पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मुद्दा: सर्वोच्च अदालतले सीबीआई अनुसन्धानको लागि आदेश किन रोक्यो?

सोमबार, अप्रिल २९, सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटालामा कलकत्ता उच्च न्यायालयको निर्णयमा रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले शिक्षक भर्ना घोटालामा पश्चिम बंगालका सरकारी अधिकारीहरूको भूमिकाको छानबिन गर्न उच्च अदालतले सीबीआईलाई दिएको निर्णयमाथि हाललाई रोक लगाएको छ।

ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने कोलकाता उच्च अदालतले २५ हजारभन्दा बढी शिक्षक र गैर-शिक्षक कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म रोकेको छैन।

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा न्यायमूर्ति जेबी पार्दिवाला र न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले कलकत्ता उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिएको थियो। अब बेन्चले यस विषयमा आगामी मे ६ मा सुनुवाइ गर्नेछ।

कलकत्ता हाईकोर्टको डिभिजन बेन्चले शिक्षक भर्ती घोटालासँग सम्बन्धित याचिकाहरूको सुनुवाई गर्दै सोमबार, अप्रिल २२ मा यो निर्णय दिएको थियो। २०१६ मा, अदालतले विद्यालय सेवा आयोगको सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। जसका कारण योग्यताका आधारमा जागिर पाएका उम्मेदवारमा निराशा र आक्रोश छ ।

सन् २०१६ को नियुक्ति प्यानलको म्याद सकिएपछि जागिर पाएकाले १२ प्रतिशत ब्याजसहितको रकम सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने पनि अदालतले जनाएको छ । पश्चिम बङ्गालका विभिन्न जिल्लाका केही शिक्षक र गैरशिक्षक कर्मचारीहरूले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अप्रिल २३ देखि कोलकाताको शहीद मीनार मैदानमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

कलकत्ता हाईकोर्टको फैसलापछि शिक्षकको जागिर गुमाएका सागर मण्डल भन्छन्, ‘हामीले कुनै गल्ती गरेका थिएनौं। लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा पाएको अङ्कको आधारमा मलाई छनोट गरिएको थियो। "यदि मैले कानुनी विधि अपनाएको थिइनँ भने मलाई किन कारवाही गरियो? हामीलाई गहुँसँगै घाँटीले जस्तै कुचलियो।"