१६ महिना के के गर्लान् सर्वाेच्चमा राउतले ?

काठमाण्डौं,१असोज : औसत क्षमताका बरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेपालको न्यायालयको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । घरायसी विवाद बाहेक राउतलाई कसैले कुनै दाग लगाउन सकेका छैनन ।

शुक्रबारको सिफारिस संसदीय सुनुवाई समितिबाट टुंगो लागेमा उनी १६ महिना सर्वाेच्च अदाालतको नेतृत्वमा बस्नेछन् र समग्र न्यायाधलयको नेतृत्व गर्नेछन् । 

दुईदिन अघि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर थन्काइएका राउत एकाएक दुईदिनपछि नै फेरी चमत्कारीक रुपमा सिफािरस भएका कारण जे विषयमा अत्तो परेको थियो त्यो विषय राजनीतिक रुपमै समाधान भएको हो कि भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

भदौ २९ गते  राउतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि थप अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठेका कारण बैठक अनिर्णीत भएको थियो ।

बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानाले वरिष्ठताका आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीश छनोट गर्न उचित नहुने भन्दै व्यक्तिका सबै पक्षमा राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताएकी थिइन्। यसअघि निर्वाचन आयुक्तमा कृष्णमान प्रधानलाई सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्माथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उपसभामुख रानाले प्रधानन्यायाधीशका सबै उम्मेदवारको विस्तृत विवरण संकलन गरेर पर्याप्त छलफल र छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गरेकी थिइन्। 

राउतका अरु कुनैपनि कमिकमजोरी देखिएका छैनन्, उनी कुनै पनि विवादमा तानिएका छैनन् र उनलाई आजसम्म कसैले पनि धुसकाण्डमा पोल्न सकेका छैनन । राउतका यी पक्षलाई हेरेर नै संभवत संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएको हुनुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिबाट सिफारिस भएपछि राउतले के के कुरामा ध्यान देलान भन्ने विषयमा पनि चर्चा सुरु हुन थालेको छ । 

खासमा राउतले केही कुरामा भने अवश्य ध्यान दिनैपर्छ । तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा २० जना न्यायाधीश हु“दा समेत सम्पूर्ण इजलासहरु लाग्न नसक्ने अवस्थाको अभ्यास भइसकेको छ । न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाने र मुद्दाको संख्या बढ्दै जांदा सर्वाेच्च अदालतमा ढिलो न्यायको पराकाष्टा नाघिसकेको छ । 

धेरैजसो मुद्दाहरु हेर्न नभ्याउनेमा पर्ने गरेको, फैसलाको पूर्णपाठहरु बर्षैसम्म पनि आउन नसकेको जस्ता कारणहरुले न्यायाधीशको दरबन्दी थप्नुपर्ने अवाज उठीहरको छ । तयसैले सर्वाेच्च अदालतमा कम्तिमा पनि ३१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी बनाउन संविधान नै संसोधन गर्ने र काविल न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने टडकारो आवश्यकता देखा परिसकेको छ । 

दरबन्दीको समेत प्रभावकारी नियुक्ति हुन नसकेको, नियुक्तिमा मुद्दामा खारिएको न्यायाधीश नछानिएका कारण जनताको न्यायको अधिकार निस्प्रभावी झै भइसकेको छ । त्यसतर्फ राउतले गम्भीर तवरले सोच्नुपर्छ ।

औपचारिक रुपमा कसैले मुखै खोल्न, निर्णय नै गर्न नसकेपनि भित्रभित्रै धेरैजसो सरोकारवाला निकायहरु सर्वाेच्च अदालतमा दरबन्दी थपिदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छन् तरपनि सबैजसो अझै तै चुप मै चुपकै अवस्थामा रहेको पक्षलाई राउतले मनन गर्न सक्नुपर्छ ।

डेढ दशकअघि अठार हजारको मुद्दालाई धान्न प्रधान न्यायाधीश सहित १५ जना स्थायी र १० जना अस्थायी सहित २५ जना न्यायाधीशहरु खटिनेगरेकोमा पैतिस हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेको वर्तमानको बोझलाई अहिलेको संख्या कुनैपनि हालतमा प्रयाप्त छैन । यो पक्षलाई सम्बोधन गर्न सके राउतले ढिलो न्यायको समस्यालाई समेत समाधान गर्न सक्छन् ।

कायमै रहेको दरबन्दीमा पनि प्रभावकारी क्षमता भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने र लेखन कलामा निपुण, मुद्दा छिटो बुझ्ने न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने हो भने मुद्दाको संख्या समेत सम्बोधन हुन सक्छ ।

फैसला सम्म गर्न दशौं बर्ष कुर्नुपर्ने, फैसला भएपछि पनि पूर्णपाठ तयार गर्न अरु दुईतीन बर्ष लाग्नेभएकाले न्याय सम्पादन निगाहाकै विषय बन्न पुगेको छ । दरबन्दी बढाउने कुरा त आफ्नो ठाउंमा छ, तर भएकै खाली दरबन्दीमा समेत प्रभावकारी नियुक्ति हुन नसक्दा भने गम्भीर समस्याहरु देखा परेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा अब्बल क्षमताका धनी न्यायाधीशहरुको अवकाश भइसकेको छ । विधिशास्त्रीय लेखनमा अब्बल मानिएका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराइ, अनिल कुमार सिन्हाहरु जस्ताको गम्भीर अभाव देखा परिसकेको छ । 

अव प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अवकाशले समेत देवानी मुद्दा फैसलामा अर्काे समस्या सुरु हुनेछ । तर खाली भएका पदमा कसलाई ल्याउने, कुन क्षमताको व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने भन्ने विषय अझै अन्यौलकै अवस्थामा छ । राउतलाई पद हस्तान्तरण गरेर विदाई हुंदै गरेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको असोज १६ गते सर्वाेच्च अदालतबाट बिदाई हुनेछ । उनको अवकाशसंगै  सर्वाेच्च अदालतमा पांच पदले नयां नियुक्ति पर्खनेछन् ।

न्यायाधीशको संख्याले नभ्याउनेगरी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुने अवस्थाले मुद्दा फच्र्छाैटमा समस्या देखिएको र मुद्दा पेशीको पालो नै नआउने अवस्था एकातिर छ भने अर्काेतिर मुद्दा बुझेको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र जनताको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गम्भीर चुनौति अर्काेतिर छ । 

व्यक्ति आउंछन् जान्छन् तर पद्धति नबसेका कारण व्यक्तिको महत्व बढ्दै जाने गरेको छ । खासमा कसैले केही सुधार गर्न नसकेपनि ठूला काण्डमा नफस्ने, घुस लिने र भ्रष्टाचार नगर्ने मात्रै हो भने पनि ठूलो सुधार हुनेछ । घरायसी विवादमा रहेकोले कुनै काम गरिदिन वा नगरिदिनका लागि राउत कम्तिमा पनि घरायसी दबाब र घेराबन्दीको समस्यामा भने रहने छैनन ।