विघटनदेखि बहसको अन्तिम दिनसम्म अदालतमा के–के भयो ? फसैला कस्तो आउला ?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको छ । अव एकसातामा फैसला आउने छ । फैसला कस्तो आउला भन्ने सवैमा चासो देखिएको छ । विघटनपछि के के भयो ?

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटमाथिको ‘फास्ट ट्रयाक’ बहस सोमबार सकिएको छ । तर, सकभर छिटो मुद्दा टुंग्याउने गरी सुरु आदेश गरेको सर्वोच्चले फैसलाका लागि भने साताभर समय लिने देखिएको छ । मुद्दाको हेर्दाहेर्दैमा अर्काे पेसी २८ असारमा राखिएको छ, सोही दिन फैसला हुने सम्भावना छ ।

पहिलोपटक ५ पुसमा भएको विघटनको मुद्दामा २ माघबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको थियो भने ७ फागुनमा एमिकस क्युरीसहितको बहस सकिएको थियो । र, यसको चार दिनपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने आदेशसहित फैसला सुनाएको थियो । तर, यसपटक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बहस गरिएकाले आदेश पनि ‘फास्ट ट्र्याक’मै आउन अपेक्षा थियो । मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट ३६ तथा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको निजी वकिलसहित ३२ जनाले विपक्षबाट बहस गरेका थिए ।

सोमबार चारैजना एमिकस क्युरीले राय दिइसकेपछि अन्तिम समयमा २८ असारसम्म यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बताएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट गएका चार वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने बताएका थिए ।

निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट पाँचजना कानुन व्यवसायीले आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै राखिएको विषयलाई कानुन व्यवसायीहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका वकिलले विघटनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा अदालतले फैसला दिन समय लिनुलाई सामान्य मानेका छन् ।

निवेदकतर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘यस मुद्दामा धेरै प्रश्न उठेका छन् । संविधान, कानुन, अन्य विभिन्न प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानको ७६(५) संसारमै नभएको व्यवस्था हो । यसको व्याख्याको साथै फेरि विघटन नहुने गरी फैसला गर्नुपर्छ ।’ न्यायाधीशहरूले दुवैतर्फबाट आएका लिखित जवाफ, नजिरको अध्ययन, दुवैतर्फबाट उठेका प्रश्नको विश्लेषण गरी आदेश दिनुपर्ने भएकाले यसलाई विशुद्ध न्यायिक दृष्टिले हेर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

सोमबार निवेदक पक्षको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीका लागि बहस तोकिएको थियो । एमिकस क्युरीका चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताले संसद् विघटनका विषयमा दुईथरी मत व्यक्त गरेका छन् । इजलासलाई निर्णय लिन सहयोग गर्ने उद्देश्यले मगाइएका चारमध्ये दुईजना पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिएका छन् भने दुईजनाले विघटन सदर हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरे । यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनमा सर्वोच्चले ५ जना एमिकस क्युरी मगाएको थियो । जसमा चारजनाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिएका थिए ।
कहिले के भयो ?

जेठ ८ : मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ७६(७)बमोजिम आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने गरी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन जेठ १० : विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ निवर्तमान सांसदको रिटसहित अन्य ११ रिट संवैधानिकमा र बाँकी सामान्यमा गरी ३० रिट सर्वोच्चमा दर्ता, पेसी पनि तय जेठ १४ : पहिलो सुनुवाइमै इजलास गठनमाथि प्रश्न । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहितले नेकपा नाम विवादको मूल मुद्दामा फैसला दिएको र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहितले पुनरावलोकन मुद्दामा निस्सा नदिएको तथा पछिल्लो विघटन उक्त मुद्दाकै उत्पादन भएकाले दुवै न्यायाधीशलाई इजलास छाड्न आग्रह, सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जेठ १६ : फेरि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न, यसपटक महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए, दुवै न्यायाधीशले इजलास छाड्न नहुने पक्षमा सरकारी बहस जेठ १८: न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछाड्ने भएपछि अर्का दुई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले इजलास छाड्ने निर्णय, मुद्दाको पेसी २३ जेठका लागि तोकियो

जेठ २३: वरिष्ठता क्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको इजलास गठन,

जेठ २६: सरकारी पक्षको असन्तुष्टि कायमै सरकारी पक्षको असन्तुष्टिका बाबजुद वरिष्ठताक्रमकै आधारमा गठित इजलासको निरन्तरता, रिटलाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजाने गरी देउवासहितका सांसदले हालेका रिटमाथि सात दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी, बहसका लागि समय निर्धारण र चार वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मिलित एमिकस क्युरी गठनका साथै ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइको आदेश

असार ९: निरन्तर बहस सुरु भई १३ असारसम्म निवेदक पक्षबाट १२ घन्टाको समयभित्र ३६ जना कानुन व्यवसायीको बहस

असार १४: विपक्षीको बहस सुरु, १८ असारसम्म सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका निजी वकिलसहित ३२ जनाको बहस

असार २०: सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीद्वारा रिट जारी हुनुपर्ने पक्षमा दुई घन्टा बहस, जवाफी बहस पनि सुरु

असार २१:जवाफी बहस सकियो, एमिकस क्युरीका चारैजनाले राय दिए, २८ असारसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा