बारलाई विभाजित गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सफल, होला त न्यायाधीश नियुक्ति ?

काठमाडौँ, ३ असोजः  एक वर्षअघि गरिएको न्याय परिषद् संशोधनको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अवकाशको दिन नजिक आएपछि प्रदर्शन चर्काएपछि बार र बेन्चको वार्ता भयो । कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले सबै पक्षको कुरा सुनेर प्रतिवेदन तयार हुँदा बार र बेन्चका बेग्लाबेग्लै भए । एकमतको प्रतिवेदन समेत बन्न सकेन । 

बरु कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला अदालतका अधिकृत कर्मचारीहरुले बारको प्रतिवाद गरे र कार्यदललाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएर प्रधानन्यायाधीशको कदम ठिक रहेको तर्क गरे । न्याय परिषदबाट उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश र सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश सिफारिस हुनै लाग्दा बारबाट अवरोध भएपछि श्रेष्ठले प्रतिवादमा कर्मचारी संगठन खडा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । जबकि न्यायपालिका अधिकृत समाज नामको उक्त संगठनको कुनै कानुनी र संवैधानिक आधार छैन । अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने भए पनि अधिकृतहरुले के आधारमा यस्तो संगठन खोले र यसरी अदालतमा कर्मचारीबीचमै गुटबन्दी गर्न मिल्ने हो कि होइन, न्यायिक प्रशासनिक काममा यसरी संगठित तवरले दख्खल दिन पाइने हो कि होइन ? यी अहं प्रश्न त छँदै छन् ।

अहिले स्वार्थ मिल्दा घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उभिएका ती संगठनका नेताहरू भोलि अर्को कुनै द्वन्द्वमा पनि कुनै एक पक्षको वकालतमा लागे भने के गर्ने ? उनीहरूले लिएको पक्ष नै सधैँ ठिक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ ? यसरी अधिकृत तहका कर्मचारीका सांगठनिक गतिविधिले भोलि न्यायिक कामकारबाही समेत प्रभावित नहोलान् भनेर कसरी मान्ने ? यी यावत् प्रश्न उठेका छन् र यसमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको उक्साहट अनैतिक र आपत्तिजनक छ । भोलिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका समेत हात बाँध्ने गरेर आफ्नै पालामा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर जाने र कर्मचारीलाई पोस्ने उनको दाउ कुनै पनि कोणबाट औचित्यपूर्ण छैन ।        

हुँदाहुँदा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नै जाँदाजाँदै न्यायाधीश नियुक्ति गरेरै जाने हठको घोडामा सवार हुँदा बार समेत विभाजित हुन पुगेको छ । केन्द्रीय बारले प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा प्रदर्शनरत रहेकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा हुने गरी बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पर्याप्त न्यायाधीश नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सर्वोच्च बारको बुधबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा हाल रिक्त रहेका पाँचै जना न्यायाधीशहरूको अविलम्ब नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । साथै मापदण्ड पूरा गरेका अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न पनि सर्वोच्च बारले माग गरेको सचिव श्यामकुमार खत्रीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो विज्ञप्ति सरासर घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशलाई गुमिसकेको अख्तियारी प्रयोग गर्न दुरुत्साहन गर्ने खालको छ । आफ्नै तालुक संगठनको नीति र निर्देशनबाहिर गएर सर्वोच्च बारले निकालेको विज्ञप्तिले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कुटिल खेलको नयाँ पाटो उदांगो भएको छ । अब यस खालका खेलको अंग कम्तीमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत हुनुहुन्न । सर्वोच्च बारकै अध्यक्ष भइसकेका उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु नहुँदै बारसँग जोरी खोज्ने काम गरेमा झन् प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।