घर जाने बेला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ बारसँग किन सिँगौरी खोज्दै छन् ?

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज २० गतेबाट ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । उनी अवकाशको मुखमा पुगिसकेका मात्र होइन, उनका उत्तराधिकारीका रूपमा प्रकाशमानसिंह राउत संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भइसके । 

राउतका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक रुपमा उजुरी आह्वान गर्दै सूचनासमेत प्रकाशित गरिसक्यो । अर्थात् उनी अब संसदीय परीक्षणको घेरामा प्रवेश गरिसके । उनले अहिलेसम्मको कामकारबाही हेरी आमनागरिकले आफूसँग भएका कुनै गुनासा भए उजुरीका रुपमा दिन पाउँछन् । संसदीय सुनुवाइ नसकिएसम्म राउतका लागि यो मौन अवधि नै हो । 

त्यस्तै श्रेष्ठका लागि पनि अब कुनै पनि निर्णयका लागि मरिहत्ते गर्ने समय होइन । उनले बरु अहिलेसम्म गरेका कामकारबाहीको एकपटक पछाडि फर्केर मूल्यांकन गर्ने, रिक्तता पुर्ने र भोलि आउने नेतृत्वका लागि सहज वातावरण बनाइदिने हो । अब उनले नयाँ निर्णय लिएर पक्ष वा विपक्ष सिर्जना गर्ने पनि होइन ।

आफू कुनै पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने पनि होइन । कुनै अडान लिएर बस्ने पनि होइन ।  तर उनी यसको ठिक विपरीत गरिरहेका छन् । उनले अहिले बारलाई सक्दो धेरै चिढ्याउने काम गरिरहेका छन् । न्याय परिषदमा हुने केही स्वाभाविक परिवर्तनलाई उनले अस्वाभाविक रुपमा प्रस्तुत गरी वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई न्याय परिषद्बाट नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबाब दिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा अहिले न्यायाधीश नियुक्त नभए अब लामो समयसम्म हुन नसक्ने र त्यही कारण राउतको कार्यकाल असफल हुन सक्ने सम्भावनाबारे सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा समेत छलफल चलाइएको छ ।

श्रेष्ठले बारका विरुद्धमा चर्को बोलेर बार–बेन्च द्वन्द्व बढाइरहेका छन् । बार र बेन्चको बीचमा दूरी मात्र बढाएका छैनन्, बारकै पृष्ठभूमिबाट आएका प्रकाशमानसिंह राउतलाई बारको बहिष्करणमा पर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । अहिले नै पनि बारका बैठकहरुमा राउतलाई क्याडर जजभन्दा पनि बढी कर्मचारी पक्षधर भनेर चित्रण गर्न थालिइसकेको छ । यसमा श्रेष्ठकै देन बढी छ ।  शुक्रबार मात्र श्रेष्ठले नेपाल बार एसोसिएसनको अडान स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध रहेको भन्दै न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली खारेज हुन नसक्ने अडान राखेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न

पाउनुपर्ने भन्दै उनले बाहिरबाट आउने कुनै पनि प्रकारका दबाब सह्य नहुने बैठकमा भनेका छन् । 

न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकमा यसअघि बार-बेन्च कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि खोलिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा भएको छलफलका क्रममा श्रेष्ठले आफ्नो अडानमा सबैलाई सहमत गराउने उद्देश्यले लामो प्रवचन दिएका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बनेको बार-बेन्च कार्यदलले सहमति कायम गर्न नसक्दा नेपाल बार एसोसिएसनको फरक मतसहितको प्रतिवेदन श्रेष्ठको हातमा पुगेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका दुवै खालका बेहोरा सबै सदस्यका हातमा नपुग्दै श्रेष्ठले परिषद्को धारणा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने शैलीमा आफ्ना विचार र अडान प्रस्तुत गरे ।

मिडियामा आएका विवरणलाई पत्याउने हो भने बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम हुने गरी सहमति खोज्ने ठाउँ छ भनेचाहिँ आफू तयार रहेको बताएको भनिएको छ ।

‘संविधान, कानुन र न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयमा सडकबाट समाधान खोजेर हुँदैन,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बैठकमा भनेको कुरा उद्धृत गर्दै केही मिडियाले लेखेका छन्, ‘आज कुन न्यायाधीश कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू (बार)को माग छ। न्याय परिषद्ले नियुक्त गरेपछि कहाँ राख्ने भन्ने पनि न्याय परिषद्कै अधिकारक्षेत्रको कुरा हो। यदि यो माग सडकको दबाबमा मान्न थालियो भने भोलि सडकको मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन दबाब आउला। त्यो पनि मान्ने?’

श्रेष्ठको यो भनाइ झनै अल्मल्याउने प्रकृतिको छ । एकातिर सहमतिको रटान लगाउने र अर्कातिर आफूले चाहेअनुसारको निर्णय गर्दै जाने उनको दाउ देखिन्छ । समग्रमा भन्दा उनले बारसँग सिंगौरी खेल्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । बरु अवकाश हुन लागेका बेला बित्थामा उनी विवादमा पर्दै छन् । यनले सिर्जना गरेको यस खालको विवादले भोलि आउने प्रधानन्यायाधीशलाई समेत भुमरीमा पार्न सक्नेछ ।