गण्डकीको किचलो झनझन गिजोलिँदै, विवाद फेरि अदालत जाने

गण्डकी प्रदेश सरकारले विवादमा रेकर्ड कायम गर्ने भएको छ। तीन महिनामै तीन मुद्दा सर्वाेच्च अदालत पुग्ने भएको छ। यसअघि सर्वाेच्च अदालतमा दुई मुद्दा परेका थिए, ती मुद्दामा छिनोफानो भएको थियो।

तर, अब फेरि अर्काे मुद्दा जाने भएको हो। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीविरुद्ध फणीन्द्र देवकोटा अदालत जाने भएका हुन्।  माओवादीको कारबाहीपछि शुक्रबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर देवकोटाले कागजात मिलाएर सकेपछि कारबाहीविरुद्ध अदालत जाने बताए। 

माओवादीको कारबाही असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको उनको भनाइ छ । आफ्नो दल नेसपा भएकाले माओवादीले कारबाही गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ। 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने क्रममा पर्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई शुक्रबार सांसदबाट पदमुक्त गरिएको थियो।               
देवकोटा ०७९ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर गोरखामा चुनाव लडेका थिए। तर, उनी नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन्। 
देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत पुगेको थियो। शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा माओवादीले कारबाही गदै देवकोटालाई पदमुक्त गरेको पत्र सभामुख कृष्ण धितालले पढेर सुनाएसगै देवकोटा पदमुक्त भएका हुन्। 

देवकोटा माओवादी सांसद रहेको भन्दै उनीमाथि कारबाही गरिएको थियो। त्यही भएर माओवादीले प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निस्कासन गरेको हो। माओवादीले देवकोटालाई कारवाही गर्नु अघि २९ गते २४ घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । देवकोटाले आफू माओवादी नभई नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको व्योहोराको जवाफ दिएका थिए।  

देवकोटाको सांसद पद गुम्दा कांग्रेसलाई नै फाइदा हुने भएको छ। ६० सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। देवकोटा पदमुुक्त भएमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ५९ हुनेछ। ५९ सदस्यमा आवश्यक बहुमतको लागि ३० जनाको समर्थन आवश्यक रहन्छ। पाण्डेलाई कांग्रेसका २७ राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सदस्य गरी ३० जनाको समर्थन छ।