अदालतले राजनीति गर्ने कि न्याय दिने ?

काठमाडौँ । २०७६ चैत ११ गतेपछि अदालत कहिल्यै पूर्णरुपमा सर्वसाधारणको सेवाका लागि खुलेको छैन । कोराना महामारीका कारण कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध कायम राखिएकाले अदालतले न्याय सम्पादनको काम पनि सीमित गर्दै आएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालत सधैँ व्यस्त छ । खासगरी गत पुस ५ गतेयता उसको व्यस्तता बढेको हो । यो व्यस्तता अन्यायमा पिल्सिएका आमनागरिकका मुद्दामा नभई राजनीतिक विवादमा देखिएको छ ।पाँचपाँच जनाको एउटै इजलास, एउटै मुद्दामा लगातार सुनुवाइ, वकिलहरुका अनेक चालबाजी र गलफत्ती आदिमै अदालतको ठूलो समय र स्रोतसाधन खर्च भइरहेको छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिए । राष्ट्रपतिबाट तत्कालै सदर भयो । त्यतिखेरै अदालतले बाटो खोलिदिएको भए अहिलेसम्म देशमा चुनाव भएर पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भइसक्ने थियो । मुलुकको राजनीतिले निकास पाउँथ्यो । नेताहरु आआफ्नो हैसियत र थान्कोमा बसेका हुन्थे । तर, गञ्जागोल अवस्थाबाट पार पाउनबाट अदालतले रोक्यो ।
अहिले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । उही मुद्दा लिएर उनै पात्रहरु फेरि अदालत पुगेका छन् । उसैगरी पाँचपाँच जना न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको छ । आमनागरिकका सारा मुद्दा थाँती राखेर नेताहरुका निजी कुण्ठा, आरिस र आवेगलाई अदालतमा सुनुवाइको विषय बनाइएको छ ।

दिनहुँ उही कुरा दोहोर्याएर सुन्दासुन्दा कान पाक्ने अवस्था भइसक्यो । तर, न्यायाधीशहरु सुनिरहेकै छन् । यो कर्मकाण्ड कहिलेसम्म चल्छ, यकिन छैन । तर, राजनीतिलाई अदालती प्रक्रियाको गोलचक्करमा घुसाइदिएपछि न्यायाधीशहरुलाई निमुखा जनताका पीडा र वेदना नसुने पनि हुने भएको छ । व्यापारीका करसम्बन्धी मुद्दा उनीहरुले छानीछानी हेरिरहेकै छन् । भ्रष्टाचार आरोपी ठूला माछा दीप बस्न्यातहरुलाई उनीहरुले सहानुभूतिसहितको न्याय दिएकै छन् । जनसाधारणका मुद्दा नहेरेर के भो त ? जनताबाटै चुनिएर आएका नेताहरु त जनताको कुरा नसुनेर कानुन व्यवसायीका उल्टापाल्टा तर्कको घनचक्कर काटिरहेका छन् भने जागिरे न्यायाधीशहरुलाई के मतलब ?आखिर जे भए पनि अदालतले राजनीतिमा सूँढ घुसाइसकेको छ ।

अब नेताहरुले चाहेर पनि अदालतलाई राजनीतिबाट अलग गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद होस् कि नेकपा विभाजनको मुद्दा, गैरसांसद मन्त्रीको नियुक्ति होस् कि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार, हरेक राजनीतिक विवादमा अदालत पसेको छ ।अदालतले ग्रहण गर्नै नहुने मुद्दा ग्रहण गरिरहेको छ । बोल्नै नहुने विषयमा एक कदम अघि बढेर टिप्पणी गरिरहेको छ ।

राजनीतिलाई निकास दिन नभई झनझन जकड्याउने काम अदालतले जसरी गरिहेको छ, त्यसका पछाडि न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीशहरुको पनि कुनै निहित महत्त्वाकांक्षा लुकेको हुन सक्ने आम आकलन भइरहेको छ । नभए अदालतले न्याय दिन छाडेर राजनीतिमा किन समय खर्च गरिरहेको छ ?

अझ एमालेभित्रको राजनीतिक उलटफेरपछि इजलासमा चम्किएका न्यायाधीशहरु के गर्लान् भन्ने अर्को जिज्ञासा पैदा भएको छ । के अब देउवाको पक्षमा गरिएका आधा हस्ताक्षर फिर्ता भएमा पनि अदालतले वकिलका तर्क धैर्यपूर्वक सुनेरै बस्छ होला त ? एमालेका २३ जनाको हस्ताक्षर त स्वतः निष्क्रिय हुने निश्चित छ । त्यसबाहेक पनि धेरै सांसदले देउवालाई समथर्न नगरेको भन्दै पछि हट्ने संकेत गरेका छन् ।

अदालतले संसद फर्कादियो भने पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने अवस्था छैन । यसको अर्थ भनेको संसद पुनः विघटनमै जानेछ र मुलुकमा चुनाव नभई निकास प्राप्त हुने छैन । जतिजति चुनाव हुन ढिला हुन्छ, त्यति नै ओलीको शासन लम्बिँदै जानेछ । देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालहरु राजनीतिमा असान्दर्भिक सावित हुँदै जानेछन् ।