१४ घन्टाको म्याराथनले जुराएको एमाले एकता : एमाले स्थायी कमिटी ३० सदस्यीय, ६ महिनापछि संयुक्त बैठक

नेकपा एमाले लामो विवादपछि एकतावद्ध हुने निर्णयमा पुगेको छ । तर पनि वरिष्ट नेता माधव नेपालले शेर बहादुर देउवालाई २३ सांसदले दिएको समर्थन फिर्ता नभएको जनाउ दिएपछि १० बुदाको सम्झौतापत्रमा केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको हस्तक्षर हुने नहुनेमा अन्योल कायमै छ । तर सम्झौतापत्र आजै बेलुका ५ बजे संयुक्त बैठक समेत बोलाइएको छ । यता सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत आजै आउन सक्ने भएकोले एमाले बैठक फैसला आउनु भन्दा अगावै राख्ने प्रयास समेत ओली पक्षले गरेको छ ।

२०७५ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपाको विभाजनसँगै एउटै कमिटीमा नभेटिएका नेकपा एमालेका नेताहरु आज पहिलो पटक औपचारिक रुपमा स्थायी कमिटी बैठकमा भेट हुँदैछन् ।

एमाले एकताका लागि गठित १० सदस्यीय कार्यदलले हस्ताक्षर गरेको १० बूदे सहमति अनुमोदनका लागि आज साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।

योसँगै ६ महिनापछि एमालेको आन्तरिक एकता कायम भएको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतबाट एमाले पुनःस्थापनापछि माधव नेपाल पक्षका नेताहरु पहिलो पटक पार्टी बैठकमा सहभागी हुँदैछन ।

२०७५ जेठ २ अघि जो जुन पदमा थिए सोही पदीय हैसियतमा बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा नेकपाकालीन ८ जना स्थायी कमिटी सदस्य एमालेको सोही पदीय हैसियतमा थपिने भएका छन् । यसअघि माधव पक्षबिनाको एमालेमा ती नेता स्थायी कमिटी सदस्यकै हैसियतमा क्रियाशील छन् ।

नेकपाकालीन स्थायी कमिटीमा एमालेबाट थपिएका चार सदस्य रघुजी पन्त,बिष्णु रिमाल,रघुवीर महासेठ र बेदुराम भुसाल स्वतः स्थायी कमिटीमा रहनेछन् ।त्यस्तै पुस ५ पछि नेकपामा ओलीलाई साथ दिएका र एकता बदरपछि ओलीसँगै रहेका रामवहादुर थापा बादल,टोपवहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट र मणि थापा पनि एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यका हैसियतमा सहभागी हुनेछन् र एमाले एकताको मस्यौदा अनुमोदन गर्नेछन् ।२०७५ जेठ २ अघि २२ सदस्यीय रहेको एमाले स्थायी कमिटी अब ३० सदस्यीय हुने भएको छ ।

१४ घन्टाको म्याराथनले जुराएको एकता
चौध घन्टासम्म चलेको म्याराथन बैठकपछि एमाले कार्यदलले आइतबार दसबुँदे सहमति गरेको छ। यो सहमतिमा पुग्नुअघि दुईपटक वार्ता झन्डै झन्डै भाँडिएको थियो ।

शनिबार सहमतिका बुँदा लगभग तय भएको र आइतबार बिहान हस्ताक्षर गर्ने भनिएको थियो । तर आइतबार बिहानै आफूनिकट कार्यदल सदस्यहरूलाई बोलाएर नेता माधव नेपालले कार्यदलले जे–जस्तो भाषामा सहमति जुटाउन लागेको छ, त्यसमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखे । अदालतलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि भाषा सहमतिपत्रमा नराख्न उनले आफूनिकट कार्यदल सदस्यलाई सचेत गराए ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयअघि भरसक सहमतिमा नपुगौं भन्ने नेता नेपालको व्यक्तिगत चाहना थियो । उनले असन्तुष्टि जनाएपछि आइतबार बिहान सहमतिमा पुग्ने गरी तयार गरिएको मस्यौदामा थप छलफल चल्यो ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सदस्यहरू प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिने भनी उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। नेपालको चेतावनीपछि यस्तो भाषा राख्न नसकिने अडानमा उनीनिकट कार्यदल सदस्यहरू पुगे। त्यसले सहमतिको वातावरण नै झन्डै भाँडियो ।

आइतबार दिउँसो दुई बजे वार्ता भाँडिने र सहमति नजुट्ने अवस्था आएपछि कार्यदलका सदस्य घनश्याम भुसाल नेता नेपाललाई भेट्न उनको निवास कोटेश्वर पुगे ।

नेपालनिकट स्रोतका अनुसार भुसालले सहमति नभए नेपाल पक्षका पाँच जना कार्यदल सदस्यभित्र नै विभाजन आउने अवस्था सिर्जना भएको ब्रिफ्रिङ गरे । तर नेता नेपाल टसमस भएनन् । उनले अदालतलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि भाषा सहमतिमा राख्न नमिल्ने अडान दोहो¥याए।

नेपालसँगको वार्तापछि भुसाल सिंहदरबार फर्किए। कार्यदलको छलफल चलिरहेकै थियो । उनी पुगेपछि पनि अदालतमा सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षरबारे सहमतिमा भाषा कसरी मिलाउने भन्नेबारे लगातार वादविवाद भयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी सहमतिमा कसरी लेख्ने भनेर छलफल भयो । सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाबारे दसबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख गरिएको छ, जसमा भनिएको छ, ’प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौं । ’

सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी विषयमा सहमति भइसकेपछि त्यसको व्यहोराबारे नेता भुसालले नेपाललाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै दसबुँदे सहमतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि नेता भीम रावलले नेपाललाई फोनबाट जानकारी गराएका थिए।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार नेता नेपालले सहमतिपत्रमा अझै केही संशोधन गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताए। तर कार्यदलका सदस्यहरूले ढिलो भइसकेको र अब थप छलफल र सहमतिमा पुग्न नसकिने जानकारी गराए।