संवैधानिक इजलासमा बहस : संसद विघटनपछिको चुनावले भारतमा स्थिर सरकार बन्यो

संसद विघटन गरेर चुनावमा जाँदा मुलुकमा स्थिरिता आउने दावी सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरुले गरेका छन् । मंगलबारको बहसमा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रतिनिधिसभा पटक–पटक विघटन भए त्यसबाट स्थिर सरकार र संसद् आउनेतर्क गरेका छन । उनले भारत लगायत छिमेकी देशको उदारण दिदै संसद विघटनपछिको स्थिरिताको विषयमा चर्को वहस गरेका छन् ।

भारतमा १९७० मा इन्दिरा गान्धीले गरेको विघटनपछि १९७१ मा भएको चुनाव उनको पार्टीले ६७.९ प्रतिशत मत ल्याएर स्थिर सरकार बनाएको र त्यसपछि १९७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चौधरी चरणसिंहले विघटन गरेपछि भएको चुनावमा एउटा दल बहुमत ल्याउन सफल भएको पाण्डेयको तर्क थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको अहिलेको विघटनपछि पनि बहुमतको स्थिर सरकार बन्ने भएकाले विघटन सदर गर्नुपर्ने उनको आसय थियो । ‘पार्लियामेन्ट डिजोलुसनलाई संकुचित दृष्टिले हेर्नुहुँदैन, बृहत् रूपमा हेर्नुपर्छ श्रीमान्,’ उनले भने । पाण्डेयले थप उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे । ‘१९९१ मा फेरि चन्द्रशेखरले पनि विघटन गरे । १९९७ मा इन्द्रकुमार गुजरालले विघटन गर्नुभो, अदालतमा मुद्दा प¥यो, अदालतले मुद्दा खारेज ग¥यो ।

१९९९ अप्रिलमा अटलबिहारी वाजपेयीले एक भोटले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनले पनि विघटन गरे । त्यसपछि बल्ल स्थिर सरकार बन्न थाल्यो । अटलबिहारी वाजपेयीको मिलिजुली सरकारबाट कसैले विश्वासको मत फिर्ता लिने आँट गरेन, किनभने फेरि विघटन गर्दिन्छ नि !’ उनले भने, ‘यसरी पार्लियामेन्ट पनि र गभर्मेन्ट पनि स्टेबल हुने अवस्था सिर्जना हुँदोरहेछ । २००४ मा मनमोहन सिंहको पनि मिलिजुली सरकार बन्यो, त्यो पनि पाँच वर्ष चल्यो । २०१४ मा बिजेपीले ५१ प्रतिशत सिट ल्यायो, स्टेबल सरकार बन्यो । फेरि २०१९ को चुनावमा पनि नरेन्द्र मोदीको पार्टीले ५५ प्रतिशत सिट ल्यायो र स्थिर सरकार चलाउँदै छ ।’

त्यसपछि पाण्डेयले भारतका उदाहरणको निष्कर्ष सुनाए, ‘यसरी इन्डियाको उदाहरणको कन्क्लुजन के त भन्दा श्रीमान् पटक–पटकको विघटनले पनि पार्लियामेन्ट र गभर्मेन्टलाई स्थिर बनाउँछ । यसले त सरकार बनाउन सहयोग पनि गर्नेरहेछ नि !’

लगत्तै उनलाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ‘भारत नभई नेपालको उदाहरण हेर्न’ भने । ‘एउटा प्रश्न विद्वान् मित्रलाई, इन्डियामा त त्यस्तो भयो । हामी आफैँतिर फर्केर हेरौँ,’ खतिवडाले ०५१, ०५२ र ०५९ मा भएका विघटनले स्थिरता दिन नसकेको सुनाउँदै सोधे, ‘चुनावपछि फेरि पनि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भए, फेरि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो । स्थायित्व त फेरि पनि भएन । त्यसैले भारतको उदाहरण दिँदै गर्दा नेपालमा स्थायित्व नभएको पाटो पनि त सम्झिनुपर्ने होला नि ! यसलाई कसरी हेर्ने ?’

‘तुरुन्तै स्टेबल गभर्मेन्ट बनिहाल्छ भन्ने त इन्डियाको उदाहरणले पनि देखाउँदैन । सन् १९७९ देखि सुरु भयो । आउँदै–आउँदै गर्दा कहिले स्टेबल भयो, कहिले भएन । तर, खास स्टेबिलिटी त १९९९ बाट भयो,’ पाण्डेयले यो प्रक्रियामा झन्डै दुई दशक लागेको बताउँदै भने, ‘समय त लाग्छ श्रीमान । तर, जनताले पनि बुझ्नुप¥यो नि, हामीले एउटा दललाई मत दिँदा स्टेबिलिटी आउने रहेछ ।

पार्टीलाई पनि समय चाहियो नि ठूलो पार्टी बनाउन । त्यो टाइम अझै हामीलाई पुगेको छैन ।’
पाण्डेयले अघिल्लो विघटनका क्रममा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर संसदीय प्रणालीको रक्षा गरेको बताएका थिए । उनले २१ माघमा संवैधानिक इजलासमा भनेका थिए, ‘यदि त्यसो नगरेको भए संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रहेछ । दिगो शान्ति पनि खल्बलिने अवस्था रहेछ ।’ उनले त्यतिवेला गरेकै कुरा मंगलबारको इजलासमा पनि दोहो¥याए । संसद्भन्दा सरकारको स्थायित्व महत्वपूर्ण हुने र त्यसबाट मात्र विकास सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो ।

७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत नलिई विघटन सिफारिस गर्न पाउने गरेको भारतको उदाहरण दिए । ‘सर्त पूरा नगरे पनि बाटो खुला गर्न पाइने’ उनको तर्क थियो । अर्को ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकहरूको तर्क जायज नभएको पाण्डेयको भनाइ छ । ‘राजीनामा दिनैपर्छ भनेर कतै लेखेको छैन । त्यो राख्न खोजिएको भए क्लियर रूपमा राखिन्थ्यो । एउटा प्रोसेसबाट अर्कोमा जान रिजाइन गरिरहनुपर्दैन । त्यसकारण राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई कतै छैन,’ उनले भने ।

उनले अगाडि थपे, ‘उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले फेरि (५) मा दाबी गर्न नपाइने भनेर कतै लेखेको छैन । उहाँ पनि उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभा सदस्य हो । त्यसैले उपधारा (५) उहाँको लागि होइन भन्न मिल्दैन । दाबी गर्ने अधिकार भएकैले उहाँले गर्नुभएको हो ।’
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार रहेको तर्क गरे । राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयमा अदालतले पनि बोल्न नहुने उनको माग छ । ‘यस विषयमा अदालतले पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन श्रीमान्,’ उनले भने ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘उपधारा (५)को प्रक्रियामा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्नुभयो । तर, यहाँ त नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो नि ! राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि नियुक्त नगर्न पाउनुहुन्न भनेर बहस भाथ्यो ? यसमा के छ अभ्यास ?’ पाण्डेयले धारा ७६(५) ससर्त हुने बताए । त्यसैले ‘आधार प्रस्तुत गरेमा’ भनेर लेखिएको उनको तर्क थियो । ‘तर, राष्ट्रपतिले आधार देख्नुभएन । त्यसैले नियुक्त गर्नुभएन,’ उनले भने ।

संवैधानिक इजलासमा सवाल जवाफ
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय : भारतको उदाहरणको कन्क्लुजन केभन्दा श्रीमान् पटक–पटकको विघटनले पनि पार्लियामेन्ट र गभर्मेन्टलाई स्थिर बनाउँछ । यसले त सरकार बनाउन सहयोग पनि गर्ने रहेछ ।

न्यायाधीश खतिवडा: नेपालतिर पनि फर्केर हेरौँ । ०५१ मा डिजल्भ भयो, अदालतले पुनर्स्थापना ग¥यो । फेरि ०५२ मा भयो, ०५९ मा भयो । इन्डियामा भएको सम्झिँदै गर्दा नेपालमा स्थायित्व नभएको पाटो पनि त सम्झिनुपर्ने होला नि ! यसलाई कसरी हेर्ने ?

पाण्डेय: परिवर्तन तुरुन्तै खोजेर पाइँदैन श्रीमान् । तुरुन्तै स्टेबल गभर्मेन्ट बनिहाल्छभन्ने त इन्डियाको उदाहरणले पनि देखाउँदैन । सन् १९७० देखि विघटन हुन थाल्यो । आउँदै गर्दा कहिले स्टेबल भयो, कहिले भएन । तर, खास स्टेबिलिटी त १९९९ बाट भयो ।

न्यायाधीश खतिवडा: तपाईंहरूको बहस नोट पढ्दाखेरि र बहस सुन्दाखेरि त राजनीतिक अस्थिरताको कारणचाहिँ अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएर हो भन्ने देखिन्छ नि ! ठ्याक्कै यो शब्द त भनिएको छैन, तर प्रस्तुति र अभिव्यक्ति त्यस्तै छ ।

पाण्डेय:त्यो ‘मात्र’ त होइन श्रीमान । तर, त्यो ‘पनि’ हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा: विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्नेको सिफारिस त संसद्मार्फत नै लैजाने होइन र ? विश्वासको मत पाएको वा नपाएको परिणाम त सभामुखमार्फतै जान्छ नि ! त्यही होइन कार्यविधि ? त्यसलाई छलेर फेरि अर्को ठाउँबाट जान मिल्छ र ?

पाण्डेय: ७६ (४) मा ‘प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रस्ट छ श्रीमान् । यहाँ त प्राप्त नगर्ने कन्फर्म भइसक्यो । त्यहाँ ‘विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने लेखेको भए विश्वास प्राप्त गरे पनि, नगरे पनि संसद्मै जानुपथ्र्यो । त्यसकारण सरेन्डर गरिसकेपछि उहाँले विश्वासको मत नपाएबराबर नै हुन्छ । टेस्टेडले फेरि टेस्ट गर्न गइरहनुपर्दैन ।

न्यायाधीश मीरा खड्का: ७६ (५) मा ‘आधार’को अगाडि कुनै विशेषण छैन । सिम्पली आधार भनेको छ । त्यसमा ‘विश्वसनीय’ भनिएको छैन । त्यस्तै, ‘विश्वसनीय आधार पेस नगरेमा नियुक्त गर्न नसकिने’ पनि भनेको छैन । ‘आधार पेस गरेपछि’ त भयो त ! यो बाध्यात्मक छ होइन र ? अर्को कुरा, राष्ट्रपतिले गर्नुभएको कार्य संविधान र कानुनबमोजिम छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार त यो अदालतलाई छ नि ! जुडिसियल रिभ्यु गर्ने पावर त कोर्टमा छ नि !

पाण्डेय:प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो । नियुक्तिका लागि पार्लियामेन्टमा पेस गर्ने होइन । पहिला नियुक्ति अनि टेस्ट गर्ने हो । राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने हो श्रीमान । न्यायाधीश खड्का: मैले त्यही भनेको । राष्ट्रपतिलाई समेत विश्वसनीय आधार पेस गर्नू भन्ने कुरा त यहाँ छैन नि ! सिम्पली आधार पेस गर्नेलाई नियुक्त गर्ने कुरा छ । त्यो जाँच्ने पो हाउसले हो । पाण्डेय:मैले अलिकति के निवेदन गरेँ भने श्रीमान्, उपधारा (५) प्रिकन्डिसन हो । इफ हो, यदि हो । आधार प्रस्तुत ग¥यो भने मात्र नियुक्ति हुने धारा हो ।