परराष्ट्रमन्त्रीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ आउट हुने निश्चित, छटपटी सुरू

परराष्ट्रमन्त्री पदबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ आउट हुने लगभग पक्का भएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सुरुमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका श्रेष्ठलाई रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा बाहिरिनुपरेपछि गृहमन्त्रीको चिट्ठा परेको थियो । रविलाई फेरि भित्र्याउनुपरेपछि गत फागुनबाट श्रेष्ठलाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

त्यसो त माओवादी र एमालेबीच भागबन्डा हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको थियो । तर श्रेष्ठ सरकारबाहिर हुँदा गठबन्धनको वातावरण बिगार्न सक्ने ठानेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उदारता देखाएर उनका लागि छाडिदिएका थिए । अब भने जनमत पार्टीलाई भाग पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले श्रेष्ठलगायत माओवादीको पुरानो टोलीका सबै मन्त्री फिर्ता गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चन्द्रकान्त राउत (सीके) नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका गरिसकेका छन् । गत मंगलबार अध्यक्ष राउतलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउन भनेका हुन् । संघीय संसदमा जनमतका ६ सांसद छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएपछि सुविधाजनक बहुमत कायम राख्न प्रचण्डलाई जनमतको साथ आवश्यक छ ।  

जनमत अध्यक्ष राउतले पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग चासोपूर्वक छलफल गरेका छन् । तर, मधेस प्रदेशको बजेट ल्याएपछि मात्र संघीय सरकारमा सहभागिताका विषयमा कुरा गर्ने जवाफ आफूले दिएको राउतले पार्टीभित्र निकट नेताहरुलाई बताएका छन् । ‘दुईतीन दिनअघि प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारमा सहभागी हुन सोध्नुभएको थियो,’ राउतले शुक्रबार मात्र केही नेताहरुसँग भनेका थिए, ‘बजेटपछाडि मात्रै गरौँ भनेर भनेकोछु।’

मधेसलगायत सबै प्रदेशको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदै छ । प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई लिएर राउतले पार्टीभित्र छलफल गरिरहेका छन् ।

केही दिनअघि प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन निम्तो गरेका थिए । उन्मुक्तिको ४ सांसद छन् । रञ्जितालाई पर्यटन मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार देखिएका छन् । त्यसका लागि उनले आफ्ना पार्टीका मन्त्री हितबहादुर तामाङको विभाग परिवर्तन गर्ने भएका छन् ।

जनमत र उन्मुक्ति दुवै दलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेका छन्। राउतले मधेस प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोले केन्द्रीय सरकारभन्दा पनि सरकारको नेतृत्व गरेकै ठाउँलाई ध्यान दिइएको दाबी गरिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील ल्याइएको उनको बुझाइ छ । 

नेताहरूका अनुसार जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट एक–एक जना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी छ। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र ऊर्जामन्त्री रेखा शर्मा पनि यसपालि बहिर्गमनमा पर्ने भएका छन् । उनीहरुको ठाउँमा सुबोध सापकोटा र राजन दाहाललाई सरकारमा पठाउने गरी माओवादीभित्र कसरत चलिरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

आफू सत्ताबाट बाहिर पर्ने संकेत पाएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले छटपटी व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । उनले बिहीबार मात्र एक कार्यक्रममा दलहरु आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले पुराना नेता र दलहरुप्रति जनतामा वितृष्णा रहेको भन्दै उनीहरुको मत जित्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर उनले २०६३ सालयता धेरै समय सत्ताकै चास्नीमा रहँदा जनताका पक्षमा केकति काम गरे र अहिले सत्ताबाट बाहिर पर्ने भएपछि यो बोल्नुपर्ने आवश्यकता के रह्यो भनेरचाहिँ केही बोलेनन् । जे होस् उनको यो अभिव्यक्तिले सरकार हेरफेरको कसरतबारे प्रस्ट संकेत भने गरेको छ ।