कोभिडका २४ वटा मुद्दाको फैसला एकबर्षसम्म पनि तयार भएनन्

ढिलो न्याय दिनू भनेको न्याय नै नदिनु सरह हो भन्ने सिद्धान्तले न्याय सम्पादन चांडो गराउनुपर्छ

नारायण प्रसाद दाहाल

जेठ ११, २०८१ शुक्रबार ०७:१२

काठमाण्डौंः ढिलो न्याय दिनू भनेको न्याय नै नदिनु सरह हो भन्ने सिद्धान्तले न्याय सम्पादन चांडो गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठका कतिपय वक्तव्यहरु र शुभकामना मन्तव्यहरु ढिलो न्याय गर्नुहुंदैन भन्नेमै केन्द्रित छन् । सर्वाेच्च अदालतका वहालवाला न्यायाधीशहरुले लेखेका लेख वा उनीहरुले व्यक्त गरेका विचार सुन्ने हो भने सबै मन्त्रमुग्ध हुने अवस्था छ ।

तर, सर्वाेच्च अदालतमा कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को विषयलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा २०७६ सालमा दायर भएका २४ वटा लगाउका मुद्दाको फैसला एकबर्षमा पनि तयार नुहंदा भने कानुन व्यवसायी र कानुनक्षेत्र नै आश्चर्यचकित भएको छ ।

महासंकटको वेलामा राज्य र राज्यसंयन्त्रले के गर्न हुन्छ के गर्न हुंदैन भन्ने विवादका सन्दर्भमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा राज्यका कतिपय निकायहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको, कतिपयमा माग बमोजिमको आदेश भएको र कतिपयमा राज्यसंयन्त्रलाई सर्वाेच्च अदालतले दिने निर्देशनको पर्खाइमा निवेदन र विपक्षीहरु रहेका छन्।

खासगरी महासंकटको बेलामा राज्यले के के विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्ला भन्ने सन्दर्भमा भएका फैसलाको पूर्णपाठ अझैपनि नआउंदा कोभिड विधिशास्त्रको लिखित तर्जूमा हुन ढिलाई भएको पनि उनीहरुको बुझाई छ ।

चौविस थान मुद्दामा राज्यका सम्पूर्ण पाटोको संलग्नता देखिएकोले ती सबै विषयमा एकैचोटी लिखित फैसला तयार गरी संहिताबद्ध गर्ने क्रममा लेखाइमै ढिलाई भएका कारण केही ढिला हुन गएको सर्वाेच्च अदालत श्रोतको दावी छ ।

“खासगरी सर्वाेच्च अदालतले सम्पूर्ण पाटोको विचार गर्नुपर्ने, सबै निवेदनको मागदावी र सो को लिखित जवाफ कर्ता र राज्यसंयन्त्रका सम्पूर्ण सरोकारको सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको हो,” श्रोत भन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा फैसला तयार गर्ने बेञ्च अधिकृतहरु लोकसेवा आयोगको तयारीमा रहनुनर्पे, इजलासमा पालो मिलाएर जानुपर्ने र फैसला मस्यौदा लेखन समेत उनीहरुले नै गरिदिनुपर्ने बस्नुपर्ने भएकोले पनि समय लागेको तर्क पनि केहीकेही इजलास अधिकृतहरुले गर्नेगरेको पाइन्छ ।

न्यायाधीशद्धय प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासबाट सो मुद्दा २०८० को साउन १८ गते फैसला भएको हो ।

लगाउमा रहेका २४ वटै मुद्दाको एकैथान फैसला बनाउने भएपनि सबैमागदावीलाई मिलाएर सम्बोधन गर्न कठिनाई हुने र छुट्टाछुट्टै फैसला तयार गरेर सबै फैसलाको विषय एकअर्कामा उल्लेख गर्न समेत कठिनाई हुने भएकोले समय लागेको सर्वाेच्च शुत्रको दावी छ ।

न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको आगामी कात्तिकमा अवकाश हुने भएकोले सो अगावै फैसला आउन सक्ने अन्यथा अवकाशको विदाको अवसर मिलाएर ढुंगानाले विस्तृत रुपमा फैसला तयार गर्नसक्ने पनि शुत्रहरुको दावी छ ।

आखिर ढिलै भएपनि राम्रै फैसला गरौं न भन्ने सोच हुनु पनि त्यति खराबी त होइन नि भन्नेहरुको पनि सर्वाेच्च अदालतमा कमी छैन ।

इजलास नं ७

सर्वोच्च अदालत

मिती २०८० साल साउन १८ गते रोज ५ को

दैनिक पेसी सूची

संयुक्त इजलास

मा· न्या· श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
मा· न्या· श्री कुमार रेग्मी

क.स	फांट	दर्ता मिती	मुद्दा	मुद्दा नं	पक्ष \|\| विपक्ष	का. व्य. नाम (पक्ष)	का. व्य. नाम (विपक्ष)	कैफियत	मुद्दाको स्थिती	आदेश फैसलाको किसिम
क	रिट ६	२०७७।०१।२८	उत्प्रेषण	076-WO-0946	अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी समेत \|\| स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाडौं समेत / स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु काठमाडौं			हेर्दा हेर्दै	फैसला	रिट खारेज
		२०७६।१२।१०	उत्प्रेषण	076-WO-0932	अधिवक्ता मिना खड्का बस्नेत समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय समेत				फैसला	रिट खारेज
		२०७६।१२।१७	परमादेश	076-WO-0933	अधिवक्ता विष्णु लुईटेल समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत समेत ७				फैसला	रिट खारेज
		२०७६।१२।१७	परमादेश	076-WO-0934	सर्वोच्च अदालत बार एशोशियसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत				फैसला	रिट खारेज
		२०७६।१२।१९	उत्प्रेषण	076-WO-0935	अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ समेत \|\| प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत ६				फैसला	रिट खारेज
		२०७६।१२।२०	परमादेश	076-WO-0936	अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत ३				फैसला	रिट खारेज
		२०७६।१२।२४	परमादेश	076-WO-0937	अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौ समेत				फैसला	रिट खारेज
		२०७६।१२।३०	उत्प्रेषण	076-WO-0938	जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणी शर्मा समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत ४				फैसला	रिट खारेज, निर्देशनात्मक आदेश जारी
		२०७७।०१।०३	परमादेश	076-WO-0940	अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईटेल समेत \|\| प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत ४				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०१।०८	परमादेश	076-WO-0941	अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौ समेत				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०१।०९	परमादेश	076-WO-0942	उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौ समेत				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०१।२४	उत्प्रेषण	076-WO-0943	अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत ५				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०१।२९	उत्प्रेषण	076-WO-0948	अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन (अम्बेडकर) समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत ४				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०१।२९	परमादेश	076-WO-0950	अधिवक्ता कलमबहादुर खत्री समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत समेत ८				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०२।०९	उत्प्रेषण	076-WO-0956	सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालको तर्फबाट समेत अ. अजयशंकर झा रुपेश समेत ४ \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत समेत ११				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०२।०९	उत्प्रेषण	076-WO-0957	अ.सन्तोष भण्डारी समेत ५ \|\| स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौ समेत ४				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०२।२१	परमादेश	076-WO-0967	अधिवक्ता वरूण घिमिरे समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत ६				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०२।३०	परमादेश	076-WO-0989	अधिवक्ता अजय शंकर झा"रुपेश" समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेत ७				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०२।३२	परमादेश	076-WO-0993	ओरेक नेपालको तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता दलबहादुर धामी \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत				फैसला	रिट खारेज, निर्देशनात्मक आदेश जारी
		२०७७।०२।३२	उत्प्रेषण	076-WO-0995	जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०२।३२	परमादेश	076-WO-0998	अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी समेत \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत				फैसला	रिट खारेज
		२०७७।०२।३२	अदालतको अवहेलना	076-MS-0034	प्रकाशमणि शर्मा समेत ४ \|\| केपी शर्मा ओली समेत १३				फैसला	मागदाबी नपुग्ने
		२०७७।०३।०५	उत्प्रेषण	076-FN-0576	ज्ञानेन्द्रराज आरण समेत २ \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत				अन्तिम आदेश	मागबमोजिम नहुने
		२०७७।०४।०४	उत्प्रेषण	077-WO-0001	अधिवक्ता तुलसी सिंखडा \|\| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं समेत				फैसला	रिट खारेज