के अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ला त ? अदालतको सम्भावित आदेश र देशको राजनीतिक भविष्यको लेखाजोखा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ सकिएको छ । असार ९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको रिटमा लिखित जवाफ, बहस नोट तथा सुनुवाइको द्रूत तथा कठोर प्रक्रिया अपनाइएको थियो । असार १९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइमा गएको रिटमा निवेदक (शेरबहादुर देउवा), विपक्षी (सरकार) र एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्ने क्रम सोमबार सकिएको हो । रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेर अब असार २८ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ । सम्भवत: सोही दिन फैसला आउनेछ ।

देउवासहित १४६ जना सांसदका तर्फका कानुन व्यवसायीले देउवालाई तत्कालै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेकाले अदालतले त्यो काम गर्नुपर्ने उनीहरुको मुख्य जिकिर छ ।

अदालतले पनि देउवाका रिटलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ अघि बढाएको छ ।
त्यसैले देउवा अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने मुख्य चासोको विषय बनेको छ । देउवा नियुक्त भएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत हुने र त्यसपछि उनी शक्तिहीन भएकाले राजनीतिबाट पनि पाखा लाग्दै जाने अनुमान विपक्षी गठबन्धनको छ ।

यही दाउ पर्खेर बसेका माधव नेपाल पनि अहिले दोस्रो तहका नेताहरुको दबाबमा पार्टी एकता गरिहाल्नुपर्ला कि भनेर भागीभागी हिँडेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि आफूलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याइदिने अपेक्षा नेपालको छ । यसो हुँदा उनका पक्षमा लाग्ने सांसदहरुले पद गुमाउनुपर्ने छैन । देउवाको मन्त्रिमण्डलमा सानोतिनो सत्ताको भाग पनि मिल्न सक्नेछ । अन्यथा माधव नेपालसहित उनको पक्षमा लाग्ने सबै नेता सडकछाप बन्नेछन् । यसकारण पनि देउवा नियुक्तिलाई विपक्षी गठबन्धनले मुख्य मुद्दा बनाएको हो ।

अब प्रधानमन्त्रीमा जो नियुक्त हुन्छ, यो संसद कार्यकालको अन्तिम प्रधानमन्त्री पनि उही हुन्छ । धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न पाउँ छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता त छ तर संसदको विश्वास नपाए पनि पद छाडिहाल्नुपर्दैन । त्यो स्वत: चुनावी सरकारमा परिणत हुन्छ । कम्तीमा ६ महिना सरकारमा रहन पाउँछ । तसर्थ देउवा प्रधानमन्त्री भएमा कम्तीमा ६ महिना उनले शासन गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा होऊन् वा ओली नै रहून्, ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन नसकेमाचाहिँ त्यसपछि संवैधानिक संकट सिर्जना हुनेछ । त्यसले अर्को अस्थिरता र अन्योलको ढोका खोल्नेछ । कतिपयले सैन्य शासन वा नयाँ खिलराज प्रकरण जन्माउने पूर्वाभ्यासका रुपमा अहिलेका घटनाक्रमलाई अर्थ्याइरहेका छन् ।

संविधान बनाउँदा एकैपटकमा दुईजनाले प्रधानमन्त्रीको दावी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्लान् भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो । मिल्दाजुल्दा दावी आएमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा संविधान मौन देखिन्छ । २०६३ को संविधानमा संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

योसँगसँगै अहिले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने सवाल पनि पेचिलो बनेर आएको छ ।

यस्तै राष्ट्रपतिको भूमिकामा हस्तक्षेप गरी अदालतले फलानो व्यक्तिको पक्षमा बहुमत छ, त्यसैलाई नियुक्त गर्नू भनेर आदेश दिन सक्छ कि सक्दैन ? संवैधानिक इजलासले पनि यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ । देउवा पक्षधरले सक्छ भनेका छन् भने विपक्षीले सक्दैन भन्ने तर्क गरेका छन् । अदालतले राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारमा अतिक्रमण गर्न पनि पाउँदैन भन्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

अदालतले देउवालाई नियुक्त नगरी पुन: बल राष्ट्रपतिकै कोर्टमा फर्काइदिएमा भने देउवा नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन । त्यतिखेरसम्म देउवाको दावी निकै कमजोर भइसक्नेछ । किनकि, एमालेभित्र एकताको माहोल बन्दै गएको छ । वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य लगायत प्रभावशाली नेताहरु ओलीको पक्षमा उभिइसकेका छन् । केवल माधव नेपाल मात्र भागीभागी हिँडेका छन् । उस्तै परे माधव नेपाल पनि उनका सहयोगी नेताहरुको दबाबमा एमालेमा फर्किन बाध्य हुनेछन् । कार्यकर्ताको आक्रोश बढ्दै गएमा उनले नसोचेको परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने अदालतले दलको अस्तित्वलाई शून्य करार गर्ने गरी धारा ७६ (५) को व्याख्या अदालतले गर्न सक्ने छैन । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दलविहीन हुन सक्छन्, स्वतन्त्र सांसदले पनि दावी गर्न सक्छन् तर दलका सांसदले दलको निर्देशन उल्लंघन गरेर मतदान गर्न सक्दैन भन्ने आदेश अदालतले गरेमा नेपाल खेमाका २३ सांसदले देउवाका पक्षमा गरेको समर्थन निष्क्रिय हुनेछ । देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा पूर्णबिराम लाग्नेछ । यसपछि उनी पार्टीमा पनि कमजोर हुँदै जानेछन् र सम्भवत: उनको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्नेछ ।

जे होस्, अदालतको फैसलाले अब प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि दिनेछ । दुई वा बढी दावी परेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने विश्वसनीय र वैध आधार कसको छ भनेर कसरी छिनोफानो गर्ने भनेर राष्ट्रपतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ । यसले भविष्यमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पर्ने दावीको छिनोफानो गर्न सहज हुन सक्नेछ ।