सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको ‘आजमाइसी आह्वान’ बदरको माग गर्दै रिट, अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं, ९ वैशाख सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । परमादेश माग्दै आइतबार दायर उक्त रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदेछ । 

प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीका वारेस गोविन्द चौधरीले मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी, उनको कार्यालय तथा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ र उनको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले ‘आजमाइसी शैली’ मा मुख्यमन्त्रीको दाबीका लागि दोहोरो आह्वान गरेकाले त्यसको खारेजी माग्दै चौधरी सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

‘म निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मेरो दलले लेखेको पत्रबाट मेरो बहुमत पुगी सोमा नियुक्त हुन संवैधानिक योग्यता पुगीसकेको र सोले कानूनी आकार ग्रहण गरिसकेको स्पष्ट सिद्ध भइसकेको अवस्थामा कथित अन्य कुनै दाबीले संशय पैदा गरेको अवस्था थियो भने संसदीय दलको नेता वा सम्पूर्ण सभासदहरुलाई आफू समक्ष उपस्थित गराइ समर्थनको सनाखत गराउनु पर्ने हुन्थ्यो, विपक्षीले सो कार्य गर्नु भएन,’ चौधरीद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘आत्मनिष्ठ आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भन्दै अर्को आह्वान प्रकाशित गर्नुभएको छ । यस प्रकार प्रारम्भ गरिएको संवैधानिक प्रक्रिया बीचैमा अवरुद्ध गरी अजमाइसी आधारमा अर्को आह्वान प्रकाशित गर्ने र मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने एकै हुने अधिकार संविधानतः विपक्षीहरुलाई प्रदत्त छैन । विपक्षी प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक सीमाको अतिक्रमण गर्नुभएको छ ।’

रिटमा गैरसंवैधानिक तवरले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको पदमा दीर्घ सोडारीलाई नियुक्त गरिएको दाबीसहित उनको बर्खास्ती माग्दै रिट दर्ता भएको हो । प्रदेश प्रमुखको सुचना बदर हुनुपर्ने र त्यसअनुसार दाबी पेस गरी नियुक्त भएका सोडारीलाई पदबाट बर्खास्त गरी आफूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग चौधरीको छ । 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २२ चैतमा राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान भएको थियो । २ वैशाखभित्र दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखबाट सूचना प्रकाशित भएअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टिका तर्फबाट संसदीय दलको नेता लक्ष्मण किशोर चौधरीले दाबी पेस गरेका थिए । 

तर उनको दाबीमाथि कुनै कारवाही नगरी ४ गते पुनः दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आह्वान गरेको थियो र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सोडारीको दाबी परेको थियो । जसपछि उनको नियुक्ति भइ हाल उनी मुख्यमन्त्री छन् । 

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरेको उन्मुक्ति पार्टिको नेतृत्वकै विषय विवादित छ । रेशम चौधरी र उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादको विषय सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । 

उनीहरुले गरेका निर्णयको वैधानिकता परीक्षण पनि सर्वोच्चले गर्नै बाँकी छ । एक पक्षले अर्को पक्षको सांसद निलम्बन गर्ने, हटाउनेजस्ता विषय पनि न्यायलयबाट टुंगिएको छैन । 

यस्तोमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय पनि गिजोलिएर सर्वोच्च पुगेको हो । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ सदस्य छन् भने नागरिक उन्मुक्तिभित्र आन्तरिक विवादका कारण दुई गुट छन् । 

चौधरीले आफ्नो विषय छिटो टुंग्याउनसमेत माग गरेका छन् । उनले ४ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री पदका लागि गरिएको आह्वानसहितको सूचना बदर र सोडारीको नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । 

निरन्तर सुनुवाइमा राखी शीघ्र निरुपण गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका हुन् । उनको विषयमा सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासबाट आज अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय हुनेछ ।  

आफूलाई उन्मुक्तिको संसदीय दलको नेता भन्ने चौधरीले रिटमा भनेका छन्, ‘संविधानतः तटस्थ रही प्रदेश प्रणालीको अभिभावक र संविधानको रक्षकको रुपमा रही कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखले आफूलाई नियुक्त गर्ने दलीय समीकरणप्रति निष्ठावान् भइ सोको संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।’ 

संविधानअनुसार दुई पटक उहि धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बन्न आह्वान गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई नरहेको दाबी चौधरीको छ । उनले मुख्यमन्त्री पदमा सोडारीको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । 

आफ्नो नियुक्तिको दाबी रद्द, खारेजी वा केही नगरी नयाँ दाबीका लागि आह्वान गरेको तथा बिना आधार नियुक्ति गर्नु संविधान तथा धारा १६८(२) को प्रयोगको प्रत्यक्ष बर्खिलाप रहेको दाबी चौधरीको छ ।