सीमित कर्मचारीको घेराभित्रबाट चल्दा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकाल विवादित, अझै न्यायाधीश नियुक्तिको जोडबल

काठमाडौँ, ४ असोज : सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएका प्रकाशमान सिंह राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान भएको छ । 
सुनुवाइ समितिको बिहीबार बसेको बैठकले राउतविरुद्ध उजुरी भए समितिलाई उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।

गत सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले राउतको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । समितिले सुनुवाइका लागि १५ दिनको समय तोकेर उजुरी आह्वान गरेको छ । प्राप्त उजुरीमा समितिले छलफलपछि मात्र सुनुवाइका लागि राउतलाई बोलाउने छ ।

यी प्रक्रिया पूरा हुनका लागि कम्तीमा असोज महिनाभर लाग्ने देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले १५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गर्ने र यसबीचमा दसैँको बिदासमेत भएका कारण यो महिनाको अन्तिमसम्म उनको नाम अनुमोदन हुने-नहुने निर्णय हुने देखिन्छ । समितिले दुई साता लामो अवधि उजुरीका लागि किन दियो भन्ने पक्ष आश्चर्यजनक छ ।

प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएर सुनुवाइ प्रक्रिया भइसक्दा श्रेष्ठ भने न्यायाधीश नियुक्तकै जोडबलमा देखिन्छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ इजलास बस्न छाडेका छन् । उनले असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले भदौ २० गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग राखेका हुन् । सर्वोच्चमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या १६ जनामा झरेको छ ।

यही कारण देखाउँदै प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च र उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदमा तत्काल सिफारिस गर्ने जोडबल गरिरहेका छन् । बारको चर्को विरोधका बाबजुद उनी केही कर्मचारीको स्वार्थ र इसारामा न्यायाधीश नियुक्ति नगरी नछाड्ने हठ देखाइरहेका हुन् । 

श्रेष्ठले भदौमा न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, न्यायपरिषद नियमावली नसच्याएसम्म नियुक्ति गर्न नदिने भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध थालेपछि परिषद्को बैठक बस्न सकेन । उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश रिक्त छ ।

गत भदौ १४ देखि परिषदमा धर्ना दिएर बारले आन्दोलन गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । बारलाई मनाउन बार बेञ्च समन्वय समितिको बैठक बोलाएर कार्यदल समेत गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलमा पनि विवाद भएर दुईथरी प्रतिवेदन पेस भए ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा बार र बेञ्चको मतभेद सुल्झाउन बनेको अध्ययन समितिले नियमावली संशोधन हुनुपर्ने र गर्न नसकिने भनी दुई थरीको प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिमा बेञ्चका तर्फबाट राउतका अतिरिक्त परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी तथा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले अलगअलग प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गर्न भन्दै श्रेष्ठले बैठक बोलाइरहेका छन् । त्यहीबीचमा नियुक्तिमा सहमति गराउने उनको दाउ देखिएको छ । 

उनको यो पूरा हुन नदिन राउतले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । उनी न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भइसकेकाले विवादित निर्णयमा हात हाल्नुहुँदैन । पछि गएर आफ्ना पालामा मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ । यसअघि श्रेष्ठले पनि हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध यस्तै रणनीति अपनाएर निर्णय गर्न दिएका थिएनन् । राउतले पनि त्यही रणनीति अपनाउनुपर्छ ।