संघीयताविरुद्ध आगो ओकल्ने रविले इलाम २ मा मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवार बनाएर खेले कुटिल चाल

संघीयताविरुद्ध आगो ओकल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन् । उनको सोच कति मानसकिता छ भनेर हेर्न उनका पछिल्ला निर्देशन हेरे काफी हुन्छ । संघीयतामा उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् शासन चलाउन खोजेका छन् ।

बहुलवादी लोकतान्त्रिक’ पार्टी बताउने रास्वपा संघीय प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छ । गत मंसिरमा महोत्तरीमा सम्पन्न तीनदिने केन्द्रीय र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भनेको छ, ‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजाँदैन ।त्यसमाथि यो भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ । यसको विकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नुहुन्न। यो सभापति रवि लामिछानेले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिएको रास्वपाले आगामी वैशाखमा बझाङमा हुने प्रदेशको उपनिर्वाचनमा पनि भाग लिएको छैन। इलाममा भने प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन हुने भएकाले लिम्बुलाई अघि सारेको छ ।
रवि आफू प्रदेशप्रति सकारात्मक देखिँदैनन्। तर, आफूलाई पहिचानवादी भन्ने र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का नेतालाई अघि सारेका छन्।

यसमा पहिलो कारण हो, कोशीमा पहिचानवादीहरु संगठित भइरहेका बेला अन्य अनुहारलाई मत नजाने प्रष्ट बुझेका छन्। एमाले पनि सुवासचन्द्र नेम्वाङका छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने कांग्रेसले पनि जनजाती समुदायबाट उम्मेदवार बनाउने सम्भावना छ।

एक वर्ष अघि तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राख्दा सबै दलले सहमति जनाएका थिए। तर, जब पहिचानवादीको आन्दोलन बढ्दै गयो तबतब कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी,जसपाहरु उतैतिर लागे। त्यहाँ हालै मात्र सहमति जुटे पनि मत्थर भइसकेको छैन। इलामको उपनिर्वाचनले देखाउनेछ, कोशी प्रदेशको नामाकरण विवादको धरातल के हो भनेर। 

कोशीमा पहिचानवादीको जनमत मुखाकर छ वा छैन भनेर पनि यो निर्वाचनले प्रस्ट पार्नेछ। त्यही चाल पाएका रविले लिम्बुलाई अघि सारेका हुन्। जबकि लिम्बु रास्वपा नेता होइनन्। बरु माओवादी निकट पत्रकार संगठन प्रेस सेन्टर नेपालका सचिव हुन्।

उनले ४ चैतमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी इलाम २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए।  ‘संविधान र संघीयता लागू भए पनि अझै केही राजनीतिक कार्यभार बाँकी छन् । स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने गरी शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु छ । सबै अस्तित्वहरूको सम्मान गर्दै पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण गर्नु छ । यी राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्नका लागि तपाईं(हामी एकताबद्ध हुनै पर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

यसले पनि देखाउछ लिम्बुले पहिचानवादीको आन्दोलनलाई क्याच गर्न खोजेका थिए।

तर, एकाएक उदाएको रास्वपाले उम्मेदवारका लागि अफर गरेपछि लिम्बुलाई हाइसन्चो भयो। किनकी एमालेसहितको गठबन्धन र कांग्रेसका उम्मेदवारसँग स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनाव लड्न उनलाई सहज पक्कै थिएन। बरु नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्ने मौका गुमाएनन्।

तर, रास्वपामाथि लाग्ने गरेको आरोपबारे जानकार लिम्बुले पनि कुटनीतिक जवाफ दिएका छन्। रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका लिम्बुले संघीयता र पहिचानको मुद्दामा रास्वपाले प्रतिवद्धता जनाएपछि आफूले उक्त पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संघीयता र पहिचानको विचार पार्टीमा राखें । पहिचान र संघीयता विरोधी होइन भनी नेतृत्वले भन्नुभएको छ। प्रदेश सभाको संख्या र अधिकार नदिएकामा हाम्रोे विमति हो भन्नुभएको छ । त्यस आधारमा हाम्रो सहकार्य भएको हो।’