सिंहदरबारले १० वर्षसम्म छाप्न नसकेको सवारी लाइसेन्स प्रदेशले कसरी पुर्‍याउछन् ?

मान्छेको स्वभावै हो, कुरा ठूला गर्ने, काम नगर्ने। राज्यसत्ताको कार्यशैली पनि यही हो। ठूलाठूला सपना देखाउने तर सिन्को नभाच्ने।  सिंहदरबार अर्थात् केन्द्र सरकारले एक दशक (१० वर्षअघि) सुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स अझै अधुरै छ।

एसियाली विकास बैंकको साढे दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु भएको थियो। तर १० वर्षसम्म १७ लाखले मात्र यस्तो लाइसेन्स पाएका छन्। लाइसेन्सका लागि फारम भरेको, परीक्षा दिएको वर्षाैसम्म पनि हातमा लाइसेन्स पर्दैन।  अहिले नेपालका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट दैनिक ६ हजारको हाराहारीमा नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुने गरेको छ। कतिपय चालक त रसिद बोकेर हिँडने गरेका छन्।तर, अहिले आएर सिंहदरबारले गर्न नसकेको काम प्रदेशको थाप्लोमा राखिँदैछ। अब अपजस जति प्रदेशलाई दिनेगरी तयारी भइरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी चालक अनुमतिपत्र अब प्रदेश सरकारले नै वितरण गर्ने बताए। बुधबार मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायीसमेतको छलफलमा उनले २०७२ सालदेखि नै लाइसेन्स वितरणको काम प्रदेश मातहतमा गइसके पनि संघीय सरकारले वितरण गरिरहेको बताए। अब भने हालसम्मको बाँकी लाइसेन्स वितरण गरेर प्रदेशलाई नै जिम्मा दिने मन्त्री दाहालले बताए। ‘०७२ सालदेखि नै प्रदेशले नै यो काम गर्नुपर्थ्यो। तर यो काम संघले गरिरहेको अवस्थामा यो संघकै जिम्मेवारी भन्ने बुझाइ रह्यो। हामीसँग केही ड्यु छन्। त्यो ड्यु भएको हामीले पूरा गर्ने भनेको छौँ । २०र२१ लाख जति हामीले अहिले छापेर दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो जसरी पनि हामीले छापेर दिन्छौं’, उनले भने।

मन्त्री दाहालले प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई नै दिन थालिएको बताए पनि खासमा कारण फरक छ। अधिकार दिन थालिएको होइन कि अपजस भोग्न नसकेपछि प्रदेशतिर पठाउन थालिएको हो।किनकि स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने एउटा उपकरणकै मूल्य १० करोड रुपैयाँ छ। कार्डहरू उस्तै महँगा छन्। त्यसलाई जाँच्ने उपकरणहरूको पनि अभाव छ। अब प्रदेश सरकारले छपाइ उपकरण खरिद गर्नुपर्छ। महँगा कार्ड किन्नुपर्छ ।

कोशी प्रदेशले अस्थायी लाइसेन्स दिन थालेको छ । अन्य प्रदेशले पनि रसिदमै क्वयुआर कोड राखेर दिनेमा केन्द्र सरकारले छलफल गरिरहेको हो।हाल लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षासहित सवारी दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार प्रदेशस्तरिय यातायात कार्यालयलाई छ। लाइसेन्स छपाई संघीय यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ। 

तर, मन्त्री दाहालले भने सातै प्रदेशबाट लाइसेन्स छपाइको चाप केन्द्रमा पर्ने र समयमा नै स्मार्ट कार्ड र छपाई मेसिन उपलब्ध नहुँदा लाइसेन्स छपाइमा समस्या परिरहेको बताए।हाल १४ लाख लाइसेन्स छपाई पेन्डिङमा छ।