बर्खास्त नहुँदै गुलावजंगले बोलाएको बैठकमा बहुमत पुगे महेन्द्र हट्छन

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको विवादले मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको पद धरापमा परेको छ ।

पार्टीका कर्णाली प्रदेशका बहुमत सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलमा दर्ता गराएपछि प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले दलको बैठक बोलाएका थिए ।

आफूसँगको सल्लाहबिना बैठक बोलाएको भन्दै दलका नेतासमेत रहेका महेन्द्रबहादुरले गुलावजंगलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएका छन् । तर, उनले बैठक बोलाउने बेलासम्म पदमै थिए ।

बैठक बोलाएपछि मात्रै हटाइएको हो । तसर्थ मंगलबार (आज) एक बजे बोलाइएको बैठकमा बहुमत पुग्यो र त्यो बैठकले महेन्द्रलाई हटाउने निर्णय गर्‍यो भने उनको दलको नेता र मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध आइतबार १८ जना प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख सचेतक शाहले मंगलबार एक बजे प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बोलाएकापछि मात्रै दलको नेता शाहीले प्रमुख सचेतक शाहलाई बर्खास्त गरेर सचेतक सिता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेबारी दिएका थिए ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाका कर्णाली प्रदेशमा पूर्व एमालेका २० र पूर्वमाओवादीका १३ गरी ३३ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न १७ सांसद भए पुग्छ । बहुमत सदस्यले निर्णय गरेमा हटाउन सक्छन् । ३३ मध्य सभामुखले मत हाल्न नपाउने भएपछि ३२ जनाले मात्रै मत हाल्न पाउँछन् ।

पूर्वएमालेका यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा पूर्वएमालेका २० मध्ये १५ र पूर्वमाओवादीका तीन जना सांसदसहित १८ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन ।

यीनै १८ जना बैठक बसेर निर्णय गरे भने कानुन अनुरुप मुख्यमन्त्री शाही संसदीय दलको नेताबाट हट्छन् । त्यसपछि दलले निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रीबाट पनि हटाउन सक्छ ।

प्रदेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा मंगलबार बैठक बोलाइसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई हटाए पनि त्यसले बैधानिकता नपाउने कानुनमा स्पष्ट छ ।

पार्टीको संसदीय दलका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले दलको बैठक बोलाउन माग गरेको र सोही बमोजिम बैठक बोलाइसकेपछि मंगलबार बहुमत सांसदहरुले बैठक गरी निर्णय गरेमा त्यसले बैधानिकता पाउने कानुनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पूर्वएमालेका ५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेकै छैनन् । प्रकाश ज्वाला लगायतका सांसद मन्त्री भएपछि त्यसमा हस्ताक्षर नगरेका हुन् ।

शाहीविरुद्ध पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि भएका प्रदेस सभाकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, धर्कराज रेग्मी र दानसिंह परियारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्ने दलका सदस्यहरु बैठकमा सहभागी हुने भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको आफूविरुद्धको प्रस्ताव छल्न गाह्रो छ ।