प्रधानन्यायाधीशमा फाइल बढुवा प्रथा रोकौँ

काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले आगामी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ८ न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्‌मा पठाएको छ । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदका लागि योग्य हुने प्रावधान राखिएकोले सोही व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्ले गत बिहीबार ८ न्यायाधीशको नाम पठाएको हो । उक्त सूची संवैधानिक परिषद्मा पुगिसकेको छ र बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक जोखना हेरिरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशलाई गणना नगर्ने हो भने यो पूर्णतः राजनीतिक मञ्च हो ।

हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज २० गतेबाट अवकाश पाएर घर जाँदै छन् । संविधानमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले गत २० गते नै ८ न्यायाधीशको सूची पठाइएको हो । 

सर्वोच्चमा तीन वर्ष कार्यावधि पुगेका न्यायाधीशहरूमा प्रकाशमान सिंह राउत सबैभन्दा अगाडि छन् । त्यसपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चूडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।
 

यीमध्ये ढुंगाना र चूडाल चाँडै नै अवकाशमा जाँदै छन् । राउतले अवसर पाएमा करिब डेढ वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् । 
हालसम्म संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताक्रमअनुसार नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेको इतिहास छ । यद्यपि, संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका कारण दीपकराज जोशी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । त्यसैले राउतको सम्भावना शत प्रतिशत छ भनेर मान्न सकिने अवस्था भने छैन । 

राउतलगायत अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनेमा सिधै सर्वोच्चमा नियुक्ति पाएका र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूको बाहुल्य छ । वरिष्ठताक्रममा लाइन लगाएर राख्ने र अगाडि हुने व्यक्ति स्वतः फाइल बढुवामा पर्ने प्रथाले सर्वोच्चको नियुक्ति नै दूषित हुने गरेको छ । अब त सर्वोच्चमा न्यायाधीश होइन, विभिन्न शक्तिकेन्द्रका प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने विकृति मौलाएको छ । यो स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको निम्ति निकै खतराको संकेत हो । 

यसको अन्त्यका लागि स्वतः प्रधानन्यायाधीश बन्ने फाइल बढुवा प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहने कार्यकाल, छवि, निष्ठा र पृष्ठभूमि समेत हेरी योग्यता पुगेकाहरूमध्येबाट लामो कार्यकाल (५ देखि ६ वर्ष) भएको व्यक्तिलाई न्यायिक नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ । यसका लागि तत्काल संसदीय समितिले भूमिका खेल्न सक्छ । संविधान र कानुनमा संशोधन आवश्यक परे पनि गर्नुपर्छ । पालो कुरेर बस्ने, निर्भयताका साथ निर्णय नगर्ने र शक्तिकेन्द्रहरूसँग ताल मिलाउन खोज्नेहरूको बहीखाताको स्वतन्त्र जाँच जुरीबाट गराउनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश को बन्न सक्छ भनेर विभिन्न मापदण्डको अंक नै तोकेर पारदर्शी रूपमा राखिदिए त्यो अनुमानयोग्य र स्वीकार्य पनि हुनेछ । शक्तिकेन्द्र धाउनुको साटो आफ्नो काम, छवि, योग्यता र निष्ठामा केन्द्रित हुने प्रथा बस्नेछ ।