाई धमाधम छाडेर अदालतका न्यायाधीशहरु अरु ससाना कसुरदारलाई थुनेर बहादुरी देखाउँदै छन् । प्रतिवादीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दर्ता भएकोमा विचाराधीन छ ।