काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा उन्चालिस न्यायाधीश, व्यवस्थापन अस्तव्यस्त

काठमाण्डौं २७, भदौ : सुरु तहको अदालतको महत्व कति हुन्छ भन्ने बारेमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डि वाई चन्द्रचुडले हालै दिनुभएको एउटा विचार मननयोग्य छ ।

महिला न्यायाधीशहरु २५ देखि २७ बर्षकै उमेरमा भारतीय जिल्ला अदालतहरुमा कार्यरत रहेका तर उनीहरुको लागि राम्रो सौचालयको व्यवस्था समेत नभएका कारण दिनभर अदालतमा काम गरेर सौचालय गर्न निवासमा जानुपर्ने अवस्था भारतीय जिल्ला अदालतहरुमा रहेको पनि चन्द्रचुडले बताउनुभएको थियो । 

‘सेवाग्राहीको सौचालयमा जाऔं आफूलाई असहज हुने भएकाले उनीहरु दिनभरी काम गरेर सौचालय गर्न आफ्नै निवासमा पुग्नुपर्ने कार्यले महिला न्यायाधीहरुलाई असहज भएको छ,’ भारतीय मिडियामा चन्द्रचुडको भनाई सार्वजनिक भएको छ, ‘भारतीय लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा तल्लो न्यायालयको कुन भूमिका छ भन्ने कुरा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।

भारतीय प्रधानन्यायाधीशकै भनाई अहिले काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा दुरुस्तै लागू भएको छ ।

काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा न सेवाग्राहीलाई पार्किङको व्यवस्था छ, न न्यायाधीशको लागि इजलासको ।

नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरी अदुरदर्शी तवरले काम गर्दाको परिणति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण  बन्न पुगेको छ, काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र भद्रगोल अवस्था । मिसिल हराएर नौदश महिना खोज्दा समेत भेट्टाउन सनक्ने अवस्थामा काठमाण्डौं जिल्ला अदालत पुगेको छ ।

त्यसवेलाको भ्रष्ट नेतृत्वले आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेर १५ बर्षअघि बनाएको काठमाण्डौं जिल्ला अदालत सबैभन्दा आधुनिक भवन त २०७२ सालकै भुकम्पले चर्किइसकेको हो भने अहिले मुद्दा बढ्दै जांदा र मुद्दाको संख्याका आधारमा न्यायाधीशको संख्या बढ्दैजांदा इजलासकै व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेका छन् । 

त्यसबेलाको नेतृत्वले काठमाण्डौं जिल्ला अदालत भवनको पैसाले कतिवटा घर घडेरी जोडेका छन् र कतिवटा कलेजको जग्गा किन्न भ्याएका छन् भन्ने कुरा खोज्दैजांदा स्पष्ट हुने नै छ । 
 

तत्कालिन सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सनालाई तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले कार्यकक्षमै बोलाएर सबैजना न्यायाधीशहरुकै सामुन्नेमा भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने चेनावनी दिएको समेत सञ्चारमाध्यममा सार्वजजनिक भइसकेकै हो । 

देशको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश बस्ने इजलास समेत नपुग्ने, इजलासको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्ने र कुन इजलास कता छ भन्ने कुराको अलमलले गर्दा नयां सेवाग्राहीलाई इजलास खोज्दाखोज्दै दिन जाने अवस्था छ । मिसिलको भद्रगोल यतिसम्म छ कि हराएको मिसिल खोज्न समेत सेवाग्राहीले नजाराना तिर्नुपर्ने अवस्था आइसकेउको सेवाग्राहीहरु बताउंछन् ।

प्रत्येक बर्ष काठमाण्डौं जिल्ला अदाललते बीस हजार मुद्दाको कारबाही किनारा गर्छ भने विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्युको न्यायिक घोषणा लगायतका करिब दशहजार विषयको कारबाही किनारा गर्ने गरेको पाइन्छ । 

काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा हरेक दिन प्रहरीले पांचसय कैदीबन्दीलाई अदालतमा प्रश्तुत गर्छ भने दश हजारभन्दा बढी व्यक्तिले काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको भ्रमण गर्छन ।
न्यायाधीशलाई इजलास नपुगेका कारण विशेषअदालतसंगै रकेको बनको भवनमा रहेको एउटा भवन र अहिले न्यायाधीशको संख्या थपिदा फेरी अख्तियार बसेको पुरानो मौसम विभागको भवन समेतमा केही इजलासहरु राख्न थालिएको छ । 

न्यायाधीशहरु रेशराज शर्मा, मोना सिंह र मेहन्द्र बहादुर कार्कीलाई बस्ने ठाउंसम्म पनि नपुग्दा पुरानो अख्तियारको अनुसन्धान कक्षमा राखिएको छ । दुईचारवटा काठका दराजले बारेर इजलास कक्ष बनाएर काम चलाइएका कारण जनतामा इजलास कक्षप्रतिको एउटा दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

काठमाण्डौं जिल्ला अदालत जस्तो ठूलाठूला मुद्दाको कारबाही किनारा गर्ने जिल्ला अदालतहरुमा रहेको समस्या समाधान गर्न कानुनव्यवसायीहरुको भने सिभिल डिभिजन, क्रिमिनल डिभिजन, बैंकिङ डिभिजन र साइवर डिभिजनमा छुट्याएर मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । 

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशका चार पद खाली हुंदा मुद्दा सुनुवाई प्रभावित हुनु जत्ति महत्वपूर्ण छ, जिल्ला अदालतहरुमा तदारुकताका साथ मुद्दाको सुनुवाईमा समेत समस्या रहेको छ । यद्यपी नेतृत्व राजनीति परस्त हुने गरेका कारण समस्याहरु झनै बल्झिदै गएको पनि कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ ।