राज्यलाई २ अर्ब कर तिर्न छाडेर ‘ब्लाकमेलिङ’मा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी, सरकारले के एक्सन लिन्छ ?

नेपालमा मनोपोली कसैको छ भने तीह हुन् इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी। उपभोक्तासँग चर्काे शुल्क असुल्ने तर सेवा भने झुर छ। तर पनि उपभोक्तालाई बाध्यता छ, इन्टरनेट चलाउन।
यी कम्पनी पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक  संघ (आइस्पान) को नाममा संगठित भएर राज्यलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन्। उनीहरुले बेलाबेला भन्ने गर्छन्, जतिबेला पनि इन्टरनेट सेवा काटिन सक्छ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आइस्पानका अध्यष सुधीर पराजुलीसहितले फेरि उही घुर्की लगाए। ‘घरघरमा जोडिएको इन्टरनेटको सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुन सक्ने’भन्दै त्रास फैलाएका छन्।

इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत १२ महिनाको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न सरकारले अवरोध गरेको उनको आरोप छ।  दायकहरूले विदेशी कम्पनीहरूबाट ब्यान्डविथ लिएबापत विदेशी मुद्रामै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तर, सञ्चार मन्त्रालयले यसै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विदेशी मुद्राको सटही सिफारिसमा रोक लगाइदिएको छ। नेपालका  २० वटा सेवाप्रदायकले भारतीय इन्टरनेट कम्पनीलाई ब्यान्डविथको भुक्तानी गर्छन।
 
सरकारले किन सटही सिफारिसमा रोक लगायो भनेर हेर्दा यसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको दोष देखिन्छ ।  ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले रोयल्टी, राजस्व तथा आरटिडिएफ दस्तुर र थप जरिवानासहित दुई अर्ब ४६ करोड बढी रकम तिर्न बाँकी छ।  सेवा प्रदायहरूलाई इन्टरनेट सेवामा लाग्ने टिएससीमा सरकारले छुट दिएको छ। यसबाहेक कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदायकले मर्मत सम्भारको शुल्कमा लाग्ने रोयल्टी र आरटिडिएफ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

 प्रदायकहरूले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई र दुई प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर, कम्पनीले यो पैसा दिन मानेका छैनन्। 

सञ्चार मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको विवाद लामो समयदेखिको हो ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयको २०७८ को ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विभिन्न ४ सेवाप्रदायकहरुले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सहयोग शुल्क र अन्य शुल्क आम्दानी २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसरी प्राप्त हुने आयमा १८ वटा सेवाप्रदायकहरुबाट ५ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ घटी रोयल्टी दाखिला गरेकाले उक्त रकम असुली गर्नुपर्ने जनाएको छ । 

महालेखाले बेरुजु देखाए सरकार तातेको हो। तर, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्ससहितका कम्पनीहरु सेवा अवरुद्ध हुने भन्दै धम्की दिँदै आएका छन्। सेवाप्रदायकलाई सार्वजनिक लेखा समितिले पनि तत्कालै सो रकम तिर्न नपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो ।  

आइस्पानका अध्यक्ष पराजुली भने  आयकर, रोयल्टीलगायतका करमाथि कर थोपर्ने काम भएको भनेर पन्छिन खोज्छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजू बक्यौता नतिरेको भन्दै १० महिनादेखि मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले धम्की दिएको यो पहिलो पटक होइन गत वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा तिर्न भनेपछि त्यतिखेर पनि इन्टरनेट सेवा रोकिने चेतावनी दिएका थिए।