यौनपिपासुको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी खारेज गर

काठमाण्डौं, साउन ११ : न्यायक्षेत्र यौनपिपासुका कारण बद्नाम बन्दैगएको सन्दर्भमा यौनपिपासुलाई कारबाही गरी छोरीहरुलाई सुरक्षित तवरले काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउन अति आवश्यक भइसकेको छ । 

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधान, वकिल आशिष पौडेल र जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीका कारण न्यायक्षेत्र बदनाम भएका कारण यौनपिपासुप्रति सुन्य सहनशिलताको वातावरण तयार गरी छोरीहरुलाई कामको उचित वातावरण तयार गर्न ढिला भइसकेको पुष्टी भएको छ । 

पछिल्लो कालमा न्यायक्षेत्रमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको, छोरीहरुले कानुन अध्ययनमा कलेजहरु टप गर्दै गएको, बार काउन्सिलको परीक्षामा पहिलो हारमै छोरीहरु देखा परिरहेको र अदालत र बारमा छोरीहरु पहिलो लहरमा उभिनपुग्ने वातावरण बनीरहेको सन्दर्भमा यौनपिपासुहरुले कार्यक्षेत्रलाई बद्नाम बनाउंदै लगेका छन् । यौनपिपासुलाई अवसर दिने र जिम्मेवारी दिने अवस्थाले वातावरण झनै धमिलिन जाने भएकाले यौन पिपासुहरुलाई तत्काल कारबाही गरी छोरीहरुलाई कामको वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको छ ।  

कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका प्रधानले कसरी यौनकाण्ड मच्चाउथे भन्ने कुरा संसदीय सुनुवाई समितिमा मिडियामा छताछुल्ल भइसकेको छ । कामको प्रलोभन देखाएर महिलालाई यौनदासी बनाउने प्रधानलाई मानव अधिकार आयोगले समेत सुनुवाईकैबीच राज्यको उच्च ओहदामा नियुक्ति नगर्न दबाब दिइसकेको छ । 

उच्च मर्यादाको ओहदामा यस्ता यौनपिपासुहरुलाई लगिनुहुदैन भन्ने आम धारणा मात्रै होइन सर्वाेच्च अदालतले समेत उच्च मर्यादा नभएको व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा लैजानु उचित नहुने व्याख्या गरिसकेको छ ।

सहकर्मीलाई नै कार्यालय समय पछि वा अरुको समय ओल्टोकोल्टो पारेर यौनतृप्ति लिने काटोकोटधारीहरुको कालो कर्तुत कति घिनलाग्दो हुनसक्छ भन्ने कुराको नमूना बन्न गएका छन् प्रधान । न्यायपालिकाकै ठूलाबडा भनाउंदाहरुको समेत आशिर्वाद पाएका प्रधानको यो चरित्रले न्यायालयभित्र कतिसम्म कुहिएका व्यक्तिहरु पनि छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ । 

यसअघि नै न्यायाधीश भुवन गिरीले कान्छी श्रीमति बनाएर शारदा गिरीमाथि गरेको यौनकाण्ड र वैवाहिक बलात्कारको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । उनलाई काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले समेत सात बर्षको कैद सजाय गरिसकेको छ । 

भुवन गिरी विरुद्ध शारदा गिरीले जेहाद नै छेडेपछि अदालतले समेत उनको कालो कर्तुत रोक्न वा ढाकछोप गर्न नसकेर कैदको सजाय सुनाईसकेको छ । कालोकोटधारीहरुमा गिरी अर्काे कलंक बनीसकेका छन् । 

सहकर्मी महिला कानुन व्यवसायीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा अर्का वकिल आशिष पौडेल समेत केहीदिनको लागि जेल गइसकेका छन् । काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट पटकपटक म्याद थप समेत भई अनुसन्धान गरिएका ती अधिवक्ता आशिष पौडेलमाथि सहकर्मी महिला कानुन व्यवसायी बलात्कारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर भइसकेको छ । 

साउन १९ गते काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई बयान र बहस सकिएपछि उनलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ । जाहेरवाला महिला कानुन व्यवसायीसंग विवाहको नाटक गरेर ती यौन काण्डमा मुछिएका ती वकिल पौडेल धरौटीमा रिहा हुन सफल भएका छन् ।

उनकै सहकर्मी महिला कानुन व्यवसायी (परिवर्तित नाम सिंहदरबार २६ग÷०८०।०८१) बाट जाहेरी दर्ता भएपछि असार ७ मा अधिवक्ता पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने असार १९ मा धरौटी माग गरिएको छ । मुद्दामा दोषी हुनसक्ने आधार देखिएपछि अदालतले धरौटी माग्ने गरेको पाइन्छ ।  

आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने महिलालाई बलात्कार गरिने कार्यलाई अदालतले कठोर ढंगले लिने गरेको पाइन्छ ।  नैतिक पतन देखिने फौज्दारी मुद्दामा सजाय पाएपछि मात्रै सम्बन्धित नियमनकारी निकायले सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता पौडेलले सहकर्मी (परिवर्तित नाम सिंहदरबार २६ग÷०८०।०८१) महिला कानुनव्यवसायीलाई काम छ आउंछु भन्दै गएर बलात्कार गरेको जोहरी दिएकी थिइन ।  युवा महिला कानुन व्यवसायीलाई कामको अवसर दिने भन्दै पौडेलले पटकपटक आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत विज्ञापन गर्दै आएका थिए ।  पौडेलले महिला कानुन व्यवसायीलाई फर्ममा आकर्षित गर्दै यौन शोषणको प्रयास गर्ने गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ । 

पौडेलले फेसबुक विज्ञापनमा नै ३० बर्षभन्दा कम उमेर समूहका एलएलवी र एलएलएम गरेका महिला कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइएको प्रचार गर्दै आएका थिए । एकजना बरिष्ठ अधिवक्ताको कार्यालयमा काम सिक्न भनेर छिरेका पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ताकी श्रमितिलाई नै ‘आइ लभ यु, म तिमी विना बांच्नै सक्दिन’ भन्दै मेसेज पठाउने गरेको समेत खुलेको छ ।

कम्तिमा पनि एकदर्जन भन्दा बढी महिलालाई पौडेलले सताइसकेको भएतापनि इज्जतको डरले कोहीपनि बोल्न र उजुर गर्न सकिरहेका छैनन् । कानुन व्यवसाय जस्तो मर्यादित पेशामा महिलालाई यो स्तरको असुरक्षा हुंदा पनि राज्यका निकायहरु असंवेदनशिल हुने अवस्थालाई कहिल्यै उचित मान्न सकिंदैन । यौनपिपासुहरुलाई तत्काल कारबाही गरी तिनको इजाजत खारेज गर्न तथा न्यायक्षेत्र तथा कानुनक्षेत्रको बद्नामीलाई रोक्न आवश्यक भइसकेको छ । 

यौनपिपासुहरुलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त तथा कानुन व्यवसाय एवं न्यायाधीशजस्तो कुनैपनि महत्वपूर्ण भूमिकामा लैजाने काम बन्द गर ।