प्रदेश सरकार गठन भएको छ वर्ष : प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी नआउँदा समस्या
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश सरकार हरेक प्रकारको सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामको प्रशासनिक कार्यालय भवनको आज शिलान्यास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकार गठन भएको छ वर्ष बित्दा पनि प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन सङ्घर्ष जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कसैको सिफारिस विना पीडितले न्याय पाओस् भन्ने किसिमले प्रदेशमा काम गर्नका लागि प्रहरी अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशको आठ वटै जिल्लाको सदरमुकाममा शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सिसिटिभी जडान गरिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले अहिले पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार मधेस प्रदेश प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको भन्दै प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि मधेस सरकारको प्रहरी सबैभन्दा सबल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले मधेस प्रदेश प्रहरीको समस्या प्रदेश सरकारको समस्या भएको भन्दै शान्ति सुरक्षा सुदृढ पार्न विगत झै आगामी दिनमा पनि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता एवं प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र ठाकुरले प्रदेश सरकारको धेरैजसो बजेट त्यतिकै फ्रिज हुने गरेको भन्दै त्यस्ता बजेटलाई प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिन सल्लाह दिनुभयो । मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराईले भाडाको घरमा अहिले कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भन्दै निर्माण हुने उक्त प्रशासनिक कार्यालय भवनले कामकाज गर्नमा सहजता हुने धारणा राख्नुभयो ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रमणि पाण्डे, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २ नं. छिन्नमस्ता बाहिनी बर्दिवासका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र साह, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेलसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
रु २३ करोड १० लाख ४३ हजारको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त प्रशासनिक कार्यालय भवनको निर्माण शिवालय सुवेदी जेभी काभ्रेले १८ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।
शिक्षकको अन्तर पालिका सरुवामा कडाइ, तीन बुँदे निर्देशन जारी
कार्यान्वयनमा रावल आयोग प्रतिवेदन, अतिक्रमित जग्गा हक हस्तान्तरण रोक्का गर्न पत्रा…
मौरीपालक किसानलाई परागकण वितरण
पोखरामा टिपरको ठक्करबाट बन्दीपुरका विष्णुबहादुर खत्रीको मृत्यु
लेबनान, सिरिया र गाजा पट्टी कब्जा कायम राख्ने इजरायलको घोषणा
संसद् भवन निर्माणमा ढिलाइ : दैनिक एक करोड जरिवाना तिराउने सभामुखको चेतावनी
मधेश सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई छुट्यायो ३ अर्ब ७० करोड बजे
प्रतिक्रिया