खरिदार–सुब्बाले भरिए जिल्ला अदालत, अब सहसचिवबाट मात्र न्यायाधीश बनाऊ

काठमाडौँ जिल्ला अदालत विभिन्न शक्तिकेन्द्रको निकट बसेर रिझाएवापत् न्यायाधीश पद पाउनेहरुको अखडा बन्न पुगेको छ । खरिदार, सुब्बा, शाखा अधिकृत छँदा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको सहयोगी वा इजलास अधिकृत बसेकाहरुको बाहुल्य यस अदालतमा देखिन्छ । यसरी शक्तिकेन्द्रको सहयोगी बनेर न्यायाधीशहरु बन्नेहरुसँग शक्तिशालीलाई रिझाउने खुबी त हुन्छ तर न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर निर्णय दिने क्षमताको भने सर्वथा अभाव देखिएको छ । 

यसै पनि नोकरशाह मानसिकता न्यायिक निर्णयका लागि उपयोगी र सहयोगी मानिँदैन । नोकरशाह मानसिकताले जहिले पनि शक्तिको ओत खोज्छ । शक्तिशालीको आडमा मात्र काम गर्न चाहन्छ । आफै जोखिम लिन सक्दैन । मोलाहिजामा सबैभन्दा अगाडि हुन्छ । स्वतन्त्र विवेकले निर्णय गर्न उसलाई सधैँ सकस परिरहेको हुन्छ । 

बरु यस खालको जनशक्तिमा निर्णय नदिएर झुलाउने, कार्यविधिगत झमेला सिर्जना गर्ने, आजै हुने काम पनि भोलि र पर्सिका लागि सार्ने इत्यादि मानसिकता हुन्छ । जिल्ला अदालतहरुमा जाने हो र सेवाग्राहीहरुको मत बुझ्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढीको अनुभव यस्तै पाइन्छ  

काठमाडौँकै कुरा गर्दा हालै सवारी ज्यान मुद्दामा दुर्गाप्रसाद खनालले भवितव्यलाई पनि नियतवश घटाएको घटनाजसरी ठहर गरिदिए । साँझ पर्न लाग्दा हावाहुरी र चट्याङ परिरहेका बेला सडकमा बिजुली नभएको र जेब्राक्रस पनि नदेखिएको अवस्थामा चालक अनुमति पत्र भएका, मादक पदार्थ पनि सेवन नगरेका एक व्यक्ति कार्यालयको काम सकेर मोटरसाइकलमा घर फर्किँदै गर्दा पैदलयात्री ठोक्किन पुग्छन् । घटनापछि उनी भाग्दैनन्, बरु मानवीय कर्तव्य सम्झी पीडितको उद्धार गर्न लाग्छन् ।

तर त्यही बेला तीव्र गतिमा आएको टं्याकरले ठक्कर दिएपछि पैदलयात्रीको ज्यान जान्छ । तर, खनालले सडक पूर्वाधारको दुरवस्था, प्रतिकूल मौसमले सिर्जना गरेको तत्कालको अवस्था, पीडित पक्षको चित्त बुझाइसकेको अवस्था कुनै पनि पक्षलाई विचार नगरी भवितव्यको घटनालाई पनि ज्यान मुद्दा जसरी निर्णय सुनाइदिए । अझ जुन ट्यांकरको ठक्करले पैदलयात्रीको ज्यान गएको हो, त्यसका चालकलाई भने उन्मुक्ति दिए । थुनछेक आदेशमा ट्यांकर चालकलाई धरौटीमा रिहा गरेको र मोटरसाइकल चालकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । खनालले पनि थुनछेक आदेशभन्दा थप सामग्री अध्ययन गर्नु आवश्यक ठानेनन् । यसमा उनको निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । 

केही समयअघि न्यायाधीश कमला पौडेलले अदालतमा एकाबिहानै आफै हाजिर हुन आएका एक सामान्य मुद्दाका अभियुक्तलाई दिनभर कुराएर साँझपख न्यायिक हिरासतमा पठाइदिएकी थिइन् । यति मात्र नभई समान तहका अर्का अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतकै अर्को इजलासले धरौटीमा छाडिसकेको अवस्थामा पौडेलले कुमार तामाङ नामका अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइदिएकी थिइन् । पछि उनको त्यो आदेश अन्यायपूर्ण ठहर गरी उच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । 

अर्का न्यायाधीश सुमनकुमार न्यौपानेले त आदेश लेख्न समेत नजानेको भन्दै न्याय परिषद्मा नै उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता छानबिन गर्न उजुरी परेको थियो । एउटा वाक्य पनि शुद्धसँग लेख्न नजानेको, खुंखार अपराधीलाई तथ्य र प्रमाण नै नहेरी धरौटीमा छाडेको भनेर सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । पछि उच्च अदालतले उनको आदेश उल्टाएर जबरजस्ती असुली तथा शरीबन्धक मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । 

न्याय सेवाका उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरु जिल्ला न्यायाधीश बन्न पाउनुलाई आफ्नो अधिकार सम्झिन्छन् । तर न्यायाधीश बन्न केकस्ता गुण हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ उनीहरुले प्रायः ख्याल गरेको पाइँदैन । केवल सामान्य ज्ञान पढेर लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण हुनु न्यायाधीश बन्ने योग्यता होइन । न्यायाधीश बन्नका लागि न्यायिक निर्णय गर्ने क्षमता हासिल गर्नुपर्छ । टिप्पणी र आदेश लेखेजसरी इजलासका आदेश र फैसला लेख्न सकिँदैन । त्यसैले अबदेखि कम्तीमा सहसचिवस्तरका कर्मचारी मात्र न्यायाधीश बन्न पाउने र त्यसका लागि न्यायाधीशको छुट्टै परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा जिल्ला अदालतको उपचार कच्चा वैद्यको औषधी बन्न जाने जोखिम रहन्छ । यसले हाम्रो न्यायिक प्रणाली नै धराशयी हुँदै न्यायालयको जनास्थामा पनि क्षति पुग्न सक्नेछ ।