संसद विघटन देखि संसद पुर्नस्थापनासम्मको ५२ दिन !मुलुकमाअवको बाटो कता ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठमा देउवालाई प्रधानमन्त्री त नियुक्त गरिनन् नै, मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिसलाई सदर गरिदिइन् । यसपछि २८ असारमा फैसला आउँदासम्म ५२ दिन खर्च भएको छ । के–के भए त यि ५२ दिनमा ? फेरी पनि सर्वोच्च अदालतले मुलुकको राजनीतिलाई निर्देश गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दिन शुक्रबार थियो । त्यसैले देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा (माआवादी केन्द्र), माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एमाले), उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र दुर्गा पौडेल नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल ९ जेठ (आइतबार) बाट कानूनी प्रकृयामा अघि बढे ।

सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४६ जना सांसदहरुले सनाखत गर्न १२ जेठसम्म लाग्यो । ९ जेठदेखि नै सांसदहरु सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर सनाखतमा हाजिर भएका थिए । १३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमरेर ज.ब.रा.ले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका सबै रिटहरु आफ्नो इजलासमा राख्दै भोलिपल्टबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिए ।

ज.ब.रा.ले १४ जेठमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई पन्छाएर बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसीजस्ता कनिष्ठ न्यायाधीशहरु दोहोर्याए । यही विषयलाई लिएर केही दिन गलफत्ती नै पर्यो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको मध्यस्थतापछि प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले कमजोरी महसुस गर्दै संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठहरुलाई नै निरन्तरता दिन तयार भए । यसपछि भने सुनुवाइले निरन्तरता पायो । सर्वोच्च अदालतमा रिट प्रकृया अघि बढेको ठिक एक महिनापछि ९ असार ०७८ बाट सुनुवाइ निरन्तर अघि बढ्यो ।

९ असारदेखि १०, ११, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २०, २१ गरी कूल ११ दिन सुनुवाइ चलेको थियो । जसमध्ये संवैधानिक इजलासले पक्षलाई १६ घण्टा ३० मिनेट र विपक्षलाई १६ घण्टा ३० मिनेट गरी ३३ घण्टा समय दिएको थियो ।

सुनुवाइ क्रममा निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता समेत गरी ३६ जना, सरकारी पक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना, प्रधानमन्त्री ओलीकातर्फबाट २१ जना, सभामुख अग्नि सापकोटाकातर्फबाट ५ जना र नेपाल बार एसोसियसन तथा सर्वोच्च बार एसोसियसनबाट माग गरिएको एमीकस क्युरीबाट ४ जनाले समेत गरी ७७ जनाले बहस गरेका थिए ।

२१ असारमा सुनुवाई सकिएपछि रिटलाई आज २८ गतेका निम्ति हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । सोमबार मध्यान्ह १ सय ६७ पृष्ठको आदेशको पुर्ण पाठ दिदै संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अवैध ठहर गरिदिएको छ ।
१ सय ४६ जना सांसदहरु सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा उभिएर गरेको सनाखत, अदालतले उनीहरुसँग खिचेको फोटो, लिएको अडियो, संविधानका धारा, उपधारामा गरिएको व्याख्यालगायतलाई पाइला–पाइलामा केलाएर ब्याख्या गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई शीघ्रातीशीघ्र प्रधानमन्त्रीमा शपथ ख्वाउन आदेश दिएको छ । जसका कारण खेल धेरै दिन लम्बिने संभावना देखिन्न ।
अब के होला ?

कानूनी शासनलाई स्वीकार गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । तर, आगामी दिन भने त्यति सरल रेखामा बग्ने संभावना देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिएपछि संसद सुचारु भएको ३० दिनभित्र देउवाले विस्वासको मत लिनु पर्छ । त्यसका लागि उनलाई कम्तिमा १ सय ३६ जना सांसदको साथ चाहिन्छ ।

अदालतले एउटा सहज बाटो भने के खोलि दिएको छ भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार गठन हुने सरकारमा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्ने छैन । यस अर्थमा एमाले विभाजन नभए पनि माधवकुमार नेपाल निकटहरुले देउवालाई पुनः मतदान गर्न सक्छन् ।

त्यसो भएमा देउवाले विश्वास मत पाउँछन् । त्यसो हुन सकेमा नियमित समय करिब डेढ वर्षपछि ०७९ मंसिरमा संघीय संसदको निर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधि सभाले ५ वर्षकै आयु पूरा गर्न पाउने छ । तर, व्यवहारिक रुपमा भने देउवालाई मत हाल्न नेपाल पक्षधरलाई विल्कुलै सहज छैन ।

नेकपा (एमाले) को एकता बचाउने नाममा यदि नेपाल पक्षधर सांसदहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् भने मुलुक फेरि मध्यावधि निर्वाचनमै तानाबानामा जानेछ । ०४८ पछिका कुनै संसदले पनि ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने छैनन् ।

यस अर्थमा डेढ वर्ष पछि मंसिर ०७९ मा गरिने होस् वा ६ महिनाभित्र गरिने– निर्वाचनको कमाण्डर शेरबहादुर देउवा बन्ने छन् । उनी पाचौं पटक प्रधानमन्त्री र अर्को आश्चर्य नभएमा दोस्रो पटक संसदीय निर्वाचन गराउने कमाण्डर बन्दैछन् ।

०४७ पछि ०४८ को निर्वाचन कृष्णप्रसाद भट्टराई, ०५१, ०५६ र ०६४ को निर्वाचन गिरिजाप्रसाद कोइराला, ०७० को निर्वाचन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश) र ०७४ को प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन देउवाले गराएका थिए ।

१ सय ६७ पृष्ठको फैसलाले संविधान र संसदमाथि धेरै कुराको दिशा निर्देश गरेकोले दलहरुले त्यसलाई परिपालना गर्न, सिक्न सकुन् भनेर अपेक्षा गर्न सकिने उप्रेतीको आशा छ ।

नेपालको राजनीतिक र संसदीय इतिहासमा ७ जेठ ०७८ निकै महत्वपूर्ण दिनका रुपमा अंकित हुनेछ, संसदीय प्रजातन्त्रको चीरहरणमा १ पुस ०१७ जसरी उल्लेख भइरहेको छ, ठिक त्यसैगरी ।हुन पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा ७ जेठ ०७८ मा अनौठो घटना घट्यो । अनौठो यस अर्थमा कि आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले आफ्नै दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि विश्वासको मत दिएनन् ।

यस अघि यस्तो घटना कहिल्यै घटेको थिएन । भलै, त्यो मत नदिनुभित्र संसदीय दलका नेताको व्यवहार कस्तो थियो भनेर पनि बहस हुने नै छ । त्यस दिन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं संसदीय दलका सदस्य माधवकुमार नेपालसहित एमालेका २३ जना सांसदले आफ्नै दलको संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति प्रधानमन्त्रीको निरन्तरतामा विश्वास नरहेको प्रष्ट जनाउ दिए ।

नेपाल र उनी निकटहरुले आफ्नै पार्टीको संसदीय दलका नेता ओलीलाई विश्वास नगरी नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरि पाउँ भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आफ्नो हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

संविधानको धारा ७६ र त्यस अन्तर्गतका उपधाराहरुमा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्वन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख छ, ‘...कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यो चरणमा आइपुग्न प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दल, दुई वा दुईभन्दा बढी दल, प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने र विस्वासको मत दिने चरणहरु पार गर्नु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ बैशाखमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सकेका थिएनन् । यसपछि संविधानको धारा ७६ उपधारा (३) अनुसार उनी ‘प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेता’ का हैसियतमा ३० बैशाखमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो । तर, ओली उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत नलिई एकै पटक उपधारा (५) बमोजिमको सरकार बनाउने प्रकृयामा प्रवेश गरे ।

उपधारा (५) अनुसार प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुमध्ये आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भनेर जसले एक–एक सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर राष्ट्रपति समक्ष बुझाउन सक्थ्यो, राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्दथ्यो । त्यस प्रकृया अनुसार ७ जेठ ०७८ को अपरान्ह नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाका मौजुद २ सय ७१ जना सांसदमध्ये आफ्ना पक्षमा बहुमत (१ सय ४९) जना सांसदहरुको समर्थन रहेकोले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्दै राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।

यो दाबी अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प थिएन । तर, खेल अर्कैतिर मोडियो । ७ जेठ मध्य रातीसम्म पुग्दा ओलीले समेत आफ्ना पक्षमा बहुमत अर्थात नेकपा एमालेका १ सय २१ र महन्थ ठाकुर÷उपेन्द्र यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीका ३२ जना गरी १ सय ५३ जना सांसदहरुको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गरे ।

जब कि ओलीले पेश गरेका मध्ये एमालेका २६ र राजपाका १२ जना सांसदले देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भलै, अदालतसम्म पुग्दा एमाले सांसदहरुको संख्या २६ जनाबाट घटेर २३ जनामा सिमित रहयो । यति हुँदा पनि देउवाकै पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्दथ्यो ।