विशेष बाल अदालतको आवश्यकता छ: मन्त्री चौधरी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

केन्द्रीय बाल न्याय समितिले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरेको ‘बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले बालबालिकाकै विषयमा न्यायनिरूपण गर्नका निम्ति छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताउनुभयो । फौजदारी ऐन संहितामात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीलेले बालबालिकासम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानुनको व्यवस्था भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना हुननसकेको बताउनुभयो । बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता पालना गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“बालबालिकासम्बन्धी १३ वटा कानुन बने पनि कार्यान्वयन तहमा अझै जानसकेको छैन । तिनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता अक्षरशः पालना गराउनुपर्छ, त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रत्येक जिल्लामा भएका बाल न्यायिक समितिले बालबालिकाको न्यायनिरूपणमा थप प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो । “प्रत्येक जिल्लामा बाल न्यायिक समिति छन् तर तिनले बालबालिकालाई न्याय दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । बाल सुधार गृहको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “अहिले देशभर नौवटा बाल सुधार गृह छन् तर त्यसमा पनि राम्रो सुविधा छैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।”

आठ सय ३५ जनाको क्षमता रहेको बाल सुधारगृहमा एक हजार दुई सय दुई बालबालिका बस्दैआएका र  तिमध्ये पनि १८ वर्षमाथिका पाँच सय ३१ व्यक्ति रहेकाले सबैभन्दा पहिले ती व्यक्तिलाई बाल सुधार गृहभन्दा फरक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 
केन्द्रीय बाल न्याय समितिले आयोजना गरेको गोष्ठीले बालन्यायसँग सम्बन्धित कामको पहिचान गरी बाल हित संरक्षण तथा संवर्द्धनमा देखापरेका समस्याको समाधानमा ठोस उपाय पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षता तथा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचुड, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।