भारतले विद्युतीय गाडीको नयाँ नीति बनायो, टेस्लाको बजार विस्तारलाई सहज हुने

 भारतलाई विद्युतीय सवारी साधनको हब बनाउन केन्द्र सरकारले नयाँ ईभी नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ। यो नयाँ नीतिमा कम्पनीहरूले कम्तिमा ४१५० करोड रुपैयाँ भारु लगानी गर्नुपर्ने र अधिकतम लगानीको कुनै सीमा नरहने भनिएको छ।

नीति अनुसार कम्पनीहरूले तीन वर्षभित्र भारतमा ईभीको उत्पादन र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ। उद्योग त्यहाको वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार यस सम्बन्धमा एक सूचना जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको हो ।

नयाँ नीतिसँगै लामो समयदेखि भारत प्रवेशको बाटो खोजिरहेको अमेरिकी व्यापारी एलोन मस्कको ईभी कम्पनी टेस्लाका लागि भारत प्रवेश सहज भएको छ ।

भारतमा आएर विद्युतीय सवारी साधन बनाउन चाहने अटो कम्पनीका लागि सरकारले नयाँ ईभी नीतिमा केही सर्तहरू तोकेको छ भने केही सर्तमा छुट दिएको छ । अटो कम्पनीहरूले ३ वर्षभित्र प्लान्ट स्थापना गरी विद्युतीय सवारीको उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ । साथै, डोमेस्टिक भ्यल्यू एडिशन ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशतमा पु¥याउनुपर्ने अर्थात् विद्युतीय सवारी साधन बनाउन स्थानीय स्रोत बढाउनु पर्नेछ । अटो कम्पनीहरूले तेस्रो वर्षमा २५ प्रतिशत र आगामी पाँच वर्षमा ५० प्रतिशतमा स्थानीय सोर्सिङ बढाउनुपर्ने उल्ले छ । 

नयाँ नीति अन्तर्गत अब भारतमा कम्प्लिट बिल्ट युनिट (सीबीयू) कार आयात गर्न सहज हुने भएको छ । सीबीयु पूर्ण रूपमा निर्मित कार हो, जसमा लागत, बीमा र भाडा इन्स्योरेन्स र फ्रेट समावेश हुने छ।

यसमा, ३५,००० डलर मूल्य भएको कारले भारतमा आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेछ । जुन यसअघि ४०,००० डलर वा सोभन्दा माथिको कारको लागि ७० प्रतिशत थियो। कारहरूको लागि यो १०० प्रतिशत थियो। यसको मतलब टेस्ला जस्ता कम्पनीहरूलाई आफ्नो विद्युतीय कार भारतमा ल्याउन र बेच्न सजिलो हुनेछ। तर, यसका लागि केही सर्तहरू पनि छन्।