विदेशको पीआरमा रमाउनेलाई सरकारी पद दिन्छ सरकार, विकलविरुद्ध मुद्दा चल्यो, अरु कहिले पर्छन्?

नेपालमा मनमौजी चलेको छ। नेताहरू पैसा भएका पिआरधारीलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्छन्। अनि आफ्ना सन्तान विदेशमा सेटल गराउँछन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन्, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल। 

अमेरिकाको पीआर लिइसकेपछि पौडेललाई सरकारलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएर सुरक्षा गरेको थियो। कानुनतः पिआरधारीले सरकारी पद ओगटन पाउँदैनन्। नेपालको संविधानको धारा २९१ को उपधारा (१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (२) (ग) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को देहाय (घ) अनुसार पनि पिआरधारीले सरकारी नियुक्ति लिन मिल्दैन। तर, सरकार चलाउनेहरुले नै नियुक्त गरेपछि कसको के लाग्छ र ? पौडेलले पनि त्यसरी नै नेपालमा राईँदाइँ गरेका थिए।

तर, एकपछि अर्काे भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अख्तियार दुरुपयोगले पिआर लिएको पाएपछि मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारको हिरासतमा रहेका पौडेलले राष्ट्रसेवकको ओहदामा बहाल रही लाभ र सुविधा पाइरहने उद्देश्यले आफैले स्वःघोषणा गरी विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको भनी विवरण पेस गरी ढाँटेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

उनले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएका थिए। तर, उक्त विवरण लुकाईछिपाई २०७९ जेठ १३ गते पदावधि थप गर्दासमेत उक्त विवरण लुकाई झुटा विवरण दिई राष्ट्रसेवकको हैसियतमा लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

पौडेल तिनै व्यक्ति हुन् जो सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकै उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणका पनि मुख्य अभियुक्त हुन्। उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।अहिले उनीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।  

विकलेले सरकारी नियुक्ति पाउनुअघि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सूचनारप्रविधि परियोजनामा कन्सल्टेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधिका रुपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करारको कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा काम थालेका उनलाई तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता सुजाता कोइरालाले अगाडि बढ्न सहयोग गरिन्।  

पिआर लिएर नेपालमा सरकारी नियुक्ति खाने  पौडेल पहिलो होइनन्। अरु पनि छन् । तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नी बुहारी मोनिका भट्टराई अधिकारीलाई समाज कल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष बनाएकी थिइन्।  मोनिकासँग  अमेरिकी पिआर थियो। पछि अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन्।
तर, मुद्दा चलाइएको छैन।

कुनै बेला एमाले नेता लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री छँदा ग्रीन कार्ड र पिआर लिने नेता तथा कर्मचारीहरूविरुद्ध उत्रिएका थिए। ग्रीन कार्ड र पिआर लिने तर उच्च ओहोदामा बस्नेहरु धेरै छन्।  विभिन्न देशका पिआर, ग्रिनकार्ड र नागरिकता लिएका कर्मचारी संख्या एक हजार भन्दा धेरै रहेको बताइन्छ। तर, सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन।