डीएनए परीक्षणबाट जैविक बाबुको पहिचान हुन सके पनि पितृत्व निर्धारण हुन सक्दैन : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले डीएनए परीक्षणबाट जैविक बाबुको पहिचान हुन सके पनि पितृत्व निर्धारण हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले पितृत्व निर्धारण सामाजिक र कानूनी प्रश्न समेत भएको उल्लेख गरेको छ। यसको निरूपण सामाजिक र कानूनी पक्षको विश्लेषणबाट हुनुपर्ने जनाउँदै सर्वोच्चले डीएनए परीक्षणको नतिजालाई एउटा प्रमाणको रूपमा मात्र लिनुपर्ने फैसला गरेको हो।

२४ वर्ष पुरानो अंश मुद्दामा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले प्रविधिको विकासले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा रहेका कैयौं जटिल र प्राविधिक प्रश्नहरूको सम्बोधन गरेर सहज बनाए पनि प्रविधि आफैंले न्यायको उद्घोष गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको हो। २०८० पुस २४ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हाल आएको छ।

विज्ञान र प्रविधिको चरित्र यान्त्रिक वा गणितीय सूत्रमा मात्र हुने भए पनि न्याय सम्पादन गर्दा प्रविधि र नवप्रवद्र्धनलाई मानवीय ज्ञान, विवेक, तर्क र औचित्यका आधारमा संश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। पितृत्व निर्धारण गर्दा सामाजिक कानूनी प्रश्न अधिक हुने भएकाले डीएनए परीक्षणलाई शुद्ध गणितीय वा वैज्ञानिक तवरले शुत्रबद्ध गरी हेर्न नहुने अदालतको ठहर छ।

यान्त्रिक रूपमा मात्र हेर्दा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाले बोक्ने सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्य मान्यतालाई  न्याय नगर्ने अदालतको भनाइ छ। ‘डीएनए परीक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई नै निश्चयात्मक प्रमाण मान्ने हो भने न्यायिक प्रक्रियामा मानवीय विवेकको कुनै स्थान रहँदैन र परिणामतः प्रविधि वा यन्त्र नै न्यायकर्ता बन्न जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

त्यसैले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई मुद्दाको तथ्य वा अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको हदसम्म मात्र ग्राह्य हुने प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ। डीएनए परीक्षणका क्रममा हुने त्रुटिले समेत नतिजामा फरक पार्ने भएकाले न्याय सम्पादनमा त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने अदालतको निचोड छ।

‘पितृत्व निर्धारणमा डीएनएलाई धेरै हदसम्म त्रुटिरहित र विश्वसनीय मानिए पनि यसको परीक्षण प्रक्रियामा हुने मानवीय, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षका कारण नतिजा फरक पर्न सक्ने पक्षलाई इन्कार गर्न मिल्दैन,’ अदालते भनेको छ, ‘न्याय सम्पादनका क्रममा जुनसुकै कारणले हुनसक्ने त्रुटि स्विकार्य हुँदैन। पूर्णतामा मात्र न्यायको अस्तित्व रहन्छ। प्रतिशत वा औसतले न्यायको प्रत्याभूत गराउन सक्दैन।’

डीएनए परीक्षण मुद्दामा संलग्नहरूको चाहनामा नभई अदालतको तथ्यको आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने विषय भएको समेत सर्वोच्चले औंल्याएको छ। ‘अन्यथा आमाको सतित्व वा इज्जतमा अनपेक्षित प्रश्न खडा हुने, मर्यादित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा दखल हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

नेपालमा डीएनए परीक्षणको कानून नहुँदा प्रायः मुद्दाको सरोकारवालाको मागपछि यस्तो परीक्षण हुने अभ्यास छ। डीएनए परीक्षण गर्न इन्कार गर्नु नै पितृत्व स्विकारेको अर्थ लगाउन समेत नहुने अदालतको भनाइ छ। व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार र आफै विरूद्ध साक्षी बन्न बाध्य पार्न नसकिने मौलिक हक तथा मानव अधिकारको हनन हुने भएकाले यसलाई अदालती औचित्यका आधारमा मात्र परीक्षण हुनुपर्ने सर्वोच्चकोले व्याख्या गरेको हो।

न्याय निरूपणमा डीएनए परीक्षण रिपोर्टको स्थानबारे यो मुद्दामा गरिएको व्याख्या नयाँ भने होइन। तर यसले केही वृहत दृष्टिकोण भने राखेको छ।

यसअघि लक्ष्मी श्रेष्ठले हालेको अंश मुद्दामा डीएनए परीक्षणबारे नजीर स्थापित भएको थियो। २०७३ सालमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला गर्दा शंकारहित तवरले गरिएको डीएनए परीक्षण अदालतले प्रमाणको रुपमा लिनुनपर्ने, डीएनए परीक्षणको आदेश दिँदा अदालतले समाजमा पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गर्नुपर्ने लगायतको नजीर स्थापित गरको थियो।