अरु ‘क्लिन चिट’ अरु सहकारीलाई कहिले सरकार ?

काठमाण्डौं, ५ असोज :सहकारीको रकम ठगीमा संसदीय छानविन समितिले रवि लामिाछाने एण्ड कम्पनीलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको लामिछाने एण्ड कम्पनीबाटै सार्वजनि भइनसक्दै प्रहरी र सरकारी वकिल पुरक अभियोगपत्र लिएर अदालत जानै लाग्दा अरु सहकारीका संचालकलाई पनि यस्तै ‘क्लिन चिट’ कहिले होला भनेर सर्वसाधारण पर्खाइमा छन् ।

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुंदै ‘क्लिन चिट’ ‘क्लिन चिट’ भन्दै चारहात माथि उफ्रिदै चिच्याउने लामिछाने एण्ड कम्पनीले अरु सहकारी ठहरुलाई समेत उत्साहित बनाएको छ ।

सहकारी ऐनको दफा ५१ ले स्पष्ट रुपमा सदस्यकेन्द्रित क्रृण तथा कारोबार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल सहकारीहरुले बैंकको जस्तो क्रृण प्रवाह गर्ने तथा कसैले कसैलाई उत्तरदायी नबनाउने अवस्थाका कारण सहकारी कारोबार भयावह अवस्थामा छ । कम्पनीमा लगानी गर्ने वा कसैलाई विना धितो दिने कार्य त कुनैपनि हालतमा पत्याउन समेत सकिने अवस्था छैन । 

बैंक र सहकारीसंगको लेनदेन र कारोबारका विषयहरु लामो समयदेखि विवादका रुपमा अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि अदालतमा यिनको छिनोफानो पनि भइरहेको छ, तरपनि बैंक र सहकारीले जनताका सम्पत्तिमाथि अहिलेपनि सामन्तवादकै शैलीमा सम्पत्ति हडप्ने, आंखा लगाउने र क्रृणिमाथि सास्तीशासना जमाउने कामको कुनै लेखाजोखा छैन । क्रृणको कारोबारमा कमिशनको चर्काे खेल हुने गरेको देखिएको सहकारी विज्ञहरु नै बताउंछन्  ।

ब्याजको ब्याज लगाउने, अस्वाभाविक पेनाल्टी जोड्ने, नविकरण शुल्क लगायतका अन्य अस्वाभाविक हिसाबमा जकडेर बैंक तथा सहकारीहरुले जनताको सम्पत्ति हडप्ने गरी साधारण सदस्यको सम्पत्ति दमपच गरिरहेका छन् भने संचालकहरु छाडा भएर चलिरहेका छन् । 

कारोबारीहरुमाथि बैंक र सहकारीले जुन गिद्धे दृष्टि गोचर गरिरहेका छन्, यसबाट उनीहरुलाई बैंक तथा सहकारीले अपराधीको रुपमा ब्यवहार गरिरहेका, सहुलियत दिंदा हिसाब सल्टिन्छ कि भन्ने कुरा सोच्दैनसोचेका कारण जनता पनि बैंक र सहकारीको चंगुलमा फसिरहेको पाइन्छ । 

काननी व्यवस्था एकतारि छ, तर राज्यका निकायहरुको निरीहताले मुलुकमा एकातिर आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन भने अर्कातिर मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ६ नम्बरले कर्जा लेनदेन भएकोमा ब्याजको ब्याज लिन हुदैन, लिईसकेको भएपनि फिर्ता गर्नुपर्छ । लिखतमा ब्याज नलेखिएकोमा ब्याज पाउंदैन । यद्यपी १८ प्रतिशत देखि २२ प्रतिशत सम्मको ब्याजको चक्र सहकारीमा स्वाभाविक झै देखिएको सहकारी विज्ञहरुको दावी छ । दफा ५२ को सन्दर्भ ब्याज तोक्ने व्यवस्थाले सहकारीहरुलाई छाडा बनाइएको छ । 

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४७८ ले लेनदेन सम्बन्धी लिखत हुंदा लिखतमा ब्याज लिनेदिने कुरा उल्लेख भएकोमा साहुले क्रृणीबाट लिखतमा लेखिए बमोजिमको ब्याज लिन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी ब्याज लिंदा ब्याज रकम सांवा रकमको बार्षिक दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ । 

लिखतमा ब्याजदर किटान नगरी ब्याज लिनेदिने कुरा मात्रै उल्लेख भएकोमा समेत बार्षिक दश प्रतिशत लिन पाउनेछ भनिएको छ । उता मुनाफा लिने कुरा उल्लेख भएको तर मुनाफाको दर समेत नलेखिएको अवस्थामा समेत ब्याज सरह नै मुनाफा समेत लिन पाउने व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएतापनि सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदर भनी मनलाग्दी रुपमा १८ प्रतिशत र २२ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको अवस्था छ जसलाई न त राष्ट्रबैंकले कडाइका साथ नियमन गरेको छ, न अदालतले नै ।

कतिपय मुद्दामा दश प्रतिशभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने फैसला अदालतबाट भएका छन् भने कतिपय फैसलामा अदालतले समेत लिखतमा नै ब्याजदर उल्लेख भएकाले पछि आएर हरहिसाब मिलने भन्ने दावी नपुग्ने भन्ने फैसला गरेका कारण अदालतले समेत एकनासको ब्याजदर कायम गर्न सकेको छैन । 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ व्यादजदर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरी एउटा समितिमार्फत त्यस्तो ब्याजदर तोक्न पाउने व्यवस्थाका आधारमा सहकारीहरुले आफूले चाहेको ब्याज तोकी त्यसबाट जनतालाई अस्वाभाविक ब्याजको चपेटामा धकेल्ने काम भएको छ । यसले ब्याजको आर्थिक अनुशासन खल्बनि पुगेको मात्रै होइन, जनताको सम्पत्तिमाथि अन्यायपूर्ण रुपमा वित्तिय संस्थाले अतिक्रमणको बाटो अख्तियार गरेका छन्। 

अदालतहरुबाटै दिनदिनै क्रृणीहरु नाङेझार भएर सडकमा पुगेको, सहकारी र बैंकका मालिकहरु एकपछि अर्काे गर्दै मोटाएर गएको वर्तमान अवस्थामा राज्यका निकायहरुले वित्तिय संस्था र सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा र यी निकायले जनताको सम्पत्ति समाप्त गरीसक्दा मुलुकको वित्तिय प्रणाली धरापमा पर्न लागेको छ । 

खासगरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एकपछि अर्काे गर्दै जनताका सम्पत्तिमाथि आंखा गाढिरहेको र तिको उचित नियमन गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थालाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । उता विना धितो लगानी गरिएका क्रृणीहरु वेपत्ता हुने गर्दा सहकारीलाई जसको धितोले खाम्छ, उसैकोबाट क्रृणबाट असुल गर्ने बाध्यतामा पुग्नु पनि नियमनको अभाव नै हो । 
बैंक तथा वित्तिय संस्था र सहकारी नवसामान्तवादको रुपमा देखा परेको वर्तमान अवस्थामा समस्याको समाधान खोज्न ढिला भइसकेको छ । कुनै झुण्ड वा केही व्यक्तिहरुले सहकारीको रकमले मोज गरिरहेका मात्रै छैनन्, सहकारीकै रकमले मिडियाघर र ससुरालीघर समेत संचालन भइरहेको स्पष्ट भइसकेको छ । 

सरकार, लामिछाने एण्ड कम्पनीलाई दिएको झै ‘क्लिन चिट’ अरुहरुलाई पनि चांडो उपलब्ध गराउन ढिला भइसकेको छ । सारा सहकारी पिडित यस्तै अरु ‘क्लिन चिट’को पर्खाइमा छन् ।