समय कटाउने मेलो मात्र बन्यो कार्यदल, सात दिने म्याद गुज्रिँदा प्रतिवेदन दिनै सकेन

नेपाल बार एसोसिएसनका माग सम्बोधन गर्न बनाइएको कार्यदल समय कटाउन मेलो मात्र बन्न पुगेको छ । न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाका बारेमा सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन दिन पाएको ७ दिनको म्याद पनि उसले त्यसै गुजारेको छ । उसले पाएको ७ दिने म्याद सोमबार सकिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलमा न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल र न्याय परिषद्कै सचिव यमबहादुर बुढा सदस्य छन् । उक्त कार्यदलले सुझाव संकलनका नाममा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरिरहेका छन् । यो क्रम कहिलेसम्म चल्छ र प्रतिवेदन कहिलेसम्म दिन सकिन्छ भनेर पनि कार्यदलले भनेको छैन । अब दिइएको म्याद नै सकिएपछि उसले दिएको सुझावको हालत के हुन्छ भन्ने पनि यकिन छैन । 

खासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यो कार्यदल बारको चित्त बुझाउन मात्र गठन गरिदिएका हुन् । एक वर्षअघि आएको नियमावलीको विरोध अहिले चर्काएको बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा अत्तो थाप्न खोजेको श्रेष्ठले बुझेका छन् । हुन पनि यसबीचमा करिब दुई सय न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन् । सुरुमै नियमावलीको विरोध गरेर नियुक्ति रोक्न नसक्नु बारको कमजोरी हो । कहिले न्यायाधीशमा भाग पाउने लोभ त कहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको लोभमा बार फसेको देखिन्छ । अहिले आएर धर्ना र जुलुस गर्दा राम्रो सन्देश गएको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पनि अब थप न्यायाधीश नियुक्ति गरेरै घर जाने हठ त्यागेको देखिन्छ । घर जाने बेलामा विवाद र आलोचनाको तारो किन बन्ने भन्ने सोच उनले राखेका हुन सक्छन् । वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कानुन मन्त्री पनि श्रेष्ठका पालामा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय टुंग्याउने पक्षमा छैनन् । बारदेखि मन्त्री र आफ्नै मातहतका न्यायाधीश विपक्षमा भएपछि श्रेष्ठले चाहेर पनि नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग चुपचाप बस्नुको विकल्प पनि छैन । 

यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बारले गरेको विरोधलाई काउन्टर दिन अदालतकै कर्मचारी र मातहत अदालतका न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेको देखिँदै छ । न्यायपालिका अधिकृत समाजका नाममा अदालतका कर्मचारीहरुलाई उनले वार्ता र कार्यदलको विरोधमा उतारे । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसामु कार्यदल उल्लु बन्न पुगेको छ । स्वयं न्याय परिषद्सँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफै निर्णयकर्ता भएका कारण सुझाव दिन असमर्थ रहेको भन्दै कार्यदलको औचित्यलाई अस्वीकार गरिदिए । अब उक्त कार्यदलले एक त सहमतिको प्रतिवेदन दिन सक्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ । अर्कोतिर जस्तोसुकै प्रतिवेदन आए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना लगभग शून्य देखिएको छ । सारमा यो कार्यदल बनाएर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बारको चित्त बुझाए र घर जाने बेला आफूविरुद्ध लागेका नारा थामथुम पारे । बाँकी जिम्मा आफ्ना उत्तराधिकारी राउतको थाप्लामा हालिदिए । बारले पनि नियमावली संशोधन उल्टिँदैन भन्ने राम्रोसँग बुझेको छ । तर श्रेष्ठलाई न्यायाधीश नियुक्तिबाट रोक्न सकेकोमा बार नेतृत्व दंग हुनुपर्छ ।