विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानः आर्थिक अनियमितादेखि स्वास्थ्य लथालिङ्ग

धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता र स्वास्थ्य सेवा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

सरकारद्वारा गठित प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितादेखि विभिन्न स्वार्थका कारण अस्पतालको सेवा गुणस्तरहीन बनाउने र बिरामी बाहिर पठाउने प्रवृत्ति मौलाएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका मेडिकल उपकरणको खरिद गर्दा योजना नबनाइकन खरिद गरिएको, प्रतिवेदनमा एमआरआई र सिटिस्क्यान मेसिन खरिदका बोलपत्र बारम्बार रद्द गरिएको, भवन र मेसिन भएपनि डाइलासिस सेवा विस्तार नगरिएको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल गरेको उल्लेख छ ।

अक्सिजन प्लाण्टको क्षमता अस्पतालका लागि पर्याप्त भनिए पनि कमजोर गुणस्तरका कारण कोभिड–१९ का बिरामी धेरैले ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अक्सिजन प्लाण्ट पूर्ण क्षमतामा नचलाई बजारबाट सिलिण्डर खरिद गरी उपचारमा प्रयोग गरिरहेको, भित्र उपलब्ध हुने सेवाहरु पनि रिफर गरेर क्लिनिकमा पठाउने गरेको हुँदा त्यस कार्यमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति, प्रतिष्ठानको आन्तरिक वित्तीय स्रोत र सरकारबाट उपलब्ध साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि प्रतिष्ठान समस्याग्रस्त भएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले यसअघि गठन गरिएको विभिन्न समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरेको पाइएको कार्यदलले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा योजना अभावका कारणले एमआरआईलगायतका उपकरण खरिद हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । “योजना अभावमा एमआरआईका लागि भवन तयार भए पनि एमआरआई उपकरण खरिद हुन सकेको छैन र भवन उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “डाइलोसिसका लागि खरिद गरिएको रिभर्स अस्मोसिस फिल्टर पनि जडान हुन सकेको छैन ।”

प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो ।